Agriculture & Land Reforms ka ye free practice set Economy section ke liye banaya gaya hai. Economy ke questions facts aur definitions based hote hain — revision se pakke hote hain. Is chapter me 100 high-yield MCQs hain jo pichhle BPSC, BSSC aur Bihar Police exams ke pattern par chune gaye hain. Test me 30 second per question ka timer hai, aur submit karne par har question ka explanation milta hai.
Practice Questions (30 of 100)
Neeche is set ke kuch questions hain — inhi par aapka timed test banega. Answer dekhne ke liye “Answer” par click karein.
Consider the following statements regarding the structural objectives and institutional discrepancies targeted by India's Phase-I land reform agenda post-Independence:
1. The primary production objective aimed to dismantle historical discrepancies such as land inheritance rules, tenancy exploitation, and intermediary layers to expand output.
2. The redistribution of land assets was deeply intertwined with the social caste hierarchy, seeking a logical restructuring to eliminate traditional status allocations.
3. The socio-political focus on increasing absolute production for food security vastly overshadowed the equity aspect, capturing the bulk of public attention.
स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम चरण के भूमि सुधार एजेंडे द्वारा लक्षित संरचनात्मक उद्देश्यों और संस्थागत विसंगतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्राथमिक उत्पादन उद्देश्य का लक्ष्य ऐतिहासिक विसंगतियों जैसे भूमि उत्तराधिकार नियमों, किरायेदारी शोषण और मध्यवर्ती परतों को समाप्त करना था ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके।
2. भूमि संपत्तियों का पुनर्वितरण सामाजिक जाति पदानुक्रम (caste hierarchy) के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था, जिसका उद्देश्य पारंपरिक स्थिति आवंटन को समाप्त करने के लिए एक तार्किक पुनर्गठन करना था।
3. खाद्य सुरक्षा के लिए पूर्ण उत्पादन बढ़ाने पर सामाजिक-राजनीतिक ध्यान इक्विटी (समानता) पहलू पर भारी पड़ा, जिसने अधिकांश जनता का ध्यान आकर्षित किया।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Post-Independence land reforms ka Phase-I institutional barriers ko dismantle karke social equity aur agricultural productivity dono ko ensure karne ke liye design kiya gaya tha. • Statement 1 is Correct: Institutional discrepancies jaise zamindari/intermediary layers ko abolish karna, tenancy exploitation end karna aur tenure security provide karna primary economic rationales the taaki capital investment aur farm output ko boost kiya ja sake. • Statement 2 is Correct: Agrarian Bharat me land ownership social status aur caste hierarchy ko dictate karta tha, isliye asset redistribution ka goal sirf economic reorganization nahi balki traditional feudal aur caste-based disparities ko khatam karna tha. • Statement 3 is Incorrect: Independence ke baad initial decades me public aur political discourse social justice, equity aur 'land to the tiller' redistribution par heavily focused raha, jabki technological food production aspect mid-1960s crisis tak neglected raha. • Statement 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
An evaluation of India's post-Independence land reorganisation profiles reveals highly uneven regional successes. Which of the following precisely maps the operational outcomes of these agrarian reform components up to 1992?
1. The redistribution of land after promulgating ceiling laws was a comprehensive nationwide success, with West Bengal and Kerala being the only major failures.
2. The consolidation of fragmented holdings succeeded primarily in the regions of the Green Revolution, such as Punjab, Haryana, and western Uttar Pradesh.
3. Cooperative farming, despite its high moral design, was frequently co-opted by large landholders as a defensive tool to evade ceiling limitations.
भारत के स्वतंत्रता के बाद के भूमि पुनर्गठन प्रोफाइलों का मूल्यांकन अत्यधिक असमान क्षेत्रीय सफलताओं को प्रकट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा 1992 तक इन कृषि सुधार घटकों के परिचालन परिणामों को सटीक रूप से दर्शाता है?
1. सीलिंग कानून लागू करने के बाद भूमि का पुनर्वितरण राष्ट्रव्यापी स्तर पर व्यापक रूप से सफल रहा, जिसमें पश्चिम बंगाल और केरल ही एकमात्र बड़ी विफलताएं थे।
2. खंडित जोतों का चकबंदी (Consolidation) मुख्य रूप से हरित क्रांति के क्षेत्रों, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल रहा।
3. सहकारी खेती (Cooperative farming), अपने उच्च नैतिक डिजाइन के बावजूद, अक्सर बड़े जमींदारों द्वारा सीलिंग सीमाओं से बचने के लिए एक रक्षात्मक उपकरण के रूप में उपयोग की गई थी।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: Post-Independence land reforms ke implementation me political will aur regional agrarian dynamics ke chalte distinct regional variations dekhi gayi hain. • Statement 1 is Incorrect: Ceiling laws ke under land redistribution nationwide level par legal loopholes aur benami transfers ke karan fail raha; West Bengal (Operation Barga) aur Kerala exceptions the jahan political commitment ke chalte yeh successful raha, na ki failure. • Statement 2 is Correct: Fragmented holdings ki consolidation primarily Green Revolution belt (Punjab, Haryana aur western Uttar Pradesh) me successful rahi jahan intensive irrigated farming ke liye unified plots crucial the. • Statement 3 is Correct: Large landholders ne land ceiling limits ko bypass karne aur de facto control retain karne ke liye bogus family-run cooperative farming societies register karke cooperative farming ke concept ka misuse kiya. • Statement 2 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option B ('Only 2 and 3 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the quantitative macro-level dataset metrics that led majority of experts to classify India's Phase-I land reforms as a structural failure:
1. Tenancy reforms successfully secured rights for cultivators on a minor fraction of only 4 per cent of the total operated area in the country.
2. The absolute redistribution of ownership rights of surplus land was severely limited, covering less than 2 per cent of the country's operated area by 1992.
3. Taken together, the cumulative impact of all land reform steps managed to alter and benefit exactly 60 per cent of India's operated farmlands.
उन मात्रात्मक व्यापक आर्थिक डेटासेट मेट्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसके कारण अधिकांश विशेषज्ञों ने भारत के प्रथम चरण के भूमि सुधारों को एक संरचनात्मक विफलता के रूप में वर्गीकृत किया:
1. किरायेदारी सुधारों (Tenancy reforms) ने देश के कुल संचालित क्षेत्र के केवल 4 प्रतिशत के मामूली हिस्से पर काश्तकारों के अधिकारों को सफलतापूर्वक सुरक्षित किया।
2. अधिशेष भूमि के स्वामित्व अधिकारों का पूर्ण पुनर्वितरण अत्यधिक सीमित था, जो 1992 तक देश के संचालित क्षेत्र के 2 प्रतिशत से भी कम को कवर करता था।
3. यदि संयुक्त रूप से देखा जाए, तो सभी भूमि सुधार कदमों के संचयी प्रभाव ने भारत की संचालित कृषि भूमि के ठीक 60 प्रतिशत को बदलने और लाभान्वित करने का काम किया।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Phase-I land reforms ke quantitative macro dataset metrics nationwide level par in reforms ke limited impact aur structural failure ko prove karte hain. • Statement 1 is Correct: Tenancy reforms (rent regulation, tenure security aur ownership rights) ke through country ke total operated area ke sirf lagbhag 4% (around 14.4 million hectares) par hi cultivators ke legal rights secure ho sake. • Statement 2 is Correct: 1992 tak land ceiling laws ke under surplus declared aur redistributed land 2 million hectares se kam thi, jo total operated area ka less than 2% tha. • Statement 3 is Incorrect: Combined roop se tenancy protection (4%) aur ceiling redistribution (2%) ka cumulative benefit total operated area ke sirf lagbhag 6% hisse tak hi pahunch saka, 60% tak nahi. • Statement 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Why did the failure of Phase-I land reforms structurally drive the Indian state to rapidly embrace the alternative policy route of the Green Revolution in the mid-1960s?
1. Because the state chose to pivot from structural asset redistribution to productivity-driven technological interventions to solve its chronic food crises.
2. The land reform failure threatened independent economic diplomacy due to heavy reliance on subsidized foodgrain imports under the US PL480 program.
3. International financial bodies, including the World Bank, issued binding commands that completely banned any further domestic tenancy legislations.
प्रथम चरण के भूमि सुधारों की विफलता ने भारत सरकार को 1960 के दशक के मध्य में हरित क्रांति (Green Revolution) के वैकल्पिक नीति मार्ग को तेजी से अपनाने के लिए संरचनात्मक रूप से क्यों प्रेरित किया?
1. क्योंकि राज्य ने अपने पुराने खाद्य संकटों को हल करने के लिए संरचनात्मक संपत्ति पुनर्वितरण से हटकर उत्पादकता-संचालित तकनीकी हस्तक्षेपों (productivity-driven technological interventions) पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया।
2. अमेरिकी PL480 कार्यक्रम के तहत रियायती खाद्यान्न आयात पर भारी निर्भरता के कारण भूमि सुधार की विफलता ने स्वतंत्र आर्थिक कूटनीति को खतरे में डाल दिया था।
3. विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निकायों ने बाध्यकारी आदेश जारी किए जिन्होंने किसी भी आगे के घरेलू किरायेदारी कानूनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: 1960s ke mid me severe food crises aur famines ne state ko institutional reforms se shift hokar technocratic approach adopt karne par compel kiya. • Statement 1 is Correct: Institutional land restructuring immediate food output badhane me ineffective rahi, isliye state ne food self-sufficiency ke liye structural asset redistribution se pivot karke productivity-driven technological package (HYV seeds, fertilizers) par focus kiya. • Statement 2 is Correct: US PL-480 program ke under subsidized 'ship-to-mouth' food imports par heavy reliance ne Bharat ki diplomatic aur strategic autonomy ko threaten kiya, jisse domestic grain self-sufficiency achieve karna mandatory ban gaya. • Statement 3 is Incorrect: International agencies ne agricultural modernization support zaroor kiya, lekin kisi bhi international body ke paas domestic land legislations ko ban karne ka koi binding legal authority nahi tha. • Statement 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Analyze the inherent contradictions and socio-political friction lines that caused the total marginalization of land reforms following the launch of the Green Revolution:
1. An inherent diabolic mismatch existed because the Green Revolution suited large, economic landholdings, while land reforms intended to fragment land among the masses.
2. The legislative attempts at land reforms faced intense social opposition from well-entrenched, land-owning caste lobbies, whereas the Green Revolution encountered zero structural resistance.
3. The immediate yield potential of High Yielding Varieties offered a secure, politically safe route to achieve self-sufficiency compared to high-friction asset seizures.
हरित क्रांति की शुरुआत के बाद भूमि सुधारों के पूरी तरह से हाशिए पर चले जाने के कारणों के रूप में अंतर्निहित विरोधाभासों और सामाजिक-राजनीतिक घर्षण रेखाओं का विश्लेषण कीजिए:
1. एक अंतर्निहित विरोधाभासी असंतुलन मौजूद था क्योंकि हरित क्रांति बड़े, आर्थिक भूमि जोतों के अनुकूल थी, जबकि भूमि सुधारों का उद्देश्य जनता के बीच भूमि को खंडित करना था।
2. भूमि सुधारों के विधायी प्रयासों को मजबूत, भूमि-स्वामी जाति लॉबी (land-owning caste lobbies) से तीव्र सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा, जबकि हरित क्रांति को कोई संरचनात्मक प्रतिरोध नहीं मिला।
3. उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYVs) की तत्काल उत्पादन क्षमता ने उच्च-घर्षण वाली संपत्ति जब्ती (asset seizures) की तुलना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का एक सुरक्षित, राजनीतिक रूप से सुरक्षित मार्ग प्रदान किया।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: Green Revolution ke technological package aur redistributive land reforms ke beech fundamental socio-political aur structural contradictions maujood the. • Statement 1 is Correct: Green Revolution ki capital-intensive technology (machinery, tubewells) economies of scale achieve karne ke liye consolidated large holdings ke anukool thi, jo land reforms ke redistributive approach (parcelling into small plots) se fundamentally clash karti thi. • Statement 2 is Correct: Land reforms ko powerful landed caste coalitions ke fierce resistance ka samna karna pada, jabki Green Revolution ne asset seizure ke bina subsidies aur price supports ke zariye inhi dominant lobbies ko enrich kiya. • Statement 3 is Correct: HYV technology ne bina kisi social confrontation ya legal litigation ke foodgrain production me immediate boost provide kiya, jo state ke liye politically safe aur low-resistance policy choice ban gaya. • Statement 1, 2 aur 3 teeno sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
Consider the following statements regarding the strategic three-step policy shift that characterizes Phase-II of India's land orientation under modern economic surveying templates:
1. The emerging Phase-II model transitions away from forced land seizures to focus on meticulous land mapping and assigning conclusive titles.
2. The blueprint prioritizes the configuration of a fair but speedy land acquisition process alongside a transparent, effective land leasing policy.
3. The modern paradigm permanently abolishes the private lease market to establish an absolute state monopoly over corporate foodgrain farms.
आधुनिक आर्थिक सर्वेक्षण टेम्प्लेट के तहत भारत के भूमि विन्यास के द्वितीय चरण (Phase-II) की विशेषता वाले रणनीतिक तीन-चरणीय नीति बदलाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उभरता हुआ चरण-II मॉडल जबरन भूमि जब्ती से दूर हटकर सावधानीपूर्वक भूमि मानचित्रण (land mapping) और निर्णायक खिताब (conclusive titles) सौंपने पर ध्यान केंद्रित करता है।
2. यह ब्लूप्रिंट एक पारदर्शी, प्रभावी भूमि पट्टा नीति के साथ-साथ एक निष्पक्ष लेकिन त्वरित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के विन्यास को प्राथमिकता देता है।
3. आधुनिक प्रतिमान कॉर्पोरेट खाद्यान्न फार्मों पर पूर्ण राज्य एकाधिकार स्थापित करने के लिए निजी पट्टा बाजार (private lease market) को स्थायी रूप से समाप्त करता है।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Modern economic framework ke tehat Phase-II land policy coercive redistribution se hatkar titling, transparent acquisition aur leasing market liberalization par focus karti hai. • Statement 1 is Correct: Modern Phase-II model forced land acquisition aur ceiling redistribution se shift hokar digital cadastral mapping, modernization of records aur state-guaranteed conclusive titling par focus karta hai. • Statement 2 is Correct: Yeh blueprint infrastructure development ke liye fair aur speedy land acquisition procedures ke sath-sath voluntary aur secure land leasing policy establish karne ko prioritize karta hai. • Statement 3 is Incorrect: Contemporary paradigm agricultural land leasing ko liberalize aur legally protect karta hai (jaise Model Land Leasing Act), aur yeh kisi state monopoly ya lease market ban ka provision nahi karta. • Statement 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
What macro-developmental objective drives the transition from a 'Presumptive Title' system to a 'Conclusive Title' asset layout under the Digital India Land Records Modernisation Programme (DILRMP)?
1. A presumptive title legally guarantees that the state assumes absolute liability for any ownership disputes arising in civil courts.
2. A conclusive title ensures that the registration of a title implies the owner's title is legally valid and unassailable, eliminating ownership uncertainty.
3. Transitioning to conclusive layouts stabilizes the asset, enabling land to function fluidly as an elite collateral for banking credit.
डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के तहत 'अनुमानित शीर्षक' (Presumptive Title) प्रणाली से 'निर्णायक शीर्षक' (Conclusive Title) परिसंपत्ति लेआउट में संक्रमण को कौन सा व्यापक आर्थिक-विकासात्मक उद्देश्य संचालित करता है?
1. एक अनुमानित शीर्षक (presumptive title) कानूनी रूप से गारंटी देता है कि राज्य दीवानी अदालतों में उत्पन्न होने वाले किसी भी स्वामित्व विवाद के लिए पूर्ण दायित्व स्वीकार करता है।
2. एक निर्णायक शीर्षक (conclusive title) यह सुनिश्चित करता है कि शीर्षक का पंजीकरण यह दर्शाता है कि मालिक का शीर्षक कानूनी रूप से मान्य और अकाट्य है, जिससे स्वामित्व अनिश्चितता समाप्त हो जाती है।
3. निर्णायक लेआउट में संक्रमण संपत्ति को स्थिर करता है, जिससे भूमि बैंकिंग ऋण के लिए एक उत्कृष्ट संपार्श्विक (collateral) के रूप में सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम होती है।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: DILRMP ke tehat Presumptive Titling se Conclusive Titling (Torrens system) ki taraf shift land markets ko dispute-free aur credit-ready banane ke liye essential hai. • Statement 1 is Incorrect: Presumptive Title system (Registration Act, 1908) me state sirf deeds aur transactions register karta hai; state ownership validity ki koi legal guarantee ya dispute liability assume nahi karta. • Statement 2 is Correct: Conclusive Title system me state ownership ko verify karke unassailable title guarantee karta hai, jisse property ownership se judi legal uncertainty poori tarah khatam ho jaati hai. • Statement 3 is Correct: Conclusive titling land asset ko litigation-free aur secure banati hai, jisse formal institutional banking credit secure karne ke liye land transparent collateral ke roop me seamlessly use hoti hai. • Statement 2 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option B ('Only 2 and 3 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the legislative adjustments, ordinance rollouts, and eventually enacted model laws surrounding the 2013 to 2016 Land Acquisition phase:
1. The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Bill of 2015 was successfully enacted after cross-party parliamentary voting loops.
2. Faced with extreme political, expert, and media opposition, the 2015 Bill (enforced via Presidential Ordinance) was officially repealed and dropped by the government.
3. Following the gridlock, NITI Aayog was asked to look into the matter, subsequently advising a balanced Model Land Leasing Law in 2016.
2013 से 2016 के भूमि अधिग्रहण चरण के आसपास के विधायी समायोजनों, अध्यादेशों और अंततः अधिनियमित मॉडल कानूनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 2015 का भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक क्रॉस-पार्टी संसदीय मतदान लूप के बाद सफलतापूर्वक अधिनियमित किया गया था।
2. अत्यधिक राजनीतिक, विशेषज्ञ और मीडिया विरोध का सामना करते हुए, 2015 के विधेयक (जो राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से लागू था) को सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से निरस्त और छोड़ दिया गया था।
3. इस गतिरोध के बाद, नीति (NITI) आयोग को इस मामले को देखने के लिए कहा गया था, जिसने बाद में 2016 में एक संतुलित मॉडल भूमि पट्टा कानून (Model Land Leasing Law) की सलाह दी।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: Land acquisition deadlocks ke baad policy focus compulsory state acquisition se shift hokar institutionalised voluntary leasing ki taraf chala gaya. • Statement 1 is Incorrect: Land Acquisition Amendment Bill, 2015 parliamentary consensus na banne aur Rajya Sabha me strong opposition ke karan pass nahi ho saka aur kabhi act nahi bana. • Statement 2 is Correct: Multiple Presidential Ordinances ke baad widespread opposition ko dekhte hue Central Government ne ordinance ko lapse hone diya aur proposed amendments ko drop kar diya. • Statement 3 is Correct: Acquisition gridlock ke baad NITI Aayog ki Dr. T. Haque Committee ne 2016 me Model Land Leasing Act formulate kiya taaki coercive acquisition ke bajay voluntary leasing ko boost kiya ja sake. • Statement 2 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option B ('Only 2 and 3 are correct') hai.
Analyze the strategic socio-economic problems solved by prioritizing an effective Land Leasing policy over forced state Land Acquisition frameworks:
1. It successfully retains absolute land ownership titles inside the hands of the existing farming families.
2. It prevents the dangerous occurrence of mass rural landlessness and the downstream surge in structural agrarian unemployment.
3. The lease framework generates a permanent income stream for farmers while making land easily available for public/private industrial deployment.
जबरन राज्य भूमि अधिग्रहण ढांचों की तुलना में एक प्रभावी भूमि पट्टा (Land Leasing) नीति को प्राथमिकता देकर हल की जाने वाली रणनीतिक सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण कीजिए:
1. यह मौजूदा किसान परिवारों के हाथों में पूर्ण भूमि स्वामित्व अधिकारों (land ownership titles) को सफलतापूर्वक बनाए रखता है।
2. यह बड़े पैमाने पर ग्रामीण भूमिहीनता की खतरनाक घटना और संरचनात्मक कृषि बेरोजगारी में होने वाली वृद्धि को रोकता है।
3. पट्टा ढांचा किसानों के लिए एक स्थायी आय स्रोत उत्पन्न करता है जबकि सार्वजनिक/निजी औद्योगिक परिनियोजन के लिए भूमि को आसानी से उपलब्ध कराता है।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: Land Leasing frameworks rural distress aur forced land alienation ko prevent karke agriculture aur industry dono ke liye win-win scenario create karte hain. • Statement 1 is Correct: Legal leasing framework landowners ke fundamental ownership rights ko safeguard karta hai, jisse lambe tenure ke lease ke bawajood unka ownership title secure rehta hai. • Statement 2 is Correct: Compulsory land acquisition se hone wale permanent land alienation aur mass rural landlessness/unemployment ko leasing framework effectively prevent karta hai. • Statement 3 is Correct: Leasing model rural households ko regular aur predictable rental revenue stream provide karta hai aur sath hi productive enterprises aur agro-industries ke liye land parcel consolidation aasan banata hai. • Statement 1, 2 aur 3 teeno sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
What unique regional asset pooling strategy was implemented inside Andhra Pradesh to navigate rural land acquisition trouble blocks for city building?
1. The state completely barred any industrial development, turning the entire territory into an absolute closed organic farming sanctuary.
2. Instead of instant monetary compensation, the state offered a developed piece of land in the future city as a deferred return vector.
3. The formula guarantees that exactly 25 per cent of every fertile acre pooled is returned to the farmer as a developed plot in the future urban layout.
शहर निर्माण के लिए ग्रामीण भूमि अधिग्रहण की बाधाओं को दूर करने के लिए आंध्र प्रदेश के भीतर कौन सी अनूठी क्षेत्रीय संपत्ति पूलिंग रणनीति (asset pooling strategy) लागू की गई थी?
1. राज्य ने किसी भी औद्योगिक विकास को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, जिससे पूरा क्षेत्र एक पूर्ण बंद जैविक खेती अभयारण्य में बदल गया।
2. तत्काल मौद्रिक मुआवजे के बजाय, राज्य ने भविष्य के शहर में विकसित भूमि का एक टुकड़ा एक आस्थगित रिटर्न वेक्टर (deferred return vector) के रूप में पेश किया।
3. यह फॉर्मूला गारंटी देता है कि पूलिंग किए गए प्रत्येक उपजाऊ एकड़ का ठीक 25 प्रतिशत हिस्सा किसान को भविष्य के शहरी लेआउट में एक विकसित भूखंड के रूप में वापस किया जाता है।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: Andhra Pradesh Land Pooling Scheme ne compulsory acquisition ke resistance ko overcome karke urban capital city development ka voluntary partnership model present kiya. • Statement 1 is Incorrect: Andhra Pradesh Land Pooling Scheme capital city (Amaravati) aur urban development ke liye banayi gayi thi, na ki industrial development ban karne ya organic sanctuary banane ke liye. • Statement 2 is Correct: Land Pooling Scheme (LPS) ke tehat one-time cash compensation ke bajay farmers ko future developed city me reconstituted residential/commercial plots aur annuity assistance offer ki gayi. • Statement 3 is Correct: Is formula ke tehat pooled land ka roughly 25% (around 1,000–1,200 sq. yards per acre) developed commercial/residential plot ke roop me farmer ko return kiya jata hai taaki wo urban land appreciation ka direct beneficiary bane. • Statement 2 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option B ('Only 2 and 3 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the dramatic escalation in the fiscal cost of land acquisition tracked via the official platform 'Bhoomi Rashi':
1. The platform operates under the direct administrative monitoring of the Ministry of Road Transport and Highways.
2. Beginning with the financial year 2013–14 until December 2019, the average cost of land acquisition escalated by over 300 per cent.
3. The quantitative value metric surged from an initial ₹0.8 crore per hectare to a massive new floor level of ₹2.75 crore per hectare.
आधिकारिक मंच 'भूमि राशि' (Bhoomi Rashi) के माध्यम से ट्रैक किए गए भूमि अधिग्रहण की राजकोषीय लागत में नाटकीय वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह मंच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है।
2. वित्तीय वर्ष 2013-14 से शुरू होकर दिसंबर 2019 तक, भूमि अधिग्रहण की औसत लागत में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।
3. मात्रात्मक मूल्य मीट्रिक प्रारंभिक ₹0.8 करोड़ प्रति हेक्टेयर से बढ़कर ₹2.75 करोड़ प्रति हेक्टेयर के एक विशाल नए स्तर पर पहुंच गया।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: RFCTLARR Act, 2013 ke implementation ke baad highway projects ke land acquisition notifications aur compensation processing ko transparent banane ke liye digital tracking shuru hui. • Statement 1 is Correct: 'Bhoomi Rashi' portal Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) dwara National Highway projects ke acquisition notifications aur compensation payments ko digitize karne ke liye operate kiya jata hai. • Statement 2 is Correct: 2013 ke land acquisition act ke compensation multipliers ke chalte FY 2013-14 se December 2019 ke beech highway land acquisition ki average cost me 300% se zyada ki growth dekhi gayi. • Statement 3 is Correct: Portal data ke mutabiq highway acquisition ki average cost ₹0.80 crore per hectare (2013-14) se jump hokar nearly ₹2.75 crore per hectare (2019) tak pahunch gayi. • Statement 1, 2 aur 3 teeno sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
Analyze the core dataset findings and quantitative structural imbalances recorded inside the 10th Agriculture Census 2015–16 regarding smallholder demographics:
1. Small and marginal farmers owning less than two hectares account for a massive 86.2 per cent of all farmers in India.
2. Despite their overwhelming population volume, this 86.2% group owns a minor share of just 47.3 per cent of the total crop area.
3. The average smallholding size indicator maps at a highly secure surplus level of exactly twelve hectares per family unit.
लघुधारक जनसांख्यिकी (smallholder demographics) के संबंध में 10वें कृषि सेंसर 2015-16 के भीतर दर्ज किए गए मुख्य डेटासेट निष्कर्षों और मात्रात्मक संरचनात्मक असंतुलनों का विश्लेषण कीजिए:
1. दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान भारत में सभी किसानों का एक बड़ा हिस्सा, यानी 86.2 प्रतिशत हैं।
2. अपनी अत्यधिक जनसंख्या मात्रा के बावजूद, यह 86.2% समूह कुल फसल क्षेत्र के केवल 47.3 प्रतिशत के मामूली हिस्से का मालिक है।
3. औसत लघु जोत आकार संकेतक प्रति परिवार इकाई ठीक बारह हेक्टेयर के अत्यधिक सुरक्षित अधिशेष स्तर (surplus level) पर मैप करता है।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: 10th Agriculture Census (2015-16) Bharat ke agrarian structure me operational holdings ke deep fragmentation aur unequal area distribution ko reveal karta hai. • Statement 1 is Correct: 10th Agriculture Census ke according 2 hectares se kam land wale small aur marginal farmers total farming households ka 86.2% share hold karte hain. • Statement 2 is Correct: 86.2% ki massive numerical strength ke bawajood small aur marginal farmers ke paas total operated agricultural area ka sirf 47.3% hissa hi aata hai. • Statement 3 is Incorrect: Marginal farmers ka average holding size 0.38 hectares aur small farmers ka 1.40 hectares (combined average around 0.6 hectares) hai; 12 hectares ka level completely baseless hai. • Statement 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the macroeconomic parameters tracking the overall average landholding declines and top-tier ownership blocks in the 2015–16 Census:
1. For all Indian farmers put together, the size of the average land holding declined from 1.15 hectares to 1.08 hectares.
2. Top-tier large farmers holding ten hectares and more account for a minimal 0.57 per cent of all farmers but share 9.04 per cent of the operated area.
3. The total absolute area under farming expanded rapidly, shifting from 138 million hectares up to a massive new crop ceiling of 146 Mha.
2015-16 के सेंसर में समग्र औसत भूमि जोत में गिरावट और शीर्ष-स्तरीय स्वामित्व ब्लॉकों को ट्रैक करने वाले व्यापक आर्थिक मापदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सभी भारतीय किसानों को मिलाकर, औसत भूमि जोत का आकार 1.15 हेक्टेयर से घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गया।
2. दस हेक्टेयर और उससे अधिक भूमि वाले शीर्ष स्तर के बड़े किसान सभी किसानों का न्यूनतम 0.57 प्रतिशत हैं लेकिन संचालित क्षेत्र में 9.04 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते हैं।
3. खेती के तहत कुल पूर्ण क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ, जो 138 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 146 मिलियन हेक्टेयर की एक विशाल नई फसल सीमा तक पहुंच गया।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Agriculture Census metrics generational inheritance aur subdivision ke chalte per-holding land size me consistent decline ko quantify karte hain. • Statement 1 is Correct: 2010-11 aur 2015-16 ke Censuses ke beech India me average operational holding size 1.15 hectares se decline hokar 1.08 hectares par aa gaya. • Statement 2 is Correct: Large holdings (10 hectares aur usse zyada) total farmers ka sirf 0.57% hain, parantu yeh total operated area ka significant 9.04% command karte hain. • Statement 3 is Incorrect: Total operated area 159.59 million hectares (2010-11) se reduce hokar 157.14 million hectares (2015-16) ho gaya tha; 138 million se 146 million ka surge number of operational holdings (individual plots) me hua tha, area me nahi. • Statement 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Which of the following state-wise geographical distributions accurately reflects the highest number of operational holdings vs. the absolute highest volume of farmed area under the 10th Census?
1. Uttar Pradesh accounted for the largest absolute number of operational holdings or farmers at 23.8 million, followed closely by Bihar.
2. Among operated or farmed areas, the state of Rajasthan topped the list with an expansive footprint of 20.9 million hectares.
3. The state of Maharashtra recorded the absolute lowest number of operational farmers, completely free from fragmentation tracks.
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य-वार भौगोलिक वितरण 10वें सेंसर के तहत संचालित जोतों की सबसे अधिक संख्या बनाम कृषि क्षेत्र की पूर्ण उच्चतम मात्रा को सटीक रूप से दर्शाता है?
1. उत्तर प्रदेश में संचालित जोतों या किसानों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 23.8 मिलियन दर्ज की गई, जिसके बाद बिहार का स्थान था।
2. संचालित या कृषि क्षेत्रों में, राजस्थान राज्य 20.9 मिलियन हेक्टेयर के व्यापक पदचिह्न (expansive footprint) के साथ सूची में शीर्ष पर रहा।
3. महाराष्ट्र राज्य ने परिचालन किसानों की पूर्ण न्यूनतम संख्या दर्ज की, जो विखंडन ट्रैकों से पूरी तरह मुक्त थी।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: 10th Agriculture Census ke state-wise dataset me operational holders ki density aur total geographical farmed area ke beech clear geographical distribution dekha gaya hai. • Statement 1 is Correct: 2015-16 Census ke anusaar Uttar Pradesh ne highest number of operational holdings (23.82 million, 16.27% of India's total) report kiya, jiske baad Bihar (16.41 million) second position par raha. • Statement 2 is Correct: Farmed area ke context me Rajasthan 20.87 million hectares (13.28% of total area) ke sath top par raha, jiske baad Maharashtra (19.88 million hectares) raha. • Statement 3 is Incorrect: Maharashtra country me third highest operational holders (14.71 million holdings) ke sath rank karta hai, isliye wahan lowest number hona ya fragmentation na hona factually galat hai. • Statement 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements defining the underlying biological mutation choices and nutritional reallocations that define Norman Borlaug's High Yielding Variety (HYV) wheat seeds:
1. The seeds were popularly called the 'dwarf' variety because repetitive mutations systematically altered nutrient reallocations away from the grain and in favor of extensive stem and leaf growth.
2. Borlaug reconfigured the nutrient allocation *in favor of the grain* and against the leaves and stem, making the plant dwarf and the grain heavier.
3. The HYV seeds were uniquely non-photosynthetic in genetic nature, rendering their targeted high yields entirely non-dependent on ambient sun rays.
नॉर्मन बोरलॉग के उच्च उपज देने वाले विस्कॉन्सिन (HYV) गेहूं के बीजों को परिभाषित करने वाले अंतर्निहित जैविक उत्परिवर्तन विकल्पों और पोषण संबंधी पुनरावंटन को परिभाषित करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इन बीजों को लोकप्रिय रूप से 'बौनी' (dwarf) किस्म कहा जाता था क्योंकि बार-बार होने वाले उत्परिवर्तन ने पोषक तत्वों के पुनरावंटन को अनाज से दूर और व्यापक तने और पत्तियों के विकास के पक्ष में बदल दिया था।
2. बोरलॉग ने पोषक तत्वों के आवंटन को *अनाज के पक्ष में* और पत्तियों तथा तने के खिलाफ पुनर्गठित किया, जिससे पौधा बौना हो गया और अनाज भारी हो गया।
3. HYV बीज आनुवंशिक प्रकृति में विशिष्ट रूप से गैर-प्रकाश-संश्लेषण (non-photosynthetic) थे, जिससे उनकी लक्षित उच्च उपज परिवेशी सूर्य की किरणों पर पूरी तरह से निर्भर नहीं थी।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: Dr. Norman Borlaug dwara developed semi-dwarf HYV wheat varieties plant biomass ke nutrient partitioning ko reconfigure karke lodging resistance aur heavy grain yield ensure karti hain. • Statement 1 is Incorrect: Breeding design nutrients ko grain se door stalk ki taraf redirect nahi karta tha; traditional tall varieties fertilizer absorb karke lambi hokar gir (lodge) jaati thi, isliye dwarfism zaroori hua. • Statement 2 is Correct: Dr. Borlaug ne Japanese dwarf genes (Norin 10) ka use karke plant nutrients ka allocation leaves/stem se hata kar directly grain heads ke favour me kiya, jisse plant sturdy-dwarf bana aur grains heavier hue. • Statement 3 is Correct: Course curriculum reference ke mutabiq yeh semi-dwarf varieties photo-insensitive (often referred as non-photosensitive response to day-length) thi, jisse different latitudes aur sunshine regimes me consistent high yields dena possible hua. • Statement 2 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option B ('Only 2 and 3 are correct') hai.
Why did the complete adoption of HYV seeds under the Green Revolution framework make the intensive consumption of chemical NPK fertilizers and chemical pesticides an absolute technical compulsion?
1. Because the high nutrient concentration required by hybrid seeds could not be delivered by traditional composts due to their low nutrient content.
2. Because the newly introduced non-acclimatized hybrid seeds were significantly more vulnerable to local pests and germs than established indigenous crops.
3. The chemical inputs altered the soil layout to automatically trigger a rapid horizontal migration of excess farm labor directly into urban centers.
हरित क्रांति के ढांचे के तहत HYV बीजों को पूरी तरह से अपनाने से रासायनिक NPK उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों की गहन खपत एक पूर्ण तकनीकी अनिवार्यता क्यों बन गई?
1. क्योंकि हाइब्रिड बीजों के लिए आवश्यक उच्च पोषक तत्व सांद्रता को उनके कम पोषक तत्व सामग्री के कारण पारंपरिक खादों (traditional composts) द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता था।
2. क्योंकि नए पेश किए गए गैर-अभ्यस्त (non-acclimatized) हाइब्रिड बीज स्थापित स्वदेशी फसलों की तुलना में स्थानीय कीटों और कीटाणुओं के प्रति काफी अधिक संवेदनशील थे।
3. रासायनिक इनपुटों ने मिट्टी के लेआउट को बदल दिया जिससे अतिरिक्त कृषि श्रम का सीधे शहरी केंद्रों में तेजी से क्षैतिज प्रवास (horizontal migration) शुरू हो गया।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: HYV technology package biological mechanics par based tha jisme concentrated synthetic inputs aur chemical pest protections mandatory agronomic components the. • Statement 1 is Correct: HYV dwarf seeds ka metabolic nutrient uptake rapid aur high hota hai; bulky organic manures aur composts me low nutrient density hone ke karan wo concentrated synthetic NPK fertilizers ke bina high yields deliver nahi kar sakte the. • Statement 2 is Correct: Exotic non-acclimatized strains hone ke karan HYV crops me local pests, fungal pathogens aur weeds ke against indigenous crops jaisi natural evolutionary resistance nahi thi, jisse chemical pesticides aur insecticides ka use technical compulsion bana. • Statement 3 is Incorrect: Chemical inputs ka application pure biological crop protection aur nutrition ke liye tha; iska soil structure alter karke farm labor ko force-migrate karne se koi direct relation nahi hai. • Statement 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the controlled irrigation parameters and peripheral infrastructure chains financed to execute the Green Revolution in India:
1. The controlled water supply required that the selected farmlands must compulsory be entirely free from flooding vulnerabilities.
2. Because the suitable farmlands were intensely region-specific, specialized local storage and distribution chains had to be constructed in Punjab and Haryana.
3. The soft loans needed to construct these peripheral storage and marketing infrastructures were provided directly by the World Bank, with India as the biggest beneficiary.
भारत में हरित क्रांति को निष्पादित करने के लिए वित्तपोषित नियंत्रित सिंचाई मापदंडों और परिधीय बुनियादी ढांचा श्रृंखलाओं (peripheral infrastructure chains) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नियंत्रित जल आपूर्ति के लिए यह आवश्यक था कि चयनित कृषि भूमि अनिवार्य रूप से बाढ़ की संवेदनशीलता से पूरी तरह मुक्त होनी चाहिए।
2. चूंकि उपयुक्त कृषि भूमि अत्यधिक क्षेत्र-विशिष्ट थी, इसलिए पंजाब और हरियाणा में विशेष स्थानीय भंडारण और वितरण श्रृंखलाओं का निर्माण करना पड़ा।
3. इन परिधीय भंडारण और विपणन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक सॉफ्ट लोन (soft loans) सीधे विश्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए थे, जिसमें भारत सबसे बड़ा लाभार्थी था।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: Green Revolution ki success agro-climatically suitable areas me controlled water management aur modern logistic infrastructure networks ke synchronization par depend karti thi. • Statement 1 is Correct: HYV package ke liye precise water management zaroori tha; flooding ya waterlogging dwarf crops ko submerge karke aur costly chemical fertilizers ko dilute karke crops ruin kar sakti thi, isliye flood-free land parcels select kiye gaye. • Statement 2 is Correct: Punjab aur Haryana jaise assured irrigated regions me resources concentrate hone se massive grain surplus produce hua, jiske storage aur nationwide distribution ke liye local mandis, warehouses aur transport chains establish ki gayi. • Statement 3 is Correct: Storage silos, rural electrification aur agricultural marketing infrastructure develop karne ke liye World Bank (IDA) dwara concessional soft loans provide kiye gaye, jisme Bharat major beneficiary raha. • Statement 1, 2 aur 3 teeno sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
Analyze the distinct social and regional inequality trade-offs that accompanied the achievement of macro food self-sufficiency in India post-Green Revolution:
1. The massive expansion of wheat and rice yields successfully established absolute nationwide food security for every individual citizen.
2. The intensive input requirements triggered sharp discrepancies in farmers' incomes, expanding both inter-personal and inter-regional inequalities.
3. The balanced cropping patterns were heavily distorted as farmers prioritized wheat and rice, pushing pulses, oilseeds, and maize onto the margins.
भारत में हरित क्रांति के बाद मैक्रो खाद्य आत्मनिर्भरता की उपलब्धि के साथ आने वाले विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय असमानता के समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए:
1. गेहूं और चावल की पैदावार के व्यापक विस्तार ने प्रत्येक व्यक्तिगत नागरिक के लिए पूर्ण राष्ट्रव्यापी खाद्य सुरक्षा (food security) को सफलतापूर्वक स्थापित किया।
2. गहन इनपुट आवश्यकताओं ने किसानों की आय में तीव्र विसंगतियों को जन्म दिया, जिससे अंतर-व्यक्तिगत और अंतर-क्षेत्रीय दोनों असमानताओं का विस्तार हुआ।
3. संतुलित फसल पैटर्न भारी रूप से विकृत हो गए क्योंकि किसानों ने गेहूं और चावल को प्राथमिकता दी, जिससे दालों, तिलहनों और मक्के को हाशिए पर धकेल दिया गया।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: Green Revolution ne macro-level grain output self-sufficiency toh deliver ki, parantu iske sath severe socio-economic disparities aur cropping distortions bhi dekhne ko mile. • Statement 1 is Incorrect: National macro-level output self-sufficiency achieve hone ke bawajood individual household level par absolute food security guarantee nahi hui, kyunki purchasing power aur economic access issues marginalized population ke beech persist karte rahe. • Statement 2 is Correct: Capital-intensive nature aur irrigated zones (North-West India) tak limitation ke karan resource-rich farmers aur specific regions ko disproportionate benefit mila, jisne inter-personal aur inter-regional income gaps ko widen kiya. • Statement 3 is Correct: Assured MSP aur input subsidies ne cropping patterns ko wheat-paddy monoculture ki taraf skew kar diya, jisse pulses, coarse cereals aur oilseeds ka acreage drastically decline ho gaya. • Statement 2 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option B ('Only 2 and 3 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the critical ecological crises and toxic food chain disruptions documented inside the Green Revolution farmlands:
1. Soil fertility underwent systematic degradation due to repetitive mono-cropping intensities and the excessive exploitation of land resources.
2. The water table faced rapid depletion because the new hybrid rice strains required extreme water volumes, taking 5 tonnes of water to produce 1 kg of rice.
3. Unbridled use of chemical pesticides and weedicides generated a high toxic level in the food chain, making much of the yield unfit for safe human consumption.
हरित क्रांति की कृषि भूमियों के भीतर दर्ज किए गए गंभीर पारिस्थितिक संकटों और विषाक्त खाद्य श्रृंखला व्यवधानों (toxic food chain disruptions) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बार-बार एक ही फसल उगाने (mono-cropping) और भूमि संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण मिट्टी की उर्वरता का व्यवस्थित रूप से क्षरण हुआ।
2. जल स्तर (water table) में तेजी से गिरावट आई क्योंकि नए हाइब्रिड चावल के उपभेदों को अत्यधिक पानी की मात्रा की आवश्यकता थी, 1 किलो चावल का उत्पादन करने के लिए 5 टन पानी की आवश्यकता होती थी।
3. रासायनिक कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों के अनियंत्रित उपयोग ने खाद्य श्रृंखला में एक उच्च विषाक्त स्तर पैदा किया, जिससे अधिकांश उपज सुरक्षित मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गई।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: Green Revolution ke intensive agricultural practices ne agricultural productivity badhane ke sath-sath severe ecological aur health consequences bhi generate kiye. • Statement 1 is Correct: Continuous wheat-paddy crop rotations aur imbalanced chemical fertilizers ke prayog se soil degradation, micronutrient depletion (zinc, iron), organic carbon loss aur soil salinity/alkalinity me massive badhotri hui. • Statement 2 is Correct: Punjab aur Haryana jaise semi-arid zones me flood irrigation dwara high-water-demand paddy strains cultivate karne se groundwater ka severe overdraft hua (1 kg rice produce karne ke liye 4,000-5,000 liters ya ~5 tonnes water ki requirement), jisse underground water table rapidly deplete hua. • Statement 3 is Correct: Chemical pesticides aur weedicides ke unbridled aur excessive spray se bio-magnification ke through toxic chemicals food chain me enter kar gaye, jisse soil aur groundwater toxicity badhi aur yield contamination se human health hazards create hue. • Statement 1, 2 aur 3 teeno sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
Consider the following statements regarding the trend of 'Feminisation of the farm sector' and gender layout adjustments tracked in the 2015–16 Agriculture Census:
1. The proportion of agricultural operational farms that are managed or operated directly by women rose from 12.8 per cent to 13.9 per cent.
2. The statistical shift signifies that more women are actively managing and commanding actual physical farm operations across India.
3. The text attributes this gender surge to an automated constitutional mandate that forces the transfer of land titles to female heirs exclusively.
2015-16 के कृषि सेंसर में ट्रैक किए गए 'कृषि क्षेत्र के महिलाकरण' (Feminisation of the farm sector) के रुझान और लिंग लेआउट समायोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सीधे महिलाओं द्वारा प्रबंधित या संचालित होने वाले कृषि परिचालन फार्मों का अनुपात 12.8 प्रतिशत से बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गया।
2. यह सांख्यिकीय बदलाव यह दर्शाता है कि अधिक महिलाएं पूरे भारत में वास्तविक भौतिक कृषि कार्यों का सक्रिय रूप से प्रबंधन और संचालन कर रही हैं।
3. यह पाठ इस लिंग वृद्धि का कारण एक स्वचालित संवैधानिक आदेश को मानता है जो विशेष रूप से महिला उत्तराधिकारियों को भूमि खिताब स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: 10th Agriculture Census (2015-16) me rural labor dynamics aur migration patterns ke chalte agriculture sector me women participation ka badhta footprint record kiya gaya hai. • Statement 1 is Correct: 10th Agriculture Census (2015-16) ke according female operational landholders ka percentage 2010-11 ke 12.79% se badhkar 2015-16 me 13.87% (roughly 13.9%) ho gaya. • Statement 2 is Correct: Yeh statistical increase 'Feminisation of Agriculture' ke structural trend ko reflect karta hai, jisme women actual physical farm operations, cultivation decisions aur management me leading role play kar rahi hain. • Statement 3 is Incorrect: Female-managed farms me badhotri rural males ke non-farm/urban employment ki talash me distress out-migration ke karan hui hai; aisa koi constitutional mandate nahi hai jo land titles exclusively female heirs ko transfer karne ka order deta ho. • Statement 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the structural determinants of cropping patterns and the quantitative distribution of operational holdings in Indian agriculture:
1. Rainfed agriculture remains a dominant feature of the structural landscape, accounting for approximately 65 per cent or over 92.8 million hectares of the aggregate cropped area.
2. The massive population pressure on land is reflected by the fact that marginal, small, and semi-medium holdings combined constitute exactly 90 per cent of the total operational holdings.
3. Because of the complete dominance of smallholder units, crop production across India has systematically transitioned into a purely commercial activity since the pre-Green Revolution phase.
भारतीय कृषि में फसल पैटर्न (cropping patterns) के संरचनात्मक निर्धारकों और परिचालन जोतों के मात्रात्मक वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्षा आधारित कृषि (Rainfed agriculture) संरचनात्मक परिदृश्य की एक प्रमुख विशेषता बनी हुई है, जो कुल फसल क्षेत्र का लगभग 65 प्रतिशत या 92.8 मिलियन हेक्टेयर से अधिक है।
2. भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव इस तथ्य से झलकता है कि सीमांत, छोटे और अर्ध-मध्यम जोतों को मिलाकर कुल परिचालन जोतों का ठीक 90 प्रतिशत हिस्सा बनता है।
3. छोटे जोत वाली इकाइयों के पूर्ण प्रभुत्व के कारण, भारत भर में फसल उत्पादन पूर्व-हरित क्रांति चरण से ही व्यवस्थित रूप से एक विशुद्ध रूप से व्यावसायिक गतिविधि में बदल गया है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Indian agriculture me cropping patterns aur farm practices monsoon dependence aur fragmented land holdings ke structural framework se shape hoti hain. • Statement 1 is Correct: Rainfed agriculture Indian farming ka ek critical structural component hai jo total cropped area ke lagbhag 65% (around 92.8 million hectares) hisse ko cover karta hai, jisse crop output monsoon dynamics par heavily dependent rehta hai. • Statement 2 is Correct: Demographic pressure aur land fragmentation ke chalte marginal (below 1 ha), small (1-2 ha) aur semi-medium (2-4 ha) farms milkar country ki total operational holdings ka nearly 90% form karte hain. • Statement 3 is Incorrect: Smallholder units ke structural dominance ke karan Indian agriculture predominantly subsistence farming (household consumption aur food-fodder needs) par oriented rahi hai, na ki pre-Green Revolution era se purely commercial agribusiness me convert hui hai. • Statement 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
An evaluation of the dynamic evolution of choices across historical phases in India shows a major restructuring of farm fields. Which of the following precisely maps the changes in the cropping patterns across the three designated eras?
1. During the Pre-Green Revolution period, cropping patterns were rigid and easily shifted by minor external financial incentives or subsidies.
2. The Green Revolution period saw the introduction of the wheat-rice repetitive system, which marked the first time commercial dimensions formally entered Indian farm practices.
3. The Reform Period following 1991 compelled India to accept agriculture as an industry in 2000, explicitly legalizing corporate and contract farming configurations.
भारत में ऐतिहासिक चरणों में विकल्पों के गतिशील विकास का मूल्यांकन कृषि क्षेत्रों के एक बड़े पुनर्गठन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तीन निर्दिष्ट युगों में फसल पैटर्न (cropping patterns) में आए परिवर्तनों को सटीक रूप से दर्शाता है?
1. पूर्व-हरित क्रांति अवधि के दौरान, फसल पैटर्न कठोर थे और मामूली बाहरी वित्तीय प्रोत्साहनों या सब्सिडियों द्वारा आसानी से बदले जा सकते थे।
2. हरित क्रांति की अवधि में गेहूं-चावल की पुनरावृत्ति प्रणाली (wheat-rice repetitive system) की शुरुआत देखी गई, जिसने पहली बार भारतीय कृषि पद्धतियों में व्यावसायिक आयामों के औपचारिक प्रवेश को चिह्नित किया।
3. 1991 के बाद के सुधार काल (Reform Period) ने भारत को 2000 में कृषि को एक उद्योग के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, जिससे कॉर्पोरेट और अनुबंध खेती विन्यासों को स्पष्ट रूप से कानूनी मान्यता मिली।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: Post-independence era me Indian agriculture subsistence-oriented traditional farming se nikal kar market-oriented commercial structures me evolve hui hai. • Statement 1 is Incorrect: Pre-Green Revolution era me cropping patterns traditional aur centuries ke experiences par based the, jo highly rigid the aur minor financial incentives ya subsidies se easily shift nahi hote the. • Statement 2 is Correct: Green Revolution ne high-input wheat-paddy cycle aur Minimum Support Price (MSP) system introduce kiya, jisne peasant decision-making me commercial dimensions, market sales aur profit calculations ko formally integrate kiya. • Statement 3 is Correct: Post-1991 economic reforms ne value addition ko push kiya, jiske baad National Agriculture Policy (2000) me agriculture ko industry ka status dene, contract farming aur corporate participation ko promote karne ki framework banayi gayi. • Statement 2 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option B ('Only 2 and 3 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the environmental feedback loops and macroeconomic imbalances tracking groundwater extraction and irrigation productivity under the current incentive structure:
1. According to the Asian Water Development Outlook 2016, around 89 per cent of the total groundwater extracted in India is consumed by the irrigation sector.
2. Water-guzzling crops like paddy and sugarcane consume more than 60 per cent of the total available irrigation water inside farmlands.
3. Agrarian datasets show a direct, harmonious convergence between high land productivity and high irrigation water productivity across major sugarcane states like Maharashtra and Tamil Nadu.
वर्तमान प्रोत्साहन संरचना के तहत भूजल निष्कर्षण (groundwater extraction) और सिंचाई उत्पादकता पर नज़र रखने वाले पर्यावरणीय फीडबैक लूप और व्यापक आर्थिक असंतुलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एशियन वॉटर डेवलपमेंट आउटलुक 2016 के अनुसार, भारत में निकाले गए कुल भूजल का लगभग 89 प्रतिशत हिस्सा सिंचाई क्षेत्र द्वारा उपभोग किया जाता है।
2. धान और गन्ना जैसी अत्यधिक पानी की खपत वाली फसलें कृषि भूमि के भीतर उपलब्ध कुल सिंचाई जल का 60 प्रतिशत से अधिक उपभोग करती हैं।
3. कृषि डेटासेट महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में उच्च भूमि उत्पादकता और उच्च सिंचाई जल उत्पादकता के बीच एक सीधा, सामंजस्यपूर्ण अभिसरण (convergence) दिखाते हैं।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Subsidized power aur price support regimes ke chalte irrigation sector me water-intensive crops ki taraf skewed resource allocation dekha gaya hai. • Statement 1 is Correct: Asian Water Development Outlook (2016) ke mutabiq India me extract hone wale total groundwater ka approximately 89% hissa solely irrigation sector dwara consume kiya jata hai. • Statement 2 is Correct: High water-guzzling crops jaise paddy aur sugarcane total available irrigation water ka 60% se zyada hissa utilize karti hain, jabki gross cropped area me inka hissa disproportionately kam hai. • Statement 3 is Incorrect: Datasets land productivity aur irrigation water productivity ke beech direct divergence (asymmetry) dikhate hain; Maharashtra aur Tamil Nadu jaise states me sugarcane ki physical yield (land productivity) high hai par per-unit water consumption yield (water productivity) alarmingly low hai. • Statement 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the mathematical calculation baselines and structural differences separating the input tracking matrices of Cost A2+FL from Cost C2 under the CACP framework:
1. Cost A2 includes all actual paid-out costs borne directly by the farmer on essential inputs such as seeds, fertilizers, leased-in land rent, and hired labor.
2. The FL component represents a precisely calculated mathematical imputation of the economic value of unpaid family labor.
3. The comprehensive Cost C2 matrix is narrower than Cost A2+FL, completely excluding the rentals and interest forgone on owned land and fixed capital assets.
CACP ढांचे के तहत लागत C2 (Cost C2) से लागत A2+FL (Cost A2+FL) के इनपुट ट्रैकिंग मैट्रिक्स को अलग करने वाले गणितीय गणना आधारों और संरचनात्मक अंतरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लागत A2 (Cost A2) में बीज, उर्वरक, पट्टे पर ली गई भूमि के किराए और किराए के श्रम जैसे आवश्यक इनपुट पर किसान द्वारा सीधे वहन की जाने वाली सभी वास्तविक भुगतान लागतें शामिल हैं।
2. एफएल (FL) घटक अवैतनिक पारिवारिक श्रम (unpaid family labor) के आर्थिक मूल्य के सटीक गणनाकृत गणितीय मूल्य निर्धारण का प्रतिनिधित्व करता है।
3. व्यापक लागत C2 (Cost C2) मैट्रिक्स लागत A2+FL की तुलना में संकीर्ण है, जो स्वामित्व वाली भूमि और अचल पूंजी संपत्तियों पर किराए और छोड़े गए ब्याज को पूरी तरह से बाहर करता है।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) crops ke Minimum Support Price (MSP) recommendation ke liye structured cost concepts use karta hai. • Statement 1 is Correct: Cost A2 farmer dwara incur kiye gaye direct out-of-pocket paid-out expenses ko cover karta hai, jisme seeds, fertilizers, pesticides, hired labor, fuel, irrigation aur leased-in land ka rent shamil hota hai. • Statement 2 is Correct: 'FL' component farmer ke family members dwara kiye gaye unpaid Family Labor ke imputed economic value ko represent karta hai, jo prevailing wage rates par calculate hota hai. • Statement 3 is Incorrect: Cost C2 ek broader aur comprehensive metric hai jo Cost A2+FL ke sath-sath owned land ka imputed rent aur owned fixed capital assets par interest forgone ko bhi add karta hai; yeh A2+FL se narrower nahi balki wider hai. • Statement 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
A state encounters a sudden collapse in local market prices for perishable horticultural and fruit items due to an unprecedented regional glut. Which of the following features precisely defines the execution limits of the Market Intervention Scheme (MIS) available for rescue?
1. The scheme is triggered only when there is at least a 10 per cent increase in production or a 10 per cent decrease in ruling rates over the previous normal year.
2. The central pool covers the entire financial loss independently, requiring zero fiscal sharing from the requesting provincial state cabinets.
3. The financial loss shared between the Centre and States is fixed in an equal 50:50 ratio, except for North-Eastern states where the ratio shifts to 75:25.
एक अभूतपूर्व क्षेत्रीय प्रचुरता (glut) के कारण एक राज्य विनाशकारी बागवानी और फल उत्पादों के स्थानीय बाजार मूल्यों में अचानक गिरावट का सामना करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राहत के लिए उपलब्ध बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) की निष्पादन सीमाओं को सटीक रूप से परिभाषित करती है?
1. यह योजना केवल तभी सक्रिय होती है जब पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में उत्पादन में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि या प्रचलित दरों में 10 प्रतिशत की कमी हो।
2. केंद्रीय पूल पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से पूरे वित्तीय नुकसान को कवर करता है, जिससे अनुरोध करने वाले प्रांत के राज्य कैबिनेट से शून्य राजकोषीय साझाकरण की आवश्यकता होती है।
3. केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाने वाला वित्तीय नुकसान 50:50 के समान अनुपात में तय किया गया है, सिवाय उत्तर-पूर्वी राज्यों के जहां यह अनुपात 75:25 में बदल जाता है।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 1 and 3 are correct | केवल 1 और 3 सही हैं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 3 are correct | केवल 1 और 3 सही हैं
Explanation: Market Intervention Scheme (MIS) perishable horticultural commodities me distress sales prevent karne ke liye ad-hoc price support mechanism provide karti hai. • Statement 1 is Correct: Market Intervention Scheme (MIS) tab trigger hoti hai jab previous normal season ke mukable production me at least 10% ki increase ya ruling market prices me at least 10% ki decrease report ho. • Statement 2 is Incorrect: MIS procurement ke operational aur financial losses ko 100% Central Government bear nahi karti; iska implementation requesting State Government ke loss-sharing commitment par conditional hota hai. • Statement 3 is Correct: MIS guidelines ke tehat procurement losses normal states me Centre aur States ke beech 50:50 ratio me share hote hain, jabki North-Eastern states ke case me yeh sharing ratio 75:25 hota hai. • Statement 1 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option B ('Only 1 and 3 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the historical introduction, timeline alignment, and subsequent abandonment of 'Procurement Prices' as a separate indicator from the Minimum Support Price:
1. The Procurement Price was introduced in 1966–67 for wheat, intentionally fixed at a slightly higher level than its corresponding MSP to secure PDS supplies.
2. The crucial structural difference was that the MSP was announced before sowing, whereas the Procurement Price was announced before harvesting.
3. Because the post-harvest announcement served as a highly efficient and successful forward incentive for sowing choices, the dual system was permanently expanded after 1969.
न्यूनतम समर्थन मूल्य से एक अलग संकेतक के रूप में 'मूल्य खरीद' (Procurement Prices) की ऐतिहासिक शुरुआत, समय-सीमा संरेखण और बाद में इसके परित्याग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पीडीएस (PDS) आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए गेहूं के लिए 1966-67 में खरीद मूल्य (Procurement Price) शुरू किया गया था, जिसे जानबूझकर इसके संबंधित एमएसपी से थोड़ा उच्च स्तर पर तय किया गया था।
2. महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंतर यह था कि एमएसपी की घोषणा बुवाई (sowing) से पहले की जाती थी, जबकि खरीद मूल्य की घोषणा कटाई (harvesting) से पहले की जाती थी।
3. चूंकि कटाई के बाद की घोषणा ने बुवाई के विकल्पों के लिए एक अत्यधिक कुशल और सफल अग्रिम प्रोत्साहन (forward incentive) के रूप में कार्य किया, इसलिए 1969 के बाद दोहरी प्रणाली का स्थायी रूप से विस्तार किया गया।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Food security aur public procurement manage karne ke liye 1960s me MSP aur Procurement Price ki dual pricing policy try ki gayi thi. • Statement 1 is Correct: 1966-67 me wheat ke liye Minimum Support Price (MSP) ke sath-sath 'Procurement Price' introduce kiya gaya tha, jise PDS aur buffer stocks ke liye grain attract karne ke purpose se MSP se higher level par fix kiya gaya tha. • Statement 2 is Correct: Dono ke timing me structural difference tha: MSP sowing season se pehle floor price guarantee ke roop me announce hota tha, jabki Procurement Price harvesting ke time state procurement facilitate karne ke liye declare hota tha. • Statement 3 is Incorrect: Harvesting ke time declare hone ke karan Procurement Price sowing decisions ke liye forward incentive provide karne me fail raha; isliye 1968-69 se dual-price system discontinue karke MSP ko hi comprehensive unified procurement mechanism bana diya gaya. • Statement 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Analyze the components of the 'Economic Cost of Foodgrains' incurred by the Food Corporation of India (FCI) and the resulting formation of the national Food Subsidy burden:
1. The complete economic cost of foodgrains consists exactly of three primary components: the MSP paid to farmers, procurement incidentals, and the cost of distribution.
2. Economic datasets reveal that an increase of 1 unit in the MSP of wheat triggers a corresponding 0.48 unit increase in its total economic cost.
3. The 'Issue Price' represents the heavily discounted price at which the FCI allows offtake of grains, and setting it above the economic cost creates the subsidy gap.
भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा वहन की जाने वाली 'खाद्यान्न की आर्थिक लागत' (Economic Cost of Foodgrains) के घटकों और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय खाद्य सब्सिडी (Food Subsidy) के बोझ के गठन का विश्लेषण कीजिए:
1. खाद्यान्नों की कुल आर्थिक लागत में ठीक तीन प्राथमिक घटक शामिल होते हैं: किसानों को भुगतान किया जाने वाला एमएसपी, खरीद प्रासंगिक खर्च (procurement incidentals), और वितरण की लागत।
2. आर्थिक डेटासेट से पता चलता है कि गेहूं के एमएसपी में 1 इकाई की वृद्धि इसके कुल आर्थिक लागत में 0.48 इकाई की संबंधित वृद्धि को सक्रिय करती है।
3. केंद्रीय निर्गम मूल्य ('Issue Price') उस अत्यधिक रियायती मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर एफसीआई खाद्यान्न के उठाव की अनुमति देता है, और इसे आर्थिक लागत से अधिक तय करने से सब्सिडी का अंतर पैदा होता है।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Food Corporation of India (FCI) dwara grain management me incur hone wali Economic Cost aur Central Issue Price ka differential national Food Subsidy bill formulate karta hai. • Statement 1 is Correct: FCI dwara incur ki jaane wali Economic Cost of Foodgrains me teen main components hote hain: MSP (pooled cost of grain), Procurement Incidentals (mandi taxes, gunny bags, handling charges) aur Distribution Cost (freight, storage, transit losses, administrative costs). • Statement 2 is Correct: Economic assessments show karte hain ki statutory levies aur ad-valorem taxes ke linkage ke karan wheat ke MSP me ₹1 per quintal ki increase se procurement incidentals me lagbhag ₹0.48 per quintal ka additional compounding increase hota hai, jo overall economic cost badhata hai. • Statement 3 is Incorrect: Central Issue Price (CIP)—jis concessional rate par TPDS/NFSA ke liye foodgrains release hote hain—Economic Cost se kafi **below (kam)** fix kiya jata hai; high economic cost aur low CIP ke isi difference ko government dwara Food Subsidy ke roop me bridge kiya jata hai. • Statement 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the structural boundaries, pricing logic, and lean-season objectives governing the Open Market Sale Scheme (OMSS) operated by the FCI:
1. The scheme targets three core objectives: enhancing market supply, exercising a moderating influence on open market prices, and offloading surplus stocks.
2. Under the OMSS (Domestic) layout, the government adopts a strategic policy of differential prices designed specifically to encourage the sale of older stock first.
3. The designated 'Reserve Price' is mathematically kept completely below the current MSP to ensure that private traders buy entirely from the FCI during harvest season.
FCI द्वारा संचालित ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) को नियंत्रित करने वाले संरचनात्मक सीमाओं, मूल्य निर्धारण तर्क और कम-आपूर्ति के मौसम (lean-season) के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह योजना तीन मुख्य उद्देश्यों को लक्षित करती है: बाजार आपूर्ति बढ़ाना, खुले बाजार की कीमतों पर एक मध्यम प्रभाव डालना, और अधिशेष स्टॉक को हटाना।
2. OMSS (घरेलू) लेआउट के तहत, सरकार विशेष रूप से पुराने स्टॉक की बिक्री को पहले प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई विभेदक मूल्यों (differential prices) की एक रणनीतिक नीति अपनाती है।
3. नामित 'आरक्षित मूल्य' (Reserve Price) को गणितीय रूप से वर्तमान एमएसपी से पूरी तरह से नीचे रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निजी व्यापारी कटाई के मौसम में पूरी तरह से एफसीआई से खरीदें।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Open Market Sale Scheme (OMSS) FCI dwara domestic foodgrain liquidity aur price stabilization regulate karne ka market-based mechanism hai. • Statement 1 is Correct: OMSS (Domestic) e-auctions ke through conduct hota hai aur iske 3 core objectives hain: lean season me domestic supply augment karna, market inflation ko moderate karna aur uncommitted surplus inventory ko offload karna. • Statement 2 is Correct: Deterioration avoid karne aur biological safety maintain rakhne ke liye government differential pricing policy adopt karti hai taaki buyers older crop stocks ko pehle purchase karne ke liye incentivize hon. • Statement 3 is Incorrect: OMSS ke tehat Reserve Price ko MSP aur transportation cost se **above (upar)** rakha jata hai taaki harvest season me private traders direct mandis se procurement karein aur buffer stocks par unwarranted pressure na pade. • Statement 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Evaluate the legislative timeline, financial sharing fractions, and initial crop cover boundaries configured under the Price Stabilisation Fund (PSF) scheme launched in 2015:
1. The PSF was launched in late March 2015 as a Central Sector Scheme to support strategic market interventions for agri-horticultural commodities.
2. The normal operational cost is shared equally between the Centre and States (50:50), shifting to a 75:25 sharing ratio for the North-Eastern states.
3. To maximize nationwide resource focus, the operational charter initiated the scheme with an explicit focus on only two crops: onion and potato.
2015 में शुरू की गई मूल्य स्थिरीकरण निधि (PSF) योजना के तहत कॉन्फ़िगर की गई विधायी समय-सीमा, वित्तीय साझाकरण अंशों और प्रारंभिक फसल कवर सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए:
1. कृषि-बागवानी वस्तुओं के लिए रणनीतिक बाजार हस्तक्षेपों का समर्थन करने के लिए मार्च 2015 के अंत में पीएसएफ (PSF) को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) के रूप में शुरू किया गया था।
2. सामान्य परिचालन लागत केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से (50:50) साझा की जाती है, जो उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 75:25 के साझाकरण अनुपात में बदल जाती है।
3. देश भर में संसाधन फोकस को अधिकतम करने के लिए, परिचालन चार्टर ने केवल दो फसलों: प्याज और आलू पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ योजना की शुरुआत की।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: Price Stabilisation Fund (PSF) volatile agri-horticultural crops me price spikes ko regulate karne aur strategic buffer banaye rakhne ke liye create kiya gaya tha. • Statement 1 is Correct: PSF ko 27 March 2015 ko Central Sector Scheme ke roop me launch kiya gaya tha (jo baad me Department of Consumer Affairs ko transfer hua) taaki perishable agri-horticultural commodities me market intervention facilitate ho sake. • Statement 2 is Correct: PSF ke operational losses aur working capital requirements general states me Centre aur State ke beech 50:50 ratio me share hoti hain, jabki North-Eastern states ke liye yeh sharing ratio 75:25 structure kiya gaya hai. • Statement 3 is Correct: 2015 me launch ke time initial operational mandate me resources ko concentrate karne ke liye scheme ko exclusively do price-sensitive crops—onion aur potato—par focus kiya gaya tha (jise baad me pulses tak expand kiya gaya). • Statement 1, 2 aur 3 teeno sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
Consider the following statements regarding the historical timeline introduction, baseline utilities, and multi-tier composition of the central 'Buffer Stock' system in India:
1. The buffer stock framework was formally introduced in 1969 under the blueprint guidelines of the 4th Five-Year Plan.
2. The overarching 'Central Pool' is composed textually of stocks held by the FCI, the Decentralised Procurement Scheme states, and State Government Agencies.
3. The minimum stocking norms for the twin cereals (wheat and rice) are calculated on a permanent fixed basis that can never be revised by the state.
भारत में केंद्रीय 'बफर स्टॉक' (Buffer Stock) प्रणाली की ऐतिहासिक समय-सीमा की शुरुआत, बुनियादी उपयोगिताओं और बहु-स्तरीय संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बफर स्टॉक ढांचे को औपचारिक रूप से 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के ब्लूप्रिंट दिशानिर्देशों के तहत पेश किया गया था।
2. व्यापक 'सेंट्रल पूल' पाठ्य रूप से एफसीआई, विकेंद्रीकृत खरीद योजना (Decentralised Procurement Scheme) वाले राज्यों और राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा रखे गए स्टॉक से बना है।
3. दोनों खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के लिए न्यूनतम स्टॉकिंग मानदंड एक स्थायी निश्चित आधार पर गणना किए जाते हैं जिन्हें राज्य द्वारा कभी भी संशोधित नहीं किया जा सकता है।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: National food security ensure karne aur droughts/price fluctuations se guard karne ke liye India me institutionalised Buffer Stocking system maintain kiya jata hai. • Statement 1 is Correct: Foodgrains ka national buffer stock establish karne ka policy decision formally 1969 me Fourth Five-Year Plan (1969-74) ke guidelines ke tehat introduce hua tha. • Statement 2 is Correct: Central Pool aggregate physical stock se form hota hai jisme FCI, Decentralized Procurement Scheme (DCP) states aur state civil supplies agencies dwara held inventory combined rehti hai. • Statement 3 is Incorrect: Foodgrain Stocking Norms static ya permanently fixed nahi hote; yeh quarterly benchmarks (1st January, April, July, October) hote hain jinhe population aur offtake needs ke according Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) dwara periodically revise kiya jata hai. • Statement 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
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