Emergency Provisions ka ye free practice set Polity section ke liye banaya gaya hai. Indian Polity me har saal 12-18 questions aate hain — ye section score banata hai. Is chapter me 70 high-yield MCQs hain jo pichhle BPSC, BSSC aur Bihar Police exams ke pattern par chune gaye hain. Test me 30 second per question ka timer hai, aur submit karne par har question ka explanation milta hai.
Practice Questions (30 of 70)
Neeche is set ke kuch questions hain — inhi par aapka timed test banega. Answer dekhne ke liye “Answer” par click karein.
Consider the following statements regarding the structural transformation of the Indian polity during a Proclamation of Emergency:
1. The invocation of Part XVIII enables the transformation of the political framework from federal to unitary through a formal constituent amendment under Article 368.
2. Dr. B.R. Ambedkar noted that while traditional federal systems are locked in an unalterable mould, the Indian Constitution dynamically adapts its shape to circumstances.
3. The primary constitutional rationale for incorporating emergency provisions is exclusively restricted to safeguarding municipal and state-level financial portfolios.
आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान भारतीय राजव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भाग XVIII का आह्वान अनुच्छेद 368 के तहत एक औपचारिक घटक संशोधन के माध्यम से राजनीतिक ढांचे को संघीय से एकात्मक में बदलने में सक्षम बनाता है।
2. डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने उल्लेख किया कि जहां पारंपरिक संघीय प्रणालियां एक अपरिवर्तनीय सांचे में बंद हैं, वहीं भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुसार अपने रूप को गतिशील रूप से ढालता है।
3. आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का प्राथमिक संवैधानिक औचित्य विशेष रूप से नगरपालिका और राज्य-स्तरीय वित्तीय पोर्टफोलियो की सुरक्षा तक सीमित है।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) Only 2 is correct | केवल 2 सही है
(C) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 2 is correct | केवल 2 सही है
Explanation: Part XVIII of the Constitution (Articles 352–360) provides for extraordinary mechanisms to handle national crises by converting the normal federal system into a unitary one. • Statement 1 is Incorrect: Emergency invoke hote hi polity federal se unitary mein bina kisi formal constitutional amendment (Article 368) ke automatically transform ho jaati hai. • Statement 2 is Correct: Dr. B.R. Ambedkar ne Constituent Assembly mein highlight kiya tha ki Indian Constitution rigid federal mould ko avoid karta hai aur time/circumstances ke anusaar unitary aur federal dono roop le sakta hai. • Statement 3 is Incorrect: Emergency provisions ka core objective desh ki sovereignty, unity, integrity, security aur democratic political system ko safeguard karna hai, na ki sirf local municipal/state financial portfolios ko.
Analyze the statutory grounds and proclamatory parameters governing a National Emergency under Article 352:
1. The President can validly proclaim a National Emergency only after the actual, physical occurrence of war, external aggression, or armed rebellion.
2. The 38th Amendment Act of 1975 empowered the President to issue distinct proclamations on separate grounds concurrently, even if an emergency is already operational.
3. When an emergency framework is triggered on the ground of external aggression or war, the Constitution explicitly labels it an 'Internal Emergency'.
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को नियंत्रित करने वाले वैधानिक आधारों और उद्घोषणा मानदंडों का विश्लेषण कीजिए:
1. राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के वास्तविक, भौतिक रूप से घटित होने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की वैध घोषणा कर सकते हैं।
2. 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को समवर्ती रूप से अलग-अलग आधारों पर अलग-अलग उद्घोषणाएं जारी करने का अधिकार दिया, भले ही कोई आपातकाल पहले से लागू हो।
3. जब बाहरी आक्रमण या युद्ध के आधार पर आपातकाल शुरू किया जाता है, तो संविधान स्पष्ट रूप से इसे 'आंतरिक आपातकाल' (Internal Emergency) के रूप में नामित करता है।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) Only 2 is correct | केवल 2 सही है
(C) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 2 is correct | केवल 2 सही है
Explanation: Article 352 ke tahat National Emergency teen specific grounds par declare ki ja sakti hai: War, External Aggression, ya Armed Rebellion. • Statement 1 is Incorrect: President actual event hone se pehle bhi agar imminent danger se satisfied hon, toh Article 352 ke under emergency proclaim kar sakte hain. • Statement 2 is Correct: 38th Constitutional Amendment Act 1975 ne allow kiya ki President concurrent grounds par alag-alag proclamations issue kar sakte hain, chahe pehle se koi proclamation active ho. • Statement 3 is Incorrect: War ya External Aggression ke ground par lagayi gayi emergency ko 'External Emergency' kaha jata hai, jabki 'Armed Rebellion' ke ground par lagne wali emergency ko 'Internal Emergency' kehte hain.
What precise statutory alteration did the 44th Constitutional Amendment Act of 1978 execute regarding the foundational triggers of an internal emergency?
1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने आंतरिक आपातकाल के बुनियादी प्रेरकों (foundational triggers) के संबंध में कौन सा सटीक वैधानिक परिवर्तन निष्पादित किया था?
(A) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(B) It completely added 'internal disturbance' as a fourth distinct category to make the executive powers completely unrestricted. | कार्यकारी शक्तियों को पूरी तरह से अप्रतिबंधित बनाने के लिए इसने 'आंतरिक अशांति' को चौथी अलग श्रेणी के रूप में पूरी तरह से जोड़ा।
(C) It substituted the words 'armed rebellion' for 'internal disturbance' due to the latter phrase being too vague and ambiguous. | इसने 'आंतरिक अशांति' (internal disturbance) के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' (armed rebellion) शब्द को प्रतिस्थापित किया क्योंकि पहला वाक्यांश बहुत अस्पष्ट और संदिग्ध था।
(D) It mandated that a proclamation can only be triggered if a regional high court chief justice files a written complaint. | इसने अनिवार्य किया कि उद्घोषणा केवल तभी शुरू की जा सकती है जब एक क्षेत्रीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एक लिखित शिकायत दर्ज करें।
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) It substituted the words 'armed rebellion' for 'internal disturbance' due to the latter phrase being too vague and ambiguous. | इसने 'आंतरिक अशांति' (internal disturbance) के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' (armed rebellion) शब्द को प्रतिस्थापित किया क्योंकि पहला वाक्यांश बहुत अस्पष्ट और संदिग्ध था।
Explanation: 44th Constitutional Amendment Act, 1978 ne executive misuse ko check karne ke liye emergency provisions mein widespread structural safeguards inject kiye the. • Option 1 is Incorrect because Option 3 accurate constitutional amendment history ko define karta hai. • Option 2 is Incorrect because 'internal disturbance' ko add nahi balki replace/delete kiya gaya tha. • Option 3 is Correct because original Constitution mein 'internal disturbance' phrase maujood tha jo kaafi broad aur vague tha (jiska use 1975 mein kiya gaya); isliye 44th Amendment ne ise eliminate karke rigorous term 'armed rebellion' substitute kiya. • Option 4 is Incorrect because High Court Chief Justices ka emergency declaration mein koi initiating role nahi hota.
Examine the executive consultation safeguards introduced to limit the unilateral power of the Prime Minister regarding Emergency Proclamations:
1. The President can legally proclaim a national emergency solely based on the oral advice tendered by the Prime Minister in isolation.
2. The 44th Amendment Act of 1978 mandated that the emergency can only be proclaimed after receiving a written recommendation from the cabinet.
3. The safeguard was explicitly designed to eliminate the possibility of a fait accompli, as occurred during the controversial 1975 emergency invocation.
आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में प्रधानमंत्री की एकपक्षीय शक्ति को सीमित करने के लिए शुरू किए गए कार्यकारी परामर्श सुरक्षा उपायों का परीक्षण कीजिए:
1. राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री द्वारा अकेले दी गई मौखिक सलाह के आधार पर कानूनी रूप से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
2. 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने यह अनिवार्य कर दिया कि कैबिनेट से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।
3. यह सुरक्षा उपाय स्पष्ट रूप से एकतरफा निर्णय (fait accompli) की संभावना को समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जैसा कि 1975 के विवादास्पद आपातकाल के आह्वान के दौरान हुआ था।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: 1975 mein Prime Minister ke unilateral decision se emergency declare hone ke historical backdrop ke baad strict institutional checks formulate kiye gaye. • Statement 1 is Incorrect: President ab Prime Minister ki individual oral advice par emergency declare nahi kar sakte; Council of Ministers/Cabinet ka collective written decision mandatory hai. • Statement 2 is Correct: 44th Amendment Act 1978 ne Article 352(3) insert kiya, jisme President ko Union Cabinet (PM + Cabinet Ministers) se 'written recommendation' milna anivarya banaya gaya. • Statement 3 is Correct: Yeh safeguard isliye design kiya gaya taaki 1975 jaisa unilateral fait accompli dobara repeat na ho sake jahan Cabinet ko decision ke baad inform kiya gaya tha.
Analyze the judicial review parameters of a National Emergency Proclamation across different historical amendments and judgments:
1. The 38th Amendment Act of 1975 made the declaration of a National Emergency completely immune from judicial review tracking.
2. The 44th Amendment Act of 1978 deleted the immunity clause, restoring the judicial review capacity over the executive proclamation.
3. In the Minerva Mills case (1980), the Supreme Court ruled that a proclamation can be challenged on the ground of malafide or absurdity.
विभिन्न ऐतिहासिक संशोधनों और निर्णयों में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के न्यायिक समीक्षा मापदंडों का विश्लेषण कीजिए:
1. 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा ट्रैकिंग से पूरी तरह से मुक्त (immune) कर दिया था।
2. 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने उन्मुक्ति खंड (immunity clause) को हटा दिया, जिससे कार्यकारी उद्घोषणा पर न्यायिक समीक्षा की क्षमता बहाल हो गई।
3. मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उद्घोषणा को दुर्भावना (malafide) या निरर्थकता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
(A) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: National Emergency proclamation executive satisfaction par depend karti hai, jo constitutional evolution ke through judicial scrutiny ke under aayi hai. • Statement 1 is Correct: 38th Amendment Act 1975 ne President ke satisfaction ko final aur conclusive banakar judicial review se completely immune kar diya tha. • Statement 2 is Correct: 44th Amendment Act 1978 ne is immunity clause ko delete karke judicial review ki competence ko restore kar diya. • Statement 3 is Correct: Minerva Mills Case (1980) mein Supreme Court ne confirm kiya ki National Emergency proclamation ko malafide, extraneous grounds ya total absurdity ke base par court mein challenge kiya ja sakta hai.
Consider the following statements regarding the structural timeline windows allowed for initial parliamentary approval of an Emergency Proclamation:
1. The proclamation of Emergency must be approved by both the Houses of Parliament within exactly one month from the date of its issue.
2. Originally, the constitutional layout allowed a block of two months for approval, which was subsequently reduced by the 44th Amendment.
3. If the Lok Sabha is dissolved during the issue phase without approval, the proclamation instantly lapses across all territorial domains.
आपातकाल की उद्घोषणा के प्रारंभिक संसदीय अनुमोदन के लिए अनुमत संरचनात्मक समय-सीमा खिड़कियों (timeline windows) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से ठीक एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
2. मूल रूप से, संवैधानिक लेआउट में अनुमोदन के लिए दो महीने का ब्लॉक दिया गया था, जिसे बाद में 44वें संशोधन द्वारा कम कर दिया गया था।
3. यदि लोकसभा अनुमोदन के बिना जारी होने के चरण के दौरान भंग हो जाती है, तो उद्घोषणा सभी क्षेत्रीय क्षेत्रों में तुरंत समाप्त हो जाती है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Article 352 ke under emergency proclamation ko operational banaye rakhne ke liye strict parliamentary approval timelines prescribed hain. • Statement 1 is Correct: Emergency proclamation ko issue date se 1 month ke andar Parliament ke dono Houses (Lok Sabha & Rajya Sabha) se approve hona mandatory hai. • Statement 2 is Correct: Original Constitution mein approval ke liye 2 months ka time tha, jise 44th Amendment Act 1978 ne reduce karke 1 month kar diya. • Statement 3 is Incorrect: Agar 1 month ke dauran Lok Sabha dissolve ho jaati hai, toh proclamation lapse nahi hoti; yeh reconstituted Lok Sabha ki pehli meeting se 30 days tak survive karti hai, provided Rajya Sabha ne ise in the meantime approve kar diya ho.
What precise rules of duration and periodic renewal regulate a contractually approved Proclamation of Emergency under Article 352?
अनुच्छेद 352 के तहत अनुबंधात्मक रूप से अनुमोदित आपातकाल की उद्घोषणा को अवधि और समय-समय पर नवीनीकृत (periodic renewal) करने के कौन से सटीक नियम विनियमित करते हैं?
(A) If approved by both Houses, the emergency continues for six months, and can be extended to an indefinite period with a fresh approval every six months. | यदि दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आपातकाल छह महीने तक जारी रहता है, और हर छह महीने में एक नए अनुमोदन के साथ इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।
(B) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(C) Once approved by both Houses, it remains active for a fixed block of ten years without requiring any secondary executive interventions. | दोनों सदनों द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद, यह किसी भी द्वितीयक कार्यकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना दस साल के एक निश्चित ब्लॉक के लिए सक्रिय रहता है।
(D) The emergency continues for a maximum cap of two years, after which Parliament completely loses the capacity to extend it. | आपातकाल अधिकतम दो वर्षों की सीमा तक जारी रहता है, जिसके बाद संसद इसे बढ़ाने की क्षमता पूरी तरह से खो देती है।
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) If approved by both Houses, the emergency continues for six months, and can be extended to an indefinite period with a fresh approval every six months. | यदि दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आपातकाल छह महीने तक जारी रहता है, और हर छह महीने में एक नए अनुमोदन के साथ इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।
Explanation: 44th Amendment Act, 1978 ne emergency ke lifespan ko periodic parliamentary scrutiny ke under regulate kiya hai. • Option 1 is Correct because agar Parliament ke dono Houses emergency approve kar dete hain, toh yeh 6 months tak operative rehti hai; har 6 months par fresh parliamentary approval ke sath ise indefinite period tak extend kiya ja sakta hai (unlike President's Rule jisme 3 years ka max cap hota hai). • Option 2 is Incorrect because Option 1 duration rule ko accurately represent karta hai. • Option 3 is Incorrect because 10-year automatic block ka koi provision Indian Constitution mein nahi hai. • Option 4 is Incorrect because National Emergency ke extension par 2 years ka koi upper ceiling cap nahi hai.
Examine the dynamic voting majorities required inside either House of Parliament to approve or extend a National Emergency Proclamation:
1. Every resolution approving the emergency must be passed by either House of Parliament by a simple legislative majority layout.
2. The special majority mandate requires a majority of the total membership of that House and a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.
3. This rigorous special majority provision was structurally introduced into the text by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978.
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को मंजूरी देने या बढ़ाने के लिए संसद के किसी भी सदन के भीतर आवश्यक गतिशील मतदान बहुमत का परीक्षण कीजिए:
1. आपातकाल को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा एक साधारण विधायी बहुमत लेआउट द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
2. विशेष बहुमत के शासनादेश के लिए उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का बहुमत आवश्यक है।
3. यह कड़ा विशेष बहुमत का प्रावधान संरचनात्मक रूप से 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पाठ में शामिल किया गया था।
(A) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: Emergency proclamation aur uske continuous extension ke liye Parliament mein high consensus threshold enforce kiya gaya hai. • Statement 1 is Incorrect: Emergency approval resolution simple majority se pass nahi ho sakta; iske liye Special Majority mandatory hai. • Statement 2 is Correct: Har House mein resolution ko Total Membership ke majority aur Present & Voting members ke at least 2/3rd special majority se pass hona padta hai. • Statement 3 is Correct: Originally simple majority required hoti thi, par 44th Constitutional Amendment Act 1978 ne is stringent Special Majority rule ko introduce kiya.
Analyze the distinct procedural rules, parliamentary houses involved, and majority frameworks that distinguish a resolution of 'disapproval' from a resolution of 'approval':
1. A resolution of disapproval needs to be passed by the Lok Sabha only, whereas a resolution approving continuation must be passed by both Houses.
2. A resolution of disapproval is adopted by a simple majority only, whereas a resolution of approval requires a special majority layout.
3. Both resolutions demand an identical joint sitting arrangement of the two Houses to prevent structural friction across cadres.
एक ‘अस्वीकृति’ (disapproval) के प्रस्ताव को ‘स्वीकृति’ (approval) के प्रस्ताव से अलग करने वाले विशिष्ट प्रक्रियात्मक नियमों, शामिल संसदीय सदनों और बहुमत के ढांचों का विश्लेषण कीजिए:
1. अस्वीकृति के प्रस्ताव को केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाने की आवश्यकता होती है, जबकि निरंतरता को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
2. अस्वीकृति का प्रस्ताव केवल साधारण बहुमत से अपनाया जाता है, जबकि स्वीकृति के प्रस्ताव के लिए एक विशेष बहुमत लेआउट की आवश्यकता होती है।
3. दोनों प्रस्ताव कैडरों के बीच संरचनात्मक घर्षण को रोकने के लिए दोनों सदनों के एक समान संयुक्त बैठक (joint sitting) व्यवस्था की मांग करते हैं।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: 44th Amendment ne disapproval resolution ko revoke karna easy banaya hai taaki executive overreach par legislative check bana rahe. • Statement 1 is Correct: Disapproval resolution sirf Lok Sabha mein pass hona zaroori hota hai, jabki approval resolution ko Lok Sabha aur Rajya Sabha dono se pass karana padta hai. • Statement 2 is Correct: Disapproval resolution sirf Simple Majority (members present & voting) se pass hota hai, jabki approval ke liye Special Majority mandatory hoti hai. • Statement 3 is Incorrect: Emergency approval ya disapproval ke mamle mein Joint Sitting (Article 108) ka koi provision nahi hai.
What specific threshold fraction and duration rules authorize members of the Lok Sabha to force a special sitting to consider disapproving an emergency?
लोकसभा के सदस्यों को आपातकाल को अस्वीकार करने पर विचार करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाने के लिए कौन सा विशिष्ट सीमा अंश (threshold fraction) और अवधि नियम अधिकृत करते हैं?
(A) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(B) One-fifth of the total members must give a written notice to the President, forcing a sitting within exactly thirty days. | कुल सदस्यों के 1/5 भाग को राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होगी, जिससे ठीक तीस दिनों के भीतर बैठक अनिवार्य हो जाएगी।
(C) Where one-tenth of the total number of members of the Lok Sabha give a written notice to the Speaker (or President if not in session), a special sitting must be held within 14 days. | जहां लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग स्पीकर को (या यदि सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को) लिखित सूचना देता है, वहां 14 दिनों के भीतर एक विशेष बैठक आयोजित की जानी चाहिए।
(D) Exactly fifty members must file an absolute summary brief to the Supreme Court registrar to freeze operations. | संचालन को फ्रीज करने के लिए ठीक पचास सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष एक पूर्ण सारांश विवरण दाखिल करना होगा।
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Where one-tenth of the total number of members of the Lok Sabha give a written notice to the Speaker (or President if not in session), a special sitting must be held within 14 days. | जहां लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग स्पीकर को (या यदि सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को) लिखित सूचना देता है, वहां 14 दिनों के भीतर एक विशेष बैठक आयोजित की जानी चाहिए।
Explanation: 44th Amendment Act, 1978 ne Lok Sabha ke members ko emergency disapproval ke liye special sitting convene karne ka right provide kiya hai. • Option 1 is Incorrect because Option 3 exact statutory threshold specify karta hai. • Option 2 is Incorrect because required strength 1/10th hai aur time limit 14 days hai, na ki 1/5th aur 30 days. • Option 3 is Correct because Article 352 ke mutabiq Lok Sabha ke at least 1/10th members Speaker ko (agar House in session hai) ya President ko (agar House session mein nahi hai) written notice dekar disapproval resolution consider karne ke liye 14 days ke andar Special Sitting convene karwa sakte hain. • Option 4 is Incorrect because Supreme Court registrar ke paas brief file karne ka koi procedure nahi hai.
Consider the following statements regarding the modifications to the 'Executive relations' between the Centre and States during a National Emergency:
1. The executive power of the Centre extends to directing any state regarding the manner in which its executive power is to be exercised.
2. The central government acquires the statutory capacity to issue executive directions to a state on 'any' matter, moving beyond normal-time restrictions.
3. The invocation of this extended executive jurisdiction causes the immediate, absolute suspension of the provincial state governments.
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच ‘कार्यकारी संबंधों’ (Executive relations) में होने वाले संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केंद्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य को यह निर्देश देने तक हो जाता है कि उसकी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए।
2. केंद्र सरकार सामान्य समय के प्रतिबंधों से आगे बढ़कर किसी भी ('any') मामले पर राज्य को कार्यकारी निर्देश जारी करने की वैधानिक क्षमता प्राप्त कर लेती है।
3. इस विस्तारित कार्यकारी क्षेत्राधिकार का आह्वान प्रांतीय राज्य सरकारों के तत्काल, पूर्ण निलंबन का कारण बनता है।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Article 353(a) National Emergency ke dauran Centre-State executive relations ke transformation ko govern karta hai. • Statement 1 is Correct: Union ki executive power state ko kisi bhi tareeqe se executive power exercise karne ka mandatory direction dene tak extend ho jaati hai. • Statement 2 is Correct: Normal peacetime limits (Articles 256/257) se aage badhkar Centre state ko 'any' matter par binding administrative directions issue kar sakta hai. • Statement 3 is Incorrect: National Emergency ke dauran State Governments suspend ya dissolve nahi hoti hain; ve continue karti hain lekin unka executive administration Centre ke complete control ke under aa jata hai.
Analyze the structural changes forced on the 'Legislative relations' and state list frameworks during the operation of an emergency under Article 352:
1. The Parliament becomes fully empowered to make laws on any subject mentioned inside the State List territory.
2. The legislative power of a state legislature is completely suspended and frozen, blocking local legislative entries.
3. The laws made by Parliament on state subjects during a National Emergency become structurally inoperative six months after the emergency has ceased.
अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल के संचालन के दौरान ‘विधायी संबंधों’ और राज्य सूची के ढांचों पर मजबूर संरचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए:
1. संसद राज्य सूची क्षेत्र के भीतर उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए पूरी तरह से सशक्त हो जाती है।
2. राज्य विधायिका की विधायी शक्ति पूरी तरह से निलंबित और फ्रीज हो जाती है, जिससे स्थानीय विधायी प्रविष्टियां अवरुद्ध हो जाती हैं।
3. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद संरचनात्मक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) Only 1 and 3 are correct | केवल 1 और 3 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 1 and 3 are correct | केवल 1 और 3 सही हैं
Explanation: Article 250 aur 353(b) National Emergency ke dauran legislative domain par central supremacy establish karte hain. • Statement 1 is Correct: Parliament State List (List II) ke kisi bhi subject par poore desh ya uske kisi part ke liye laws enact karne ke liye competent ho jaati hai. • Statement 2 is Incorrect: State Legislature ki law-making power suspend ya freeze nahi hoti; State Assembly parallel laws bana sakti hai, par conflict hone par parliamentary law prevail karta hai (Article 251). • Statement 3 is Correct: Article 250(2) ke mutabiq Parliament dwara State List par banaye gaye laws emergency cease hone ke exactly 6 months ke expiration par inoperative ho jaate hain.
What specific legislative expansion allows the President of India to issue ordinances on State subjects during an operational National Emergency?
कौन सा विशिष्ट विधायी विस्तार भारत के राष्ट्रपति को एक परिचालन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर अध्यादेश (ordinances) जारी करने की अनुमति देता है?
(A) While a proclamation of national emergency is in operation, the President can issue ordinances on state subjects if the Parliament is not in session. | जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है, तो यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
(B) The ordinance-making capacity requires the mandatory joint approval signatures of all state high court chief justices. | अध्यादेश बनाने की क्षमता के लिए सभी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अनिवार्य संयुक्त अनुमोदन हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है।
(C) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(D) The President can issue ordinances on state subjects at any time, even if Parliament is in full active session. | राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, भले ही संसद पूर्ण सक्रिय सत्र में हो।
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) While a proclamation of national emergency is in operation, the President can issue ordinances on state subjects if the Parliament is not in session. | जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है, तो यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
Explanation: National Emergency ke dauran Union executive ko extended legislative ordinance-making power milti hai. • Option 1 is Correct because jab National Emergency operational hoti hai, toh Parliament ki legislative competence State List tak extend ho jaati hai; isliye jab Parliament recess mein hoti hai, toh President State List ke subjects par bhi directly Ordinances promulgate kar sakte hain. • Option 2 is Incorrect because High Court judges ke signatures ka koi constitutional requirement nahi hota. • Option 3 is Incorrect because Option 1 accurate constitutional position explain karta hai. • Option 4 is Incorrect because President Article 123 ke under tabhi ordinance issue kar sakte hain jab Parliament session mein na ho.
Examine the geographic expansion parameters of the executive and legislative consequences introduced by the 42nd Amendment Act of 1976:
1. The 42nd Amendment restricted the centralizing consequences strictly to the specific state where the emergency is actively in operation.
2. It provided that the centralizing executive and legislative consequences extend not only to the state where the emergency is in operation but also to any other state.
3. The amendment completely barred non-emergency states from being touched by any central executive directive matrices.
1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू किए गए कार्यकारी और विधायी परिणामों के भौगोलिक विस्तार मापदंडों का परीक्षण कीजिए:
1. 42वें संशोधन ने केंद्रीकरण के परिणामों को कड़ाई से उसी विशिष्ट राज्य तक सीमित कर दिया जहां आपातकाल सक्रिय रूप से लागू है।
2. इसमें यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीकृत कार्यकारी और विधायी परिणाम न केवल उस राज्य तक विस्तारित होंगे जहां आपातकाल लागू है बल्कि किसी अन्य राज्य तक भी विस्तारित होंगे।
3. इस संशोधन ने गैर-आपातकालीन राज्यों को किसी भी केंद्रीय कार्यकारी निर्देश मैट्रिक्स द्वारा छुए जाने से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया।
(A) Only 2 is correct | केवल 2 सही है
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 2 is correct | केवल 2 सही है
Explanation: 42nd Constitutional Amendment Act 1976 ne emergency powers ke spillover effect ko horizontally expand kiya tha. • Statement 1 is Incorrect: 42nd Amendment ne consequences ko single state tak restrict nahi kiya balki expand kiya. • Statement 2 is Correct: 42nd Amendment ne Article 353 aur 358 mein amendment kiya jiske mutabiq agar emergency country ke kisi ek specific part/state mein bhi lagi ho, toh Centre ki executive aur legislative powers kisi doosre non-emergency state tak bhi extend ho sakti hain agar activities wahan affect ho rahi hon. • Statement 3 is Incorrect: Non-emergency states ko central directives se bar nahi kiya gaya balki unhe central purview ke under laya gaya.
Consider the following statements regarding the modifications to the 'Financial relations' and revenue distribution tracks during an operational emergency:
1. The President is empowered to modify the constitutional distribution of revenues between the center and the states.
2. The executive modification order allows the President to either reduce or completely cancel the transfer of finances from Centre to states.
3. Such financial modification continues indefinitely for a block of ten years, completely bypassing any parliamentary laying checks.
एक परिचालन आपातकाल के दौरान ‘वित्तीय संबंधों’ और राजस्व वितरण ट्रैकों में होने वाले संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित करने का अधिकार है।
2. कार्यकारी संशोधन आदेश राष्ट्रपति को केंद्र से राज्यों को होने वाले वित्तीय हस्तांतरण को कम या पूरी तरह से रद्द करने की अनुमति देता है।
3. ऐसा वित्तीय संशोधन दस वर्षों के ब्लॉक के लिए अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जिससे किसी भी संसदीय जांच को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Article 354 National Emergency ke dauran Centre-State revenue sharing rules ko rearrange karne ka power deta hai. • Statement 1 is Correct: President order ke zariye Articles 268 se 279 ke revenue distribution scheme ko modify kar sakte hain. • Statement 2 is Correct: President states ko hone wale tax transfers aur grants-in-aid ko reduce ya temporarily cancel kar sakte hain. • Statement 3 is Incorrect: Aisa financial modification order sirf us financial year ke end tak valid rehta hai jisme emergency cease hoti hai, aur aise har order ko Parliament ke dono Houses ke samne lay karna mandatory hota hai.
Analyze the structural timeline parameters that govern the extension of the lifespan of the Lok Sabha during a National Emergency:
1. The lifespan of the Lok Sabha may be extended beyond its normal five-year term by an executive order of the President for five years at a time.
2. The extension can be executed via a law of Parliament for one year at a time, for any length of time during the operational emergency.
3. The extension cannot continue beyond a maximum period of six months after the emergency has ceased to operate.
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के जीवनकाल के विस्तार को नियंत्रित करने वाले संरचनात्मक समय-सीमा मापदंडों का विश्लेषण कीजिए:
1. लोकसभा के जीवनकाल को उसके सामान्य पांच वर्ष के कार्यकाल से आगे राष्ट्रपति के एक कार्यकारी आदेश द्वारा एक बार में पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
2. परिचालन आपातकाल के दौरान किसी भी समय के लिए, संसद के कानून द्वारा एक बार में एक वर्ष के लिए विस्तार निष्पादित किया जा सकता है।
3. आपातकाल के समाप्त होने के बाद यह विस्तार छह महीने की अधिकतम अवधि से आगे जारी नहीं रह सकता है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: Article 83(2) of the Constitution National Emergency ke dauran Lok Sabha ke tenure extension ko regulate karta hai. • Statement 1 is Incorrect: Lok Sabha ka tenure President ke executive order se nahi balki Parliament ke statutory Act (Law of Parliament) se extend hota hai, aur yeh ek baar mein maximum 1 year ke liye hi ho sakta hai. • Statement 2 is Correct: Parliamentary legislation ke through Lok Sabha ka tenure 1-1 saal ke blocks mein indefinite number of times extend kiya ja sakta hai jab tak emergency active hai. • Statement 3 is Correct: Proclamation of emergency revoke/cease hone ke baad yeh extension maximum 6 months se zyada continue nahi reh sakta.
What specific historical example tracks the real-world extension of the Lok Sabha's tenure during past emergency implementations?
कौन सा विशिष्ट ऐतिहासिक उदाहरण पिछले आपातकालीन कार्यान्वयन के दौरान लोकसभा के कार्यकाल के वास्तविक विस्तार को दर्शाता है?
(A) The term of the Fifth Lok Sabha (1971–1977) was extended two times by one year at a time via parliamentary law. | संसदीय कानून के माध्यम से पांचवीं लोकसभा (1971-1977) का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष करके दो बार बढ़ाया गया था।
(B) The First Lok Sabha was extended for a block of five years due to the Chinese aggression. | चीनी आक्रमण के कारण पहली लोकसभा को पांच साल के ब्लॉक के लिए बढ़ाया गया था।
(C) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(D) The Ninth Lok Sabha was completely dissolved three years before schedule to avoid emergency extensions. | आपातकालीन विस्तार से बचने के लिए नौवीं लोकसभा को समय से तीन साल पहले पूरी तरह से भंग कर दिया गया था।
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) The term of the Fifth Lok Sabha (1971–1977) was extended two times by one year at a time via parliamentary law. | संसदीय कानून के माध्यम से पांचवीं लोकसभा (1971-1977) का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष करके दो बार बढ़ाया गया था।
Explanation: Independent India ke parliamentary history mein Article 83(2) ke tenure extension provision ka historical instance fifth Lok Sabha ke dauran mila tha. • Option 1 is Correct because Fifth Lok Sabha (1971–1977) ka normal 5-year tenure 1975 ki National Emergency ke dauran Parliament dwara law pass karke do baar (1-1 saal ke liye) extend kiya gaya tha, jisse iska total tenure lagbhag 6 saal chala. • Option 2 is Incorrect because First Lok Sabha ka term normal elections ke through conclude hua tha. • Option 3 is Incorrect because Option 1 historical fact ko precisely state karta hai. • Option 4 is Incorrect because Ninth Lok Sabha political reasons se 1991 mein dissolve hui thi, emergency extension se iska sambandh nahi tha.
Examine the operational mechanics of Article 358 regarding the automatic suspension of the six Fundamental Rights under Article 19:
1. When a proclamation of national emergency is made, the six Fundamental Rights under Article 19 are automatically suspended with no separate order needed.
2. The suspension empowers the State to make laws or take executive actions abridging or taking away the freedoms guaranteed under Article 19.
3. Once the National Emergency ceases to operate, Article 19 automatically revives and comes back into force.
अनुच्छेद 19 के तहत छह मौलिक अधिकारों के स्वचालित निलंबन (automatic suspension) के संबंध में अनुच्छेद 358 के परिचालन तंत्र का परीक्षण कीजिए:
1. जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत छह मौलिक अधिकार बिना किसी अलग आदेश के स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं।
2. यह निलंबन राज्य को अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रताओं को कम करने या छीनने वाले कानून बनाने या कार्यकारी कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
3. एक बार जब राष्ट्रीय आपातकाल काम करना बंद कर देता है, तो अनुच्छेद 19 स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो जाता है और वापस लागू हो जाता है।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: Article 358 National Emergency ke declare hote hi Article 19 ke six fundamental freedoms ke automatic suspension ko govern karta hai. • Statement 1 is Correct: External Emergency declare hote hi Article 19 ke rights bina kisi separate presidential notification ke automatically suspend ho jaate hain. • Statement 2 is Correct: Is suspension ke chalte State aise legislative enactments aur executive actions le sakta hai jo Article 19 ke freedoms ko abridge ya restrict karte hon. • Statement 3 is Correct: Jaise hi National Emergency cease/revoke hoti hai, Article 19 automatically revive ho jata hai aur normal constitutional protections restore ho jaati hain.
Consider the following statements tracking the legal remedies and immunity of state actions executed during an Article 358 suspension phase after the emergency expires:
1. Aggrieved citizens can file a secondary damage suit for actions executed during the emergency the moment Article 19 revives.
2. No remedy lies for anything done during the Emergency even after the Proclamation expires, blocking post-emergency litigation challenges.
3. Legislative and executive actions executed during the emergency phase cannot be challenged in court even after the emergency ceases to operate.
आपातकाल समाप्त होने के बाद अनुच्छेद 358 के निलंबन चरण के दौरान निष्पादित राज्य के कार्यों के कानूनी उपायों और उन्मुक्ति (immunity) पर नज़र रखने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पीड़ित नागरिक अनुच्छेद 19 के पुनर्जीवित होते ही आपातकाल के दौरान निष्पादित कार्यों के लिए द्वितीयक क्षति का मुकदमा दायर कर सकते हैं।
2. उद्घोषणा की अवधि समाप्त होने के बाद भी आपातकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए कोई उपाय (remedy) उपलब्ध नहीं है, जो आपातकाल के बाद की मुकदमेबाजी की चुनौतियों को रोकता है।
3. आपातकाल के चरण के दौरान निष्पादित विधायी और कार्यकारी कार्यों को आपातकाल समाप्त होने के बाद भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
(A) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: Article 358 emergency ke dauran pass kiye gaye emergency-related laws aur unke under liye gaye executive actions ko post-emergency legal immunity provide karta hai. • Statement 1 is Incorrect: Emergency cease hone ke baad bhi citizens emergency period ke doran Article 19 ke violation par damages ya compensation ka lawsuit file nahi kar sakte. • Statement 2 is Correct: Emergency ke dauran emergency laws ke under kiye gaye kisi bhi act ke liye post-emergency phase mein koi legal remedy lie nahi karti. • Statement 3 is Correct: Emergency period mein execute kiye gaye acts aur emergency laws ko unconstitutionality ke ground par emergency revoke hone ke baad bhi challenge nahi kiya ja sakta.
Analyze the two deep structural restrictions introduced by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978 to limit the scope of Article 358:
1. The six Fundamental Rights under Article 19 can be suspended only when the emergency is declared on the ground of war or external aggression.
2. If a National Emergency is proclaimed on the ground of armed rebellion, the automatic suspension under Article 358 is completely barred.
3. The amendment mandates that all floating non-emergency laws are also automatically insulated from being challenged in court.
अनुच्छेद 358 के दायरे को सीमित करने के लिए 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू किए गए दो गहरे संरचनात्मक प्रतिबंधों का विश्लेषण कीजिए:
1. अनुच्छेद 19 के तहत छह मौलिक अधिकार केवल तभी निलंबित किए जा सकते हैं जब आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर की गई हो।
2. यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 358 के तहत स्वचालित निलंबन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
3. यह संशोधन अनिवार्य करता है कि सभी सामान्य गैर-आपातकालीन कानूनों को भी अदालत में चुनौती दिए जाने से स्वचालित रूप से सुरक्षित किया जाए।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: 44th Amendment Act, 1978 ne Article 358 ke automatic suspension power par do major constitutional checks place kiye. • Statement 1 is Correct: Article 19 ke rights sirf tabhi automatically suspend honge jab emergency 'War' ya 'External Aggression' (External Emergency) ke ground par declare ki gayi ho. • Statement 2 is Correct: Agar emergency 'Armed Rebellion' (Internal Emergency) ke ground par proclaim hoti hai, toh Article 358 trigger nahi hota aur Article 19 suspended nahi hota. • Statement 3 is Incorrect: 44th Amendment ne clearly dictate kiya ki immunity sirf unhi laws ko milegi jisme explicitly likha ho ki yeh emergency se related hain; general non-emergency laws ko Article 19 ke challenges se koi protection nahi milti.
What precise operational difference separates the suspension mechanism of Article 359 from the framework of Article 358?
अनुच्छेद 359 के निलंबन तंत्र (suspension mechanism) को अनुच्छेद 358 के ढांचे से कौन सा सटीक परिचालन अंतर अलग करता है?
(A) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(B) Under Article 359, the Fundamental Rights themselves are not suspended, but only their enforcement; the rights remain theoretically alive but the right to seek remedy is suspended. | अनुच्छेद 359 के तहत, मौलिक अधिकार स्वयं निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि केवल उनका प्रवर्तन (enforcement) होता है; अधिकार सैद्धांतिक रूप से जीवित रहते हैं लेकिन उपचार मांगने का अधिकार निलंबित हो जाता है।
(C) Article 359 completely deletes Part III from the constitutional document permanently. | अनुच्छेद 359 भाग III को संवैधानिक दस्तावेज से स्थायी रूप से पूरी तरह से हटा देता है।
(D) Article 359 automatically suspends all fundamental rights instantly without requiring any presidential order lines. | अनुच्छेद 359 किसी भी राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता के बिना सभी मौलिक अधिकारों को तुरंत स्वचालित रूप से निलंबित कर देता है।
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Under Article 359, the Fundamental Rights themselves are not suspended, but only their enforcement; the rights remain theoretically alive but the right to seek remedy is suspended. | अनुच्छेद 359 के तहत, मौलिक अधिकार स्वयं निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि केवल उनका प्रवर्तन (enforcement) होता है; अधिकार सैद्धांतिक रूप से जीवित रहते हैं लेकिन उपचार मांगने का अधिकार निलंबित हो जाता है।
Explanation: Articles 358 aur 359 Fundamental Rights ke suspension ke do fundamentally alag mechanisms provide karte hain. • Option 1 is Incorrect because Option 2 exact constitutional distinction outline karta hai. • Option 2 is Correct because Article 358 substantive rights (Article 19) ko directly suspend karta hai, jabki Article 359 rights ko suspend nahi karta balki unke enforcement ke liye courts approach karne ke right (right to move any court) ko suspend karta hai. • Option 3 is Incorrect because Part III permanently delete nahi hota balki sirf temporary procedural suspension lagta hai. • Option 4 is Incorrect because Article 359 automatic nahi hai; iske liye specific Presidential Order issue karna padta hai.
Examine the procedural checks and structural reach that regulate a Presidential Order issued under the enforcement suspension layers of Article 359:
1. The suspension of enforcement relates only to those specific Fundamental Rights that are explicitly detailed inside the Presidential Order document.
2. The suspension order can be tailored to extend across the entire country or restricted to a specific geographical part of it.
3. Once issued by the executive head, the suspension order is completely immune to any subsequent parliamentary laying or approval loops.
अनुच्छेद 359 के प्रवर्तन निलंबन स्तरों (enforcement suspension layers) के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश को नियंत्रित करने वाले प्रक्रियात्मक जांच और संरचनात्मक पहुंच का परीक्षण कीजिए:
1. प्रवर्तन का निलंबन केवल उन्हीं विशिष्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो राष्ट्रपति के आदेश दस्तावेज के भीतर स्पष्ट रूप से विस्तृत हैं।
2. निलंबन आदेश को पूरे देश में विस्तारित करने के लिए तैयार किया जा सकता है या इसके किसी विशिष्ट भौगोलिक हिस्से तक सीमित किया जा सकता है।
3. एक बार कार्यकारी प्रमुख द्वारा जारी किए जाने के बाद, निलंबन आदेश किसी भी बाद के संसदीय पटल पर रखने या अनुमोदन लूप से पूरी तरह से मुक्त होता है।
(A) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Article 359 ke tahat Presidential Order flexible enforceability rules aur parliamentary checks ke sath execute hota hai. • Statement 1 is Correct: Enforcement ka suspension blanket nahi hota balki sirf unhi Fundamental Rights par apply hota hai jo Presidential Order mein specifically mentioned hote hain. • Statement 2 is Correct: Presidential order poore country par extend ho sakta hai ya kisi specified territorial boundary/state tak restrict kiya ja sakta hai. • Statement 3 is Incorrect: Article 359(3) mandate karta hai ki har aisa Presidential Order Parliament ke dono Houses ke samne approval ke liye lay kiya jana zaroori hai.
Analyze the absolute non-suspendable exceptions introduced into the framework of Article 359 by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978:
1. The President can expand the enforcement suspension to completely encompass the rights guaranteed under Article 20 and Article 21.
2. The 44th Amendment restricted Article 359 by dictating that the President cannot suspend the right to move the Court for the enforcement of Articles 20 and 21.
3. The right to protection in respect of conviction for offences and the right to life and personal liberty remain fully enforceable even during an active emergency.
1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 359 के ढांचे में शामिल किए गए पूर्ण गैर-निलंबन योग्य अपवादों (non-suspendable exceptions) का विश्लेषण कीजिए:
1. राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों को पूरी तरह से शामिल करने के लिए प्रवर्तन निलंबन का विस्तार कर सकते हैं।
2. 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 359 को प्रतिबंधित कर दिया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं।
3. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक सक्रिय आपातकाल के दौरान भी पूरी तरह से लागू करने योग्य रहते हैं।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: ADM Jabalpur case (Habeas Corpus Case, 1976) ke tragic outcome ke baad 44th Amendment ne fundamental rights par non-derogable protections add kiye. • Statement 1 is Incorrect: President ab kisi bhi condition mein Articles 20 aur 21 ke enforcement ko suspend nahi kar sakte. • Statement 2 is Correct: 44th Amendment Act 1978 ne Article 359 ko amend karke establish kiya ki Articles 20 aur 21 ke enforcement ke liye Court move karne ka right kisi bhi situation mein suspend nahi kiya ja sakta. • Statement 3 is Correct: Protection in respect of conviction for offences (Article 20) aur Right to Life & Personal Liberty (Article 21) active National Emergency ke dauran bhi fully enforceable aur justiciable rehte hain.
Match the specific chronological timelines with the precise proclamations of National Emergency issued across the historical timeline of independent India:
1. The first proclamation of National Emergency was issued in October 1962 on account of Chinese aggression in the NEFA sector.
2. The second proclamation was made in December 1971 in the wake of an attack by Pakistan, remaining in force concurrently with a third declaration.
3. The third controversial proclamation was launched in June 1975 based strictly on the statutory ground of an armed rebellion.
स्वतंत्र भारत के ऐतिहासिक घटनाक्रम में जारी किए गए राष्ट्रीय आपातकाल की सटीक उद्घोषणाओं के साथ विशिष्ट कालानुक्रमिक समय-सीमा का मिलान कीजिए:
1. नेफा (NEFA) क्षेत्र में चीनी आक्रमण के कारण अक्टूबर 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा जारी की गई थी।
2. दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण के मद्देनजर की गई थी, जो तीसरी घोषणा के साथ समवर्ती रूप से लागू रही।
3. तीसरी विवादास्पद उद्घोषणा जून 1975 में कड़ाई से एक सशस्त्र विद्रोह के वैधानिक आधार पर शुरू की गई थी।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Independent India mein ab tak total teen (3) baar National Emergency Article 352 ke under declare ki gayi hai. • Statement 1 is Correct: First National Emergency October 1962 mein Chinese aggression (NEFA/Arunachal Pradesh) ke time declare hui thi jo January 1968 tak in force rahi. • Statement 2 is Correct: Second National Emergency December 1971 mein Indo-Pak war ke dauran proclaim hui thi aur yeh 1975 ki third emergency ke sath concurrently operative rahi. • Statement 3 is Incorrect: June 1975 ki third emergency 'Internal Disturbance' ke ground par declare ki gayi thi (kyunki 'Armed Rebellion' term 1978 ke 44th Amendment se insert hua tha).
What precise administrative role was assigned to the 'Shah Commission' appointed by the post-emergency Janata Party government in 1977?
1977 में आपातकाल के बाद की जनता पार्टी सरकार द्वारा नियुक्त ‘शाह आयोग’ (Shah Commission) को कौन सा सटीक प्रशासनिक कार्य सौंपा गया था?
(A) To completely dissolve the existing Planning Commission matrix across northern states. | उत्तरी राज्यों में मौजूदा योजना आयोग मैट्रिक्स को पूरी तरह से भंग करना।
(B) To formulate the initial draft layout for the creation of new Union Territories like Ladakh. | लद्दाख जैसे नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के लिए प्रारंभिक मसौदा लेआउट तैयार करना।
(C) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(D) To investigate the circumstances that warranted the declaration of an Emergency in 1975 and evaluate the widespread allegations of misuse of power. | उन परिस्थितियों की जांच करना जिनके कारण 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी और सत्ता के दुरुपयोग के व्यापक आरोपों का मूल्यांकन करना।
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) To investigate the circumstances that warranted the declaration of an Emergency in 1975 and evaluate the widespread allegations of misuse of power. | उन परिस्थितियों की जांच करना जिनके कारण 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी और सत्ता के दुरुपयोग के व्यापक आरोपों का मूल्यांकन करना।
Explanation: May 1977 mein Janata Party government ne Justice J.C. Shah (former Chief Justice of India) ki chairmanship mein Commission of Inquiry appoint kiya tha. • Option 1 is Incorrect because Planning Commission ko dissolve karna Shah Commission ka role nahi tha. • Option 2 is Incorrect because Commission ka objective UT reorganization nahi tha. • Option 3 is Incorrect because Option 4 Shah Commission ke exact mandate ko describe karta hai. • Option 4 is Correct because Shah Commission ka specific administrative mandate 25 June 1975 ko impose hui Internal Emergency ki circumstances, excess powers ke misuse, unlawful detentions, aur administrative atrocities ki comprehensive inquiry karna tha.
Consider the following statements tracking the operational differences regarding the geographical extent parameters between Article 358 and Article 359:
1. Article 358 features a blanket geographic layout, extending automatically to the entire country without partial limitation options.
2. Article 359 is flexible, authorizing the suspension of enforcement to extend either to the entire country or to a specified part of it.
3. Both articles are textually confined to apply strictly within the capital territory boundaries of New Delhi exclusively.
अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के बीच भौगोलिक विस्तार मापदंडों (geographical extent parameters) के संबंध में परिचालन अंतर पर नज़र रखने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 358 में एक व्यापक भौगोलिक लेआउट शामिल है, जो आंशिक सीमा विकल्पों के बिना पूरे देश में स्वचालित रूप से विस्तारित होता है।
2. अनुच्छेद 359 लचीला है, जो प्रवर्तन के निलंबन को पूरे देश या उसके किसी निर्दिष्ट हिस्से तक विस्तारित करने के लिए अधिकृत करता है।
3. दोनों लेख पाठ्य रूप से विशेष रूप से केवल नई दिल्ली की राजधानी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कड़ाई से लागू होने के लिए सीमित हैं।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Article 358 aur Article 359 geographical application ke terms mein alag-alag structural limits rakhte hain. • Statement 1 is Correct: Article 358 ka suspension poore desh par universally extend hota hai aur ise specific region tak restrict nahi kiya ja sakta. • Statement 2 is Correct: Article 359 geographical terms mein flexible hai; Presidential Order ke through Fundamental Rights ke enforcement ka suspension poore Bharat par ya kisi specified geographical state/part par limit kiya ja sakta hai. • Statement 3 is Incorrect: Dono articles nationwide ya designated federal territories par apply hote hain, yeh New Delhi tak confined nahi hain.
Which specific constitutional article handles the proclamation parameters of an emergency triggered due to a failure of constitutional machinery inside a state?
कौन सा विशिष्ट संवैधानिक अनुच्छेद किसी राज्य के भीतर संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण उत्पन्न आपातकाल के उद्घोषणा मानदंडों को संभालता है?
(A) Article 356, popularly known as President's Rule, also designated as a State Emergency or Constitutional Emergency. | अनुच्छेद 356, जिसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है, जिसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी नामित किया गया है।
(B) Article 360 controlling the deployment lines of financial stability metrics. | अनुच्छेद 360 वित्तीय स्थिरता मैट्रिक्स की तैनाती लाइनों को नियंत्रित करता है।
(C) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(D) Article 352 managing the layout of external aggression and war triggers. | अनुच्छेद 352 बाहरी आक्रमण और युद्ध प्रेरकों के लेआउट का प्रबंधन करता है।
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Article 356, popularly known as President's Rule, also designated as a State Emergency or Constitutional Emergency. | अनुच्छेद 356, जिसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है, जिसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी नामित किया गया है।
Explanation: Constitution state level par constitutional failure ko address karne ke liye specific mechanisms establish karta hai. • Option 1 is Correct because Article 356 state mein constitutional machinery ke breakdown par President's Rule (jise State Emergency ya Constitutional Emergency bhi kaha jata hai) impose karne ki authority deta hai (Constitution mein iske liye 'Emergency' word explicitly use nahi hua hai). • Option 2 is Incorrect because Article 360 Financial Emergency se deal karta hai. • Option 3 is Incorrect because Option 1 exact answer identify karta hai. • Option 4 is Incorrect because Article 352 National Emergency (war, external aggression, armed rebellion) se deal karta hai.
Examine the structural differences regarding the duration of suspension that separate the application of Article 358 from Article 359:
1. Article 358 suspends the six rights of Article 19 completely for the entire duration and lifespan of the National Emergency.
2. Article 359 can suspend the enforcement of rights for a specific period defined by the President, which may be the entire duration or a shorter phase.
3. Both articles force the permanent, lifelong erasure of Part III rights, blocking their revival even after the emergency expires.
निलंबन की अवधि के संबंध में उन संरचनात्मक अंतरों का परीक्षण कीजिए जो अनुच्छेद 358 के अनुप्रयोग को अनुच्छेद 359 से अलग करते हैं:
1. अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल की पूरी अवधि और जीवनकाल के लिए अनुच्छेद 19 के छह अधिकारों को पूरी तरह से निलंबित कर देता है।
2. अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति द्वारा परिभाषित एक विशिष्ट अवधि के लिए अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है, जो पूरी अवधि या छोटा चरण हो सकता है।
3. दोनों लेख भाग III के अधिकारों को स्थायी, आजीवन मिटाने के लिए मजबूर करते हैं, आपातकाल समाप्त होने के बाद भी उनके पुनरुद्धार को अवरुद्ध करते हैं।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Suspension ke temporal duration ke mamle mein Article 358 aur Article 359 alag-alag rules follow karte hain. • Statement 1 is Correct: Article 358 ke under Article 19 ka suspension National Emergency ke poore operational lifecycle ke doran continuous bana rehta hai. • Statement 2 is Correct: Article 359 ke tahat Presidential Order mein specified period define ki ja sakti hai, jo emergency ke poore duration ke liye ho sakti hai ya kisi shorter period ke liye. • Statement 3 is Incorrect: Emergency cease hote hi ya presidential order expire hote hi suspended rights/enforcement channels automatically revive ho jaate hain, permanent erasure nahi hota.
Analyze the shared similarity and common protection guidelines that bind Article 358 and Article 359 following the 1978 amendment edits:
1978 के संशोधन संपादन के बाद अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 को बांधने वाली साझा समानता और सामान्य सुरक्षा दिशानिर्देशों का विश्लेषण कीजिए:
(A) Both provide immunity from challenge to *only* those laws which are explicitly related with the Emergency, and protect executive action taken solely under such a law. | दोनों *केवल* उन कानूनों को चुनौती से उन्मुक्ति प्रदान करते हैं जो स्पष्ट रूप से आपातकाल से संबंधित हैं, और केवल ऐसे कानून के तहत की गई कार्यकारी कार्रवाई की रक्षा करते हैं।
(B) Both articles provide a blanket immunity shield to all floating laws of the land, regardless of whether they have any link to the emergency. | दोनों लेख देश के सभी सामान्य कानूनों को एक व्यापक उन्मुक्ति ढाल प्रदान करते हैं, भले ही उनका आपातकाल से कोई संबंध हो या न हो।
(C) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(D) Both mandate that any individual can sue state officers for damages during the active operation phase of the emergency. | दोनों यह आदेश देते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपातकाल के सक्रिय संचालन चरण के दौरान क्षतिपूर्ति के लिए राज्य के अधिकारियों पर मुकदमा कर सकता है।
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Both provide immunity from challenge to *only* those laws which are explicitly related with the Emergency, and protect executive action taken solely under such a law. | दोनों *केवल* उन कानूनों को चुनौती से उन्मुक्ति प्रदान करते हैं जो स्पष्ट रूप से आपातकाल से संबंधित हैं, और केवल ऐसे कानून के तहत की गई कार्यकारी कार्रवाई की रक्षा करते हैं।
Explanation: 44th Amendment Act, 1978 ne Articles 358 aur 359 dono ke immunity perimeter ko standardize kiya hai. • Option 1 is Correct because 44th CAA ke baad dono articles sirf unhi laws ko judicial challenge se protect karte hain jisme expressively likha ho ki yeh Emergency se related hain, aur sirf unhi executive actions ko immune karte hain jo strictly aise laws ke under liye gaye hon. • Option 2 is Incorrect because blanket legislative immunity ko 44th Amendment ne dismantle kar diya tha. • Option 3 is Incorrect because Option 1 shared legal threshold ko accurately identify karta hai. • Option 4 is Incorrect because active emergency mein state officers par protected actions ke liye damages ka suit allow nahi hota.
Consider the following statements regarding the structural impact of a National Emergency on the tenure scaling of State Legislative Assemblies:
1. The Parliament may extend the normal five-year tenure of a state legislative assembly by one year each time during a national emergency.
2. The legislative extension can be repeated for an infinite length of time, provided it is done in blocks of one year via a law of Parliament.
3. The customized tenure extension cannot continue under any condition beyond a maximum period of six months after the emergency has ceased to operate.
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभाओं (State Legislative Assemblies) के कार्यकाल के विस्तार पर पड़ने वाले संरचनात्मक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक बार में एक वर्ष के लिए राज्य विधानसभा के सामान्य पांच वर्ष के कार्यकाल को बढ़ा सकती है।
2. विधायी विस्तार को असीमित समय के लिए दोहराया जा सकता है, बशर्ते यह संसद के कानून के माध्यम से एक वर्ष के ब्लॉक में किया जाए।
3. अनुकूलित कार्यकाल विस्तार आपातकाल के समाप्त होने के बाद छह महीने की अधिकतम अवधि से आगे किसी भी परिस्थिति में जारी नहीं रह सकता है।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपरोक्त में से एक से अधिक / उपरोक्त में से कोई नहीं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: Article 172(1) of the Constitution National Emergency ke dauran State Legislative Assemblies ke tenure extension ko govern karta hai. • Statement 1 is Correct: Parliament law banakar State Legislative Assembly ke normal 5-year tenure ko ek baar mein 1 year ke liye extend kar sakti hai. • Statement 2 is Correct: Yeh extension emergency active rehne ke dauran Parliament dwara multiple times 1-1 year ke increments mein indefinitely repeat kiya ja sakta hai. • Statement 3 is Correct: Emergency cease/revoke hone ke baad kisi bhi condition mein yeh tenure extension maximum 6 months se zyada continue nahi reh sakta.
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