Non-Constitutional Bodies ka ye free practice set Polity section ke liye banaya gaya hai. Indian Polity me har saal 12-18 questions aate hain — ye section score banata hai. Is chapter me 110 high-yield MCQs hain jo pichhle BPSC, BSSC aur Bihar Police exams ke pattern par chune gaye hain. Test me 30 second per question ka timer hai, aur submit karne par har question ka explanation milta hai.
Practice Questions (30 of 110)
Neeche is set ke kuch questions hain — inhi par aapka timed test banega. Answer dekhne ke liye “Answer” par click karein.
Consider the following statements regarding the legal origin, evolutionary nature, and constitutional location of the NITI Aayog:
1. The NITI Aayog was established on January 1, 2015, as a full statutory successor body replacing the 65-year-old Planning Commission.
2. Like its predecessor, the NITI Aayog was created via an executive resolution of the Union Cabinet, making it a non-constitutional and non-statutory body.
3. The institutional framework serves as the premier policy think tank of the Government of India, providing both directional and policy inputs.
नीति (NITI) आयोग के कानूनी मूल, विकासात्मक प्रकृति और संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नीति आयोग की स्थापना 1 जून, 2015 को 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने वाले एक पूर्ण वैधानिक उत्तराधिकारी निकाय के रूप में की गई थी।
2. अपने पूर्ववर्ती की तरह, नीति आयोग का निर्माण केंद्रीय कैबिनेट के एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था, जिससे यह एक गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय बन गया।
3. यह संस्थागत ढांचा भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक (Think Tank) के रूप में कार्य करता है, जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों इनपुट प्रदान करता है।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: NITI Aayog Bharat Sarkar ka apex public policy think tank hai jise Planning Commission ko replace karke establish kiya gaya tha. • Statement 1 is Incorrect: NITI Aayog ki sthapna 1 January 2015 ko hui thi, parantu yeh koi statutory body nahi hai balki ek extra-constitutional aur non-statutory body hai. • Statement 2 is Correct: Planning Commission ki tarah NITI Aayog ka formation bhi Union Cabinet ke ek Executive Resolution ke dwara kiya gaya tha, isliye yeh non-constitutional aur non-statutory body hai. • Statement 3 is Correct: NITI Aayog Government of India ke premier policy think tank ke roop mein kaam karta hai aur strategic, directional tatha technical policy inputs provide karta hai. • Statements 2 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option B ('Only 2 and 3 are correct') hai.
Analyze the structural shift in federal policy workflows introduced by the NITI Aayog compared to the Planning Commission era:
1. The traditional centre-to-state one-way flow of policy is systematically replaced by a genuine, continuing partnership of states.
2. In the spirit of federalism, NITI’s strategic policy thinking is shaped entirely by a 'top-down' model rather than a 'bottom-up' approach.
3. The cooperative design accommodates diverse points of view in a collaborative rather than confrontationist administrative setting.
योजना आयोग के युग की तुलना में नीति आयोग द्वारा पेश किए गए संघीय नीति वर्कफ़्लो में संरचनात्मक बदलाव का विश्लेषण कीजिए:
1. पारंपरिक केंद्र-से-राज्य एकतरफा नीति प्रवाह को व्यवस्थित रूप से राज्यों की वास्तविक, निरंतर भागीदारी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
2. संघवाद की भावना में, नीति आयोग की रणनीतिक नीति सोच पूरी तरह से 'टॉप-डाउन' (ऊपर से नीचे) मॉडल के बजाय 'बॉटम-अप' (नीचे से ऊपर) दृष्टिकोण द्वारा आकार लेती है।
3. यह सहकारी डिज़ाइन एक टकराववादी प्रशासनिक व्यवस्था के बजाय एक सहयोगी व्यवस्था में विभिन्न दृष्टिकोणों को समायोजित करता है।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) Only 1 and 3 are correct | केवल 1 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 3 are correct | केवल 1 और 3 सही हैं
Explanation: NITI Aayog ka mukhya uddeshya cooperative federalism ko promote karna aur policy planning mein bottom-up approach ko apnana hai. • Statement 1 is Correct: NITI Aayog ne purane command-and-control one-way flow ko replace karke Centre aur States ke beech continuous aur structured partnership establish ki hai. • Statement 2 is Incorrect: NITI Aayog planning ke liye bottom-up approach follow karta hai (village level se plans integrate karna), na ki Planning Commission ka centralist top-down model. • Statement 3 is Correct: Yeh framework confrontationist setup ke badle structured dialogue aur collaboration ke through diverse regional views ko accommodate karta hai. • Statements 1 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 3 are correct') hai.
What precise composition parameters dictate the integration of states and territories inside the NITI Aayog's Governing Council?
1. It comprises the Chief Ministers of all States alongside the Chief Ministers of all Union Territories with Legislatures.
2. The Council configuration includes the Lieutenant Governors of other Union Territories to ensure full geographic representation.
3. The structural layout places the senior-most State Governor as the permanent working Chairperson of this council block.
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल (Governing Council) के भीतर राज्यों और क्षेत्रों के एकीकरण को कौन से सटीक संरचनात्मक मापदंड निर्धारित करते हैं?
1. इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और विधानसभा वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।
2. पूर्ण भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए काउंसिल विन्यास में अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल (Lt. Governors) शामिल होते हैं।
3. संरचनात्मक लेआउट सबसे वरिष्ठ राज्य के राज्यपाल को इस काउंसिल ब्लॉक के स्थायी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में स्थापित करता है।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: NITI Aayog ki Governing Council sabhi States aur Union Territories ke inclusive representation ko represent karti hai. • Statement 1 is Correct: Governing Council mein sabhi 28 States ke Chief Ministers aur Legislative Assembly waale Union Territories (Delhi, Puducherry, J&K) ke Chief Ministers shamil hote hain. • Statement 2 is Correct: Bina legislative assembly wale Union Territories ke Lieutenant Governors ya Administrators is council ke full members hote hain. • Statement 3 is Incorrect: Governing Council ke Chairperson Prime Minister of India hote hain, koi State Governor nahi. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the rank status and quantitative limits established for the full-time organizational framework of NITI Aayog:
1. The Vice-Chairperson is appointed by the Prime Minister and enjoys the equivalent structural rank of a Cabinet Minister.
2. Full-time members are configured with a status ranking equivalent to a Minister of State under central guidelines.
3. The Chief Executive Officer (CEO) is appointed for a fixed tenure in the rank of a Minister of State to handle administration.
नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे के लिए स्थापित रैंक स्थिति और मात्रात्मक सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और वे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष संरचनात्मक रैंक का आनंद लेते हैं।
2. पूर्णकालिक सदस्यों को केंद्रीय दिशानिर्देशों के तहत राज्य मंत्री (Minister of State) के समकक्ष दर्जा दिया गया है।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति प्रशासन को संभालने के लिए राज्य मंत्री के रैंक में एक निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: NITI Aayog ke organizational structure mein key functionaries ke protocol aur rank Central Government dwara defined hain. • Statement 1 is Correct: NITI Aayog ke Vice-Chairperson ko Prime Minister appoint karte hain aur unhe Union Cabinet Minister ka rank aur status prapt hota hai. • Statement 2 is Correct: Full-time Members ko Government of India ke Minister of State ke equivalent rank aur protocol milta hai. • Statement 3 is Incorrect: Chief Executive Officer (CEO) ko Secretary to the Government of India ke rank mein appoint kiya jaata hai, Minister of State ke rank mein nahi. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Analyze the specialized operational targets assigned to the three distinct internal wings housed within the NITI Aayog layout:
1. The Research Wing develops dedicated in-house sectoral expertise using top-notch domain experts and scholars.
2. The Consultancy Wing operates as an assertive service provider, directly executing all infrastructural projects inside states.
3. The Team India Wing incorporates representatives from every State and Ministry to serve as a permanent platform for national collaboration.
नीति आयोग के लेआउट के भीतर स्थित तीन अलग-अलग आंतरिक विंग्स (wings) को सौंपे गए विशेष परिचालन लक्ष्यों का विश्लेषण कीजिए:
1. रिसर्च विंग (Research Wing) शीर्ष स्तर के क्षेत्र विशेषज्ञों और विद्वानों का उपयोग करके समर्पित आंतरिक क्षेत्रीय विशेषज्ञता विकसित करता है।
2. कंसल्टेंसी विंग (Consultancy Wing) एक मुखर सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, जो राज्यों के भीतर सीधे सभी ढांचागत परियोजनाओं को निष्पादित करता है।
3. टीम इंडिया विंग (Team India Wing) राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक राज्य और मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल करता है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 1 and 3 are correct | केवल 1 और 3 सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 3 are correct | केवल 1 और 3 सही हैं
Explanation: NITI Aayog apne functions ko efficiently run karne ke liye teen specialized wings ke through operate karta hai. • Statement 1 is Correct: Research Wing domain experts aur scholars ke sath milkar in-house sectoral expertise develop karta hai aur strategic policy research conduct karta hai. • Statement 2 is Incorrect: Consultancy Wing infrastructure projects ko directly execute nahi karta, balki Central aur State governments ko strategic aur technical consultancy provide karta hai. • Statement 3 is Correct: Team India Wing har ek State aur Central Ministry ke representatives ko shamil karke national policy formulation mein continuous dialogue ensure karta hai. • Statements 1 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 3 are correct') hai.
What specific operational mandates differentiate the functionalities of the Team India Hub from the Knowledge and Innovation Hub inside NITI Aayog?
1. The Team India Hub carries out the core mandate of fostering Cooperative Federalism and designing policy frameworks.
2. The Knowledge & Innovation Hub ensures the maintenance of a State-of-the-Art Resource Centre and operates as a repository of good governance.
3. Both hubs hold an absolute authority to independently enact binding financial loans, completely bypassing the Central Finance Ministry.
नीति आयोग के भीतर टीम इंडिया हब (Team India Hub) की कार्यप्रणालियों को नॉलज एंड इनोवेशन हब (Knowledge and Innovation Hub) से कौन से विशिष्ट परिचालन आदेश अलग करते हैं?
1. टीम इंडिया हब सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देने और नीतिगत ढांचे को तैयार करने के मुख्य आदेश को पूरा करता है।
2. नॉलज एंड इनोवेशन हब एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र (State-of-the-Art Resource Centre) के रखरखाव को सुनिश्चित करता है और सुशासन के भंडार के रूप में कार्य करता है।
3. दोनों हब के पास केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए, स्वतंत्र रूप से बाध्यकारी वित्तीय ऋण लागू करने का पूर्ण अधिकार है।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: NITI Aayog do core hubs—Team India Hub aur Knowledge & Innovation Hub ke madhyam se apne mandates perform karta hai. • Statement 1 is Correct: Team India Hub States ke sath active engagement lead karta hai aur cooperative federalism ko strengthen karta hai. • Statement 2 is Correct: Knowledge and Innovation Hub think-tank capabilities enhance karta hai aur good governance aur best practices ka resource repository maintain karta hai. • Statement 3 is Incorrect: NITI Aayog ke paas koi financial fund allocation ya loans issue karne ki authority nahi hai; yeh power exclusively Ministry of Finance ke paas hoti hai. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the historical parameters and compositional layout of the National Development Council (NDC):
1. The National Development Council was established in August 1952 by an executive resolution on the recommendation of the First Five Year Plan.
2. Like the Planning Commission, it is a non-constitutional and non-statutory body whose secretary layer is shared with NITI Aayog.
3. The 57th and final historic meeting of the NDC was held in December 2012 specifically to approve the 12th Five-Year Plan.
राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) के ऐतिहासिक मापदंडों और संगठनात्मक लेआउट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की स्थापना अगस्त 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की सिफारिश पर एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
2. योजना आयोग की तरह, यह एक गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय है जिसकी सचिव परत नीति आयोग के साथ साझा की जाती है।
3. एनडीसी (NDC) की 57वीं और अंतिम ऐतिहासिक बैठक दिसंबर 2012 में विशेष रूप से 12वीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देने के लिए आयोजित की गई थी।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: National Development Council (Rashtriya Vikas Parishad) Five-Year Plans ke approval ke liye apex body ke roop mein banayi gayi thi. • Statement 1 is Correct: NDC ka formation 6 August 1952 ko First Five Year Plan ke draft recommendation ke aadhar par executive resolution ke dwara hua tha. • Statement 2 is Correct: Planning Commission ki tarah NDC bhi ek extra-constitutional aur non-statutory body hai jiska secretariat pehle Planning Commission aur baad mein NITI Aayog dwara share kiya gaya. • Statement 3 is Correct: NDC ki 57th aur last meeting 27 December 2012 ko 12th Five-Year Plan (2012-2017) ko approve karne ke liye hui thi. • Statements 1, 2 aur 3 sabhi sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
What are the two diametrically opposite analytical views expressed by political critics regarding the actual operational power of the NDC?
1. On one hand, it has been described as a 'Super Cabinet' due to its wide composition, whose national mandate recommendations can hardly be ignored.
2. On the other hand, it has been characterized as a mere 'rubber stamp' of the policy decisions cooked beforehand by the Planning Commission.
3. Both views agree that the NDC holds a constitutional judicial authority to independently punish state ministers who violate plans.
एनडीसी (NDC) की वास्तविक परिचालन शक्ति के संबंध में राजनीतिक आलोचकों द्वारा व्यक्त किए गए दो बिल्कुल विपरीत विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण क्या हैं?
1. एक तरफ, इसकी व्यापक संरचना के कारण इसे 'सुपर कैबिनेट' के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी राष्ट्रीय जनादेश वाली सिफारिशों को शायद ही कभी नजरअंदाज किया जा सके।
2. दूसरी तरफ, इसे योजना आयोग द्वारा पहले से तैयार (cooked) किए गए नीतिगत निर्णयों के केवल एक 'रबर स्टैम्प' के रूप में चित्रित किया गया है।
3. दोनों दृष्टिकोण इस बात पर सहमत हैं कि एनडीसी के पास योजनाओं का उल्लंघन करने वाले राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र रूप से दंडित करने का एक संवैधानिक न्यायिक अधिकार है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: National Development Council (NDC) ke functional influence ko political analysts ne alag-alag perspectives se evaluate kiya hai. • Statement 1 is Correct: K. Santhanam jaise critics ne iske broad composition (PM, Cabinet Ministers, Chief Ministers) ke karan ise 'Super Cabinet' kaha tha jiske decisions ignore karna tough tha. • Statement 2 is Correct: Doosri taraf Michael Brecher jaise analysts ne ise Planning Commission ke pre-decided plans par sirf approval dene wala 'rubber stamp' kaha. • Statement 3 is Incorrect: NDC ke paas koi judicial, constitutional ya punitive powers nahi thi jisse yeh state ministers ko penalize kar sake. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements defining the statutory foundation and core jurisdiction parameters of the National Human Rights Commission (NHRC):
1. The National Human Rights Commission is a statutory body established in 1993 under the Protection of Human Rights Act.
2. The rights protected encompass the vectors of life, liberty, equality, and dignity guaranteed by the Constitution or embodied in international covenants.
3. The statutory framework places the entire administrative decisions of the NHRC beyond the verification of State High Courts.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के वैधानिक आधार और मुख्य क्षेत्राधिकार मापदंडों को परिभाषित करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में स्थापित एक वैधानिक निकाय (statutory body) है।
2. सुरक्षित अधिकारों में संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में शामिल जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के कारक शामिल हैं।
3. वैधानिक ढांचा एनएचआरसी (NHRC) के संपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों को राज्य उच्च न्यायालयों के सत्यापन से परे रखता है।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: NHRC Bharat mein human rights ke protection aur promotion ke liye established ek premier statutory body hai. • Statement 1 is Correct: National Human Rights Commission (NHRC) ka establishment 12 October 1993 ko Protection of Human Rights Act (PHRA), 1993 ke under ek statutory body ke roop mein hua tha. • Statement 2 is Correct: Section 2(1)(d) ke according human rights individual ke life, liberty, equality aur dignity se related rights hain jo Constitution ya international covenants mein guaranteed hain. • Statement 3 is Incorrect: NHRC ke orders aur proceedings High Courts (Article 226) aur Supreme Court (Article 32) ke judicial review ke tehat aate hain aur courts se exempt nahi hain. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Evaluate the detailed member composition thresholds fixed to structure the National Human Rights Commission panel:
1. The Commission is a multi-member body consisting of a chairperson and exactly five full-time members.
2. The full-time members must integrate at least one woman specialist possessing knowledge or practical experience in human rights.
3. The chairperson must strictly be a retired Chief Justice of India, with regular Supreme Court judges textually debarred from the position.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के पैनल को संरचित करने के लिए निर्धारित विस्तृत सदस्य संरचना सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए:
1. यह आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और ठीक पांच पूर्णकालिक सदस्य शामिल होते हैं।
2. पूर्णकालिक सदस्यों में मानवाधिकारों में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाली कम से कम एक महिला विशेषज्ञ को शामिल करना अनिवार्य है।
3. अध्यक्ष को कड़ाई से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के नियमित न्यायाधीशों को इस पद से पाठ्य रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019 ke dwara NHRC ki structural composition mein updates kiye gaye hain. • Statement 1 is Correct: NHRC mein 1 Chairperson aur 5 full-time members hote hain (1 serving/retired SC Judge, 1 serving/retired HC Chief Justice aur 3 human rights experts). • Statement 2 is Correct: 2019 amendment ke tehat human rights knowledge rakhne wale 3 members mein se kam se kam 1 woman member ka hona mandatory hai. • Statement 3 is Incorrect: 2019 amendment ke baad retired Chief Justice of India ke sath-sath retired Judge of the Supreme Court bhi Chairperson ke liye eligible hote hain. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the complete list of seven ex-officio members integrated into the NHRC layout:
1. The chairpersons of the National Commissions for Minorities, SCs, STs, and Women are integrated as ex-officio members.
2. The layout incorporates the chairpersons of the National Commission for Backward Classes and National Commission for Protection of Child Rights.
3. The final slot is held by the Chief Commissioner for Persons with Disabilities.
एनएचआरसी (NHRC) लेआउट में एकीकृत सात पदेन सदस्यों (ex-officio members) की पूरी सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों को पदेन सदस्यों के रूप में एकीकृत किया गया है।
2. इस विन्यास में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष शामिल हैं।
3. अंतिम स्लॉट दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner for Persons with Disabilities) द्वारा धारण किया जाता है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: NHRC mein full-time members ke sath various National Commissions ke heads ex-officio members ke roop mein serve karte hain. • Statement 1 is Correct: National Commission for Minorities, SCs, STs aur Women ke Chairpersons statutory provisions ke tehat ex-officio members hote hain. • Statement 2 is Correct: 2019 Amendment Act ke dwara National Commission for Backward Classes (NCBC) aur NCPCR ke Chairpersons ko bhi ex-officio members banaya gaya. • Statement 3 is Correct: Chief Commissioner for Persons with Disabilities ko bhi 7th ex-officio member ke roop mein integrate kiya gaya hai. • Statements 1, 2 aur 3 sabhi sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
What specific selection committee profile manages the recommendations for appointing the NHRC Chairperson and members?
1. A six-member committee headed by the Prime Minister, including the Speaker of Lok Sabha and Central Home Minister.
2. The committee incorporates the Deputy Chairman of Rajya Sabha alongside the Leaders of the Opposition in both Houses.
3. The selection layout requires a mandatory parallel clearance vote from the Chief Justice of India for all nominations.
कौन सा विशिष्ट चयन समिति (selection committee) प्रोफाइल एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशों का प्रबंधन करता है?
1. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं।
2. इस समिति में राज्यसभा के उपसभापति के साथ-साथ दोनों सदनों में विपक्ष के नेता (Leaders of the Opposition) शामिल होते हैं।
3. चयन व्यवस्था को सभी नामांकनों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से एक अनिवार्य समानांतर अनुमोदन मत की आवश्यकता होती है।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: NHRC ke Chairperson aur members ki appointment President dwara ek high-powered committee ki recommendation par ki jaati hai. • Statement 1 is Correct: Section 4(1) ke tehat 6-member selection committee ke head Prime Minister hote hain, jisme Lok Sabha Speaker aur Union Home Minister shamil hote hain. • Statement 2 is Correct: Is committee mein Rajya Sabha ke Deputy Chairman tatha Lok Sabha aur Rajya Sabha dono ke Leaders of the Opposition bhi members hote hain. • Statement 3 is Incorrect: CJI is selection panel ke member nahi hote; CJI se consultation tabhi mandatory hota hai jab kisi *sitting* judge ko appoint kiya jaana ho. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the tenure boundaries and post-retirement bars fixed for the members of the NHRC:
1. The chairperson and members hold office for a term of three years or until they attain the age of 70 years, whichever is earlier.
2. The statutory guidelines permit the members to be validly eligible for re-appointment to a second term.
3. After their tenure, the chairperson and members remain fully eligible for regular employment contracts under the Central government.
एनएचआरसी (NHRC) के सदस्यों के लिए निर्धारित कार्यकाल सीमाओं और सेवानिवृत्ति के बाद के प्रतिबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।
2. वैधानिक दिशानिर्देश सदस्यों को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति (re-appointment) के लिए वैध रूप से पात्र होने की अनुमति देते हैं।
3. अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार के तहत नियमित रोजगार अनुबंधों के लिए पूरी तरह से पात्र रहते हैं।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: NHRC ke members aur chairperson ka tenure aur post-retirement eligibility 2019 ke amendments ke according structure kiya gaya hai. • Statement 1 is Correct: 2019 Amendment ke anusaar Chairperson aur members ka tenure 3 saal (pehle 5 saal tha) ya 70 saal ki age tak hota hai (whichever is earlier). • Statement 2 is Correct: Section 6 ke tehat Chairperson aur members 70 years ki age limit ke subject to second term ke liye re-appointment ke eligible hote hain. • Statement 3 is Incorrect: Section 6(3) ke according retirement ke baad Chairperson aur members Central ya State Government ke under kisi bhi further employment ke liye strictly ineligible hote hain. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Analyze the strict time-bar limitation that blocks the investigative jurisdiction of the National Human Rights Commission:
1. The Commission is empowered to investigate human rights violations up to ten years after their occurrence under crisis protocols.
2. The Commission is not empowered to inquire into any matter after the expiry of one year from the date of the alleged violation.
3. The time-bar limits can be automatically extended to five years if an active NGO submits a pink notice slip.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के जांच क्षेत्राधिकार को अवरुद्ध करने वाली सख्त समय-बाध सीमा (time-bar limitation) का विश्लेषण कीजिए:
1. आयोग को संकट प्रोटोकॉल के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटना के दस साल बाद तक जांच करने का अधिकार है।
2. आयोग को कथित उल्लंघन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है।
3. यदि कोई सक्रिय गैर-सरकारी संगठन (NGO) गुलाबी नोटिस पर्ची जमा करता है तो समय-बाध सीमा को स्वचालित रूप से पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।
(A) Only 2 is correct | केवल 2 सही है
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 2 is correct | केवल 2 सही है
Explanation: Protection of Human Rights Act, 1993 ke Section 36 mein NHRC ke inquiry jurisdiction ki limitation period laid down hai. • Statement 1 is Incorrect: NHRC ke paas 10 saal puraane human rights violation cases ko investigate karne ka koi crisis protocol ya mandate nahi hai. • Statement 2 is Correct: Section 36(2) ke anusaar Commission incident hone ki date se 1 year expire hone ke baad kisi bhi complaint ki inquiry nahi kar sakta. • Statement 3 is Incorrect: Yeh statutory 1-year limitation period non-extendable hai aur kisi NGO notice slip ke aadhar par ise 5 saal tak nahi badhaya ja sakta. • Statement 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 2 is correct') hai.
Consider the following statements defining the structural limits of the NHRC's authority regarding its recommendations and armed forces actions:
1. The functions of the commission are mainly recommendatory, meaning its inputs are non-binding on the concerned authority.
2. The commission possesses the absolute statutory power to independently punish violators and enforce financial compensation directly.
3. It has a highly limited role and jurisdiction with respect to human rights violations committed by members of the armed forces.
सशस्त्र बलों की कार्रवाइयों और अपनी सिफारिशों के संबंध में एनएचआरसी (NHRC) के अधिकार की संरचनात्मक सीमाओं को परिभाषित करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आयोग के कार्य मुख्य रूप से सलाहकार (recommendatory) प्रकृति के हैं, जिसका अर्थ है कि इसके इनपुट संबंधित प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं हैं।
2. आयोग के पास उल्लंघनकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से दंडित करने और सीधे वित्तीय मुआवजा लागू करने की पूर्ण वैधानिक शक्ति है।
3. सशस्त्र बलों (armed forces) के सदस्यों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में इसकी अत्यधिक सीमित भूमिका और क्षेत्राधिकार है।
(A) Only 1 and 3 are correct | केवल 1 और 3 सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 1 and 3 are correct | केवल 1 और 3 सही हैं
Explanation: NHRC ek recommendatory body ke roop mein function karti hai aur iska jurisdiction armed forces par limited hota hai. • Statement 1 is Correct: NHRC ki recommendations advisory aur recommendatory nature ki hoti hain, jo government par legally binding nahi hoti hain. • Statement 2 is Incorrect: Commission ke paas kisi guilty person ko punish karne ya victim ko directly financial compensation enforce karne ki powers nahi hoti; yeh sirf courts ya government ko recommend kar sakta hai. • Statement 3 is Correct: Section 19 ke tehat Armed Forces ke dwara human rights violation par NHRC independent inquiry nahi karta, balki Central Government se report maang kar recommendations deta hai. • Statements 1 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 3 are correct') hai.
What specific communication timeline binds the Central Government when responding to reports involving armed forces metrics submitted by the NHRC?
1. The Central government should inform the Commission of the action taken on recommendations within a strict window of three months.
2. The executive can keep the responses hidden inside secret service archives for up to a year without notice.
3. The timeline requires an immediate weekly submission to verify cross-border deployment variables.
एनएचआरसी (NHRC) द्वारा प्रस्तुत सशस्त्र बलों के मीट्रिक वाली रिपोर्टों का जवाब देते समय केंद्र सरकार को कौन सी विशिष्ट संचार समय-सीमा बांधती है?
1. केंद्र सरकार को तीन महीने की सख्त अवधि के भीतर सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को सूचित करना चाहिए।
2. कार्यपालिका बिना किसी नोटिस के एक वर्ष तक गुप्त सेवा अभिलेखागार (secret service archives) के भीतर जवाबों को छिपाकर रख सकती है।
3. समय-सीमा के लिए सीमा पार तैनाती चरों को सत्यापित करने के लिए तत्काल साप्ताहिक प्रस्तुति की आवश्यकता होती है।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) Only 1 is correct | केवल 1 सही है
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 is correct | केवल 1 सही है
Explanation: Armed forces se related recommendations par Central Government ke communication timeline ko PHRA, 1993 specify karta hai. • Statement 1 is Correct: Section 19(2) ke under NHRC ki armed forces se related recommendations par Central Government ko 3 months ke andar Action Taken Report submit karni hoti hai. • Statement 2 is Incorrect: Government in reports ko secret nahi rakh sakti; recommendations aur un par action ko Parliament ke samne publically table kiya jaata hai. • Statement 3 is Incorrect: Statutorily mandated timeframe strictly 3 months hai, koi weekly submission format nahi hota. • Statement 1 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 is correct') hai.
Consider the following statements regarding the legislative lists boundaries that define the inquiry jurisdiction of a State Human Rights Commission (SHRC):
1. An SHRC can inquire into human rights violations exclusively in respect of subjects mentioned in the State List and Concurrent List.
2. If a case is already being actively inquired into by the NHRC, the SHRC is structurally barred from launching a parallel inquiry.
3. The State commission can validly expand its review loop to encompass central military deployments inside union territories.
राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) के जांच क्षेत्राधिकार को परिभाषित करने वाली विधायी सूचियों की सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एक एसएचआरसी (SHRC) विशेष रूप से राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है।
2. यदि किसी मामले की जांच पहले से ही एनएचआरसी (NHRC) द्वारा सक्रिय रूप से की जा रही है, तो एसएचआरसी संरचनात्मक रूप से समानांतर जांच शुरू करने से प्रतिबंधित है।
3. राज्य आयोग केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर केंद्रीय सैन्य तैनातियों को शामिल करने के लिए अपनी समीक्षा लूप का वैध रूप से विस्तार कर सकता है।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: State Human Rights Commission (SHRC) ke inquiry jurisdiction aur limitation ko Protection of Human Rights Act define karta hai. • Statement 1 is Correct: Section 21(5) ke tehat SHRC keval 7th Schedule ki State List (List II) aur Concurrent List (List III) ke matters se related violations ki inquiry kar sakta hai. • Statement 2 is Correct: Section 36(1) ke tehat yadi kisi matter ki inquiry NHRC ya koi anya statutory commission already kar raha hai, toh SHRC parallel inquiry conduct nahi kar sakta. • Statement 3 is Incorrect: SHRC Union List subjects, central armed forces ya union territories ke matters mein inquiry conduct karne ke liye empowered nahi hai. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
What specific functional exception separates the human rights monitoring profile of the Union Territory of Delhi from other UT layouts?
1. Delhi's human rights violations are managed by a specialized municipal tribunal chaired by the Chief Minister.
2. The functions relating to human rights in the case of the Union Territory of Delhi are dealt with exclusively by the NHRC.
3. The central government can assign Delhi's files to any adjacent state commission loop without consulting the Parliament.
कौन सा विशिष्ट कार्यात्मक अपवाद दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मानवाधिकार निगरानी प्रोफाइल को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लेआउट से अलग करता है?
1. दिल्ली के मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रबंधन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष नगरपालिका न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है।
2. दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मामले में मानवाधिकारों से संबंधित कार्यों को विशेष रूप से एनएचआरसी (NHRC) द्वारा देखा जाता है।
3. केंद्र सरकार संसद से परामर्श किए बिना दिल्ली की फाइलों को किसी भी आसन्न राज्य आयोग लूप को सौंप सकती है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) Only 2 is correct | केवल 2 सही है
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 2 is correct | केवल 2 सही है
Explanation: Union Territories ke human rights matters ko handle karne ke liye statutory provisions mein Delhi ke liye specific exceptions hain. • Statement 1 is Incorrect: Delhi mein human rights violations ko manage karne ke liye Chief Minister ki leadership mein koi alag municipal tribunal nahi hai. • Statement 2 is Correct: Section 21(7) ke tehat Central Government anya UTs ke matters kisi State Commission ko delegate kar sakti hai, lekin UT of Delhi ke case mein human rights functions exclusively NHRC handle karta hai. • Statement 3 is Incorrect: Delhi ke human rights matters statutorily NHRC ke paas reserved hain aur inhe kisi neighboring state commission ko transfer nahi kiya ja sakta. • Statement 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 2 is correct') hai.
Consider the following statements defining the multi-member composition thresholds fixed to structure a State Human Rights Commission:
1. The SHRC is a multi-member body consisting of a chairperson and exactly two other members.
2. The chairperson should strictly be a retired Chief Justice or a Judge of a High Court.
3. The members section must incorporate a District Judge with an absolute minimum of seven years experience as a District Judge.
राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) को संरचित करने के लिए निर्धारित बहु-सदस्यीय संरचना सीमाओं को परिभाषित करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एसएचआरसी (SHRC) एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और ठीक दो अन्य सदस्य शामिल होते हैं।
2. अध्यक्ष को कड़ाई से उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए।
3. सदस्य खंड में जिला न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव रखने वाले जिला न्यायाधीश को शामिल करना अनिवार्य है।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: State Human Rights Commission (SHRC) ka structural framework Protection of Human Rights Act, 1993 ke Section 21 dwara define kiya gaya hai. • Statement 1 is Correct: Protection of Human Rights Act ke Section 21(2) ke anusaar SHRC ek 3-member body hai jisme 1 Chairperson aur 2 anya members hote hain. • Statement 2 is Correct: 2019 ke amendment ke baad High Court ka retired Chief Justice ya retired Judge SHRC ka Chairperson banne ke liye eligible hota hai. • Statement 3 is Correct: Do members mein se ek member High Court ka serving/retired Judge ya kam se kam 7 saal ka experience rakhne wala District Judge hona zaroori hai. • Statements 1, 2 aur 3 sabhi sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
What specific selection panel configuration manages the appointment recommendations for an SHRC Chairperson and members?
1. A committee headed by the Chief Minister, including the Speaker of the assembly, state home minister, and leader of opposition in the assembly.
2. In states possessing a Legislative Council, the Chairman of the Council and the leader of opposition in the Council are also integrated.
3. The setup requires a joint mandatory countersignature from the Prime Minister to validate the state-level selections.
कौन सा विशिष्ट चयन पैनल विन्यास एसएचआरसी (SHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए नियुक्ति सिफारिशों का प्रबंधन करता है?
1. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक समिति, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।
2. विधान परिषद (Legislative Council) वाले राज्यों में, परिषद के अध्यक्ष और परिषद में विपक्ष के नेता को भी एकीकृत किया जाता है।
3. इस व्यवस्था को राज्य-स्तरीय चयनों को मान्य करने के लिए प्रधान मंत्री से एक संयुक्त अनिवार्य प्रतिहस्ताक्षर (countersignature) की आवश्यकता होती है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: SHRC ke Chairperson aur members ki appointment Governor dwara ek high-level state selection committee ki recommendation par ki jaati hai. • Statement 1 is Correct: Section 22(1) ke tehat committee ke head Chief Minister hote hain, jisme Assembly Speaker, State Home Minister aur Assembly mein Leader of Opposition shamil hote hain. • Statement 2 is Correct: Jin states mein Legislative Council hoti hai, wahan Council ke Chairman aur Council ke Leader of Opposition bhi is selection committee ke statutory members hote hain. • Statement 3 is Incorrect: SHRC appointments Governor dwara execute ki jaati hain aur isme Prime Minister ke countersignature ya clearance ki koi zaroorat nahi hoti. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements highlighting the cross-branch removal asymmetry applied to the members of a State Human Rights Commission:
1. The chairperson and members of an SHRC are appointed directly by the Governor of the state.
2. Following their gubernatorial appointment, they can be removed from office exclusively by the President of India.
3. The state Governor retains an absolute autonomous capacity to dismiss the members at any moment via an executive notice.
राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों पर लागू होने वाली अंतर-शाखा निष्कासन विसंगति (cross-branch removal asymmetry) को रेखांकित करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एसएचआरसी (SHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सीधे राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
2. उनकी राज्यपाल द्वारा नियुक्ति के बाद, उन्हें विशेष रूप से केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है।
3. राज्य के राज्यपाल के पास एक कार्यकारी नोटिस के माध्यम से किसी भी समय सदस्यों को बर्खास्त करने की पूर्ण स्वायत्त क्षमता सुरक्षित होती है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: SHRC ke members aur Chairperson ki appointment aur removal processes mein cross-branch asymmetry dekhne ko milti hai. • Statement 1 is Correct: Protection of Human Rights Act ke Section 22 ke tehat SHRC ke Chairperson aur members ko Governor appoint karte hain. • Statement 2 is Correct: Section 23 ke anusaar SHRC Chairperson ya member ko remove karne ki exclusive power Supreme Court inquiry ke baad keval President of India ke paas hoti hai. • Statement 3 is Incorrect: State Governor ke paas SHRC members ko dismiss ya remove karne ka koi legal ya constitutional right nahi hota. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
What procedural safeguard tracks the establishment and verification of specialized Human Rights Courts inside each district?
1. These specialized courts can be set up by the state government strictly with the concurrence of the Chief Justice of the state High Court.
2. For every Human Rights Court, the state government specifies a public prosecutor or appoints an advocate with 7 years practice as a special public prosecutor.
3. The courts can completely override the appellate jurisdictions of the Supreme Court under dynamic local emergency layouts.
प्रत्येक जिले के भीतर विशेष मानवाधिकार न्यायालयों (Human Rights Courts) की स्थापना और सत्यापन पर कौन सा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नज़र रखता है?
1. ये विशेष अदालतें राज्य सरकार द्वारा कड़ाई से राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति (concurrence) से स्थापित की जा सकती हैं।
2. प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए, राज्य सरकार एक लोक अभियोजक निर्दिष्ट करती है या 7 वर्ष के अभ्यास वाले वकील को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।
3. ये अदालतें गतिशील स्थानीय आपातकालीन व्यवस्थाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकारों को पूरी तरह से अमान्य कर सकती हैं।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Human rights violations ke speedy trial ke liye district level par specialized Human Rights Courts establish karne ka statutory framework hai. • Statement 1 is Correct: Section 30 ke tehat State Government concerned High Court ke Chief Justice ke concurrence se har district mein Sessions Court ko Human Rights Court ke roop mein designate kar sakti hai. • Statement 2 is Correct: Section 31 ke anusaar State Government cases conduct karne ke liye Special Public Prosecutor appoint karti hai jiske paas kam se kam 7 years ka practice experience ho. • Statement 3 is Incorrect: Yeh courts Sessions Court level par operate karti hain aur High Court tatha Supreme Court ke appellate jurisdiction ke completely subordinate hoti hain. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the part-time member rotation matrix configured for the NITI Aayog organizational framework:
1. The full-time framework incorporates a maximum of 2 part-time members drawn from leading universities or research organizations.
2. These part-time members serve in an ex-officio capacity and operate strictly on a rotation basis.
3. The text mandates that these slots must compulsory carry an absolute lifetime tenure lock to maintain academic focus.
नीति आयोग के संगठनात्मक ढांचे के लिए कॉन्फ़िगर किए गए अंशकालिक सदस्य रोटेशन मैट्रिक्स (part-time member rotation matrix) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पूर्णकालिक ढांचे में अग्रणी विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संगठनों से लिए गए अधिकतम 2 अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं।
2. ये अंशकालिक सदस्य पदेन (ex-officio) क्षमता में कार्य करते हैं और कड़ाई से रोटेशन के आधार पर संचालित होते हैं।
3. यह पाठ आदेश देता है कि शैक्षणिक फोकस बनाए रखने के लिए इन स्लॉट में अनिवार्य रूप से पूर्ण जीवनकाल कार्यकाल लॉक होना चाहिए।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: NITI Aayog ke organizational structure mein academic aur research diversity ke liye part-time members ka provision kiya gaya hai. • Statement 1 is Correct: NITI Aayog ke layout mein leading universities aur research organizations se maximum 2 Part-Time Members shamil karne ka rule hai. • Statement 2 is Correct: Yeh part-time members ex-officio capacity mein serve karte hain aur rotational basis par appoint kiye jaate hain. • Statement 3 is Incorrect: Part-time members temporary aur rotational basis par aate hain; inka koi permanent ya lifetime tenure nahi hota. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
What specific quantitative limits restrict the nomination of Ex-Officio Members from the Union Council of Ministers into NITI Aayog?
1. The framework permits a maximum of 4 ministers of the Union Council to be nominated by the Prime Minister.
2. The selection requires an absolute joint endorsement from the leaders of opposition in both houses to be valid.
3. The nominated ex-officio ministers lose their cabinet voting rights inside parliament the moment they enter NITI panels.
केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नीति आयोग में पदेन सदस्यों (Ex-Officio Members) के नामांकन को कौन सी विशिष्ट मात्रात्मक सीमाएँ सीमित करती हैं?
1. यह ढांचा प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय परिषद के अधिकतम 4 मंत्रियों को नामांकित करने की अनुमति देता है।
2. इस चयन को मान्य होने के लिए दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं से पूर्ण संयुक्त समर्थन की आवश्यकता होती है।
3. नामित पदेन मंत्री नीति आयोग के पैनल में प्रवेश करते ही संसद के भीतर अपने कैबिनेट मतदान अधिकार खो देते हैं।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) Only 1 is correct | केवल 1 सही है
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 is correct | केवल 1 सही है
Explanation: NITI Aayog mein Union Council of Ministers ke representation ke liye Ex-Officio Members nominate karne ka provision hai. • Statement 1 is Correct: Prime Minister Union Council of Ministers se maximum 4 ministers ko NITI Aayog ke Ex-Officio Members ke roop mein nominate kar sakte hain. • Statement 2 is Incorrect: In ex-officio members ka nomination Prime Minister ka exclusive prerogative hai, isme Leaders of Opposition ke endorsement ki koi zaroorat nahi hoti. • Statement 3 is Incorrect: NITI Aayog ka member banne se ministers ke parliamentary ya cabinet voting rights par koi asar nahi padta. • Statement 1 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 is correct') hai.
Consider the following statements regarding the specific communication loop and voice stake indicators managed by the Team India Wing representatives:
1. Each representative ensures that every individual State or Ministry has a continuous voice and stake in the NITI Aayog.
2. They establish a direct communication channel between the State/Ministry and NITI Aayog for all development-related matters.
3. The representatives function as a dedicated liaison interface to completely replace regular gubernatorial channels.
टीम इंडिया विंग (Team India Wing) के प्रतिनिधियों द्वारा प्रबंधित विशिष्ट संचार लूप और आवाज़ हिस्सेदारी संकेतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रत्येक प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत राज्य या मंत्रालय की नीति आयोग में निरंतर आवाज़ और हिस्सेदारी हो।
2. वे सभी विकास-संबंधी मामलों के लिए राज्य/मंत्रालय और नीति आयोग के बीच एक सीधा संचार चैनल स्थापित करते हैं।
3. प्रतिनिधि नियमित राज्यपाल चैनलों को पूरी तरह से बदलने के लिए एक समर्पित संपर्क इंटरफेस (dedicated liaison interface) के रूप में कार्य करते हैं।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Team India Wing NITI Aayog mein states aur central ministries ke active participation aur communication ko facilitate karta hai. • Statement 1 is Correct: Team India Wing ensure karta hai ki har ek State aur Union Ministry ka NITI Aayog ke policy framing mein continuous representation aur stake bana rahe. • Statement 2 is Correct: Yeh wing development-related matters aur project issues ko jaldi sort out karne ke liye ek direct communication bridge create karta hai. • Statement 3 is Incorrect: Yeh sirf ek administrative aur developmental liaison platform hai aur Governor tatha Centre ke established constitutional channels ko replace nahi karta. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Analyze the structural timeline records tracking the meetings and approvals performed by the National Development Council before its functional freeze:
1. The last meeting of the NDC was the historic 57th assembly held on the 27th of December, 2012.
2. The core functional objective of that 2012 meeting was to evaluate and approve the 12th Five Year Plan spanning 2012–2017.
3. The framework has officially been dissolved by an approved resolution passed by a two-thirds majority in the Rajya Sabha in 2016.
राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) के कार्यात्मक रोक (functional freeze) से पहले उसके द्वारा की गई बैठकों और अनुमोदनों पर नज़र रखने वाले संरचनात्मक समय-सीमा अभिलेखों का विश्लेषण कीजिए:
1. एनडीसी (NDC) की अंतिम बैठक 27 दिसंबर, 2012 को आयोजित ऐतिहासिक 57वां सम्मेलन थी।
2. उस 2012 की बैठक का मुख्य कार्यात्मक उद्देश्य 2012-2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन और अनुमोदन करना था।
3. इस ढांचे को आधिकारिक तौर पर 2016 में राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत से पारित एक अनुमोदित प्रस्ताव द्वारा भंग कर दिया गया है।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: National Development Council (NDC) Five-Year Plans ke approval process mein historical pivotal role play karti thi. • Statement 1 is Correct: NDC ki 57th meeting jo 27 December 2012 ko hui thi, iski aakhiri aur last convened assembly thi. • Statement 2 is Correct: Is 57th meeting ka primary objective 12th Five-Year Plan (2012-2017) ko evaluate aur formally approve karna tha. • Statement 3 is Incorrect: NDC ko officially kisi parliamentary resolution ya Rajya Sabha majority dwara abolish nahi kiya gaya hai; yeh Governing Council aane ke baad sirf functional freeze (desuetude) mein hai. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements defining the core sequential steps required for a Five-Year Plan to emerge as an official statutory Plan in India:
1. The Draft Five-Year Plan prepared by the planning body is first submitted directly to the Union Cabinet for initial approval.
2. Following Cabinet clearance, it is placed before the National Development Council (NDC) for its formal acceptance.
3. Finally, the Plan is presented to the Parliament, whose approval allows it to emerge as the official Plan published in the official gazette.
भारत में एक पंचवर्षीय योजना को आधिकारिक वैधानिक योजना के रूप में उभरने के लिए आवश्यक मुख्य क्रमिक चरणों को परिभाषित करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. योजना निकाय द्वारा तैयार किया गया मसौदा पंचवर्षीय योजना (Draft Five-Year Plan) पहले प्रारंभिक अनुमोदन के लिए सीधे केंद्रीय कैबिनेट को प्रस्तुत किया जाता है।
2. कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इसे औपचारिक स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) के समक्ष रखा जाता है।
3. अंत में, योजना को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी स्वीकृति इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक योजना के रूप में उभरने की अनुमति देती है।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: Five-Year Plan ke official formulation aur approval process ke sequential stages defined the. • Statement 1 is Correct: Planning body dwara tayyar Draft Five-Year Plan ko sabse pehle Union Cabinet ke paas initial administrative approval ke liye bheja jaata tha. • Statement 2 is Correct: Cabinet se clearance milne ke baad national consensus ke liye draft ko National Development Council (NDC) ke samne rakha jaata tha. • Statement 3 is Correct: NDC se formal acceptance milne ke baad Plan ko Parliament ke dono Houses ke samne present kiya jaata tha, jahan approval ke baad yeh official Plan banta tha. • Statements 1, 2 aur 3 sabhi sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
What specific institutional objectives justified the baseline creation of the National Development Council in August 1952?
1. To secure the vital cooperation of states in the execution of the national development Plan.
2. To promote common economic policies across all vital spheres and ensure balanced, rapid development of all parts of the country.
3. To execute direct penal actions against private banking entities that violate central fiscal indices.
अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद के आधारभूत निर्माण को कौन से विशिष्ट संस्थागत उद्देश्यों ने उचित ठहराया था?
1. राष्ट्रीय विकास योजना के निष्पादन में राज्यों का महत्वपूर्ण सहयोग सुरक्षित करना।
2. सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना और देश के सभी हिस्सों का संतुलित, तीव्र विकास सुनिश्चित करना।
3. केंद्रीय वित्तीय सूचकांकों का उल्लंघन करने वाली निजी बैंकिंग संस्थाओं के खिलाफ सीधे दंडात्मक कार्रवाई निष्पादित करना।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: National Development Council (NDC) ka formation August 1952 mein plan execution aur national coordination ke liye kiya gaya tha. • Statement 1 is Correct: NDC ka primary mandate National Development Plans ke formulation aur execution mein States ka active cooperation secure karna tha. • Statement 2 is Correct: Iska core objective common economic policies ko promote karna aur country ke sabhi parts ka rapid aur balanced development ensure karna tha. • Statement 3 is Incorrect: NDC ke paas banks ya financial bodies par koi regulatory ya penal action lene ki power nahi thi; yeh authority RBI ke paas hoti hai. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the dynamic functional spectrum assigned to the National Human Rights Commission under its parent Act:
1. To inquire into any violation of human rights or negligence in prevention by a public servant, either suo motu or via a petition.
2. To intervene in any active proceeding involving allegations of human rights violations currently pending before a court of law.
3. To visit jails and detention places to study living conditions of inmates and make recommendations thereon.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को उसके मूल अधिनियम के तहत सौंपे गए गतिशील कार्यात्मक स्पेक्ट्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन या रोकथाम में लापरवाही की जांच करना, चाहे वह सूओ मोटो (suo motu) हो या याचिका के माध्यम से।
2. वर्तमान में कानून की अदालत के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी किसी भी सक्रिय कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।
3. कैदियों के रहने की स्थिति का अध्ययन करने और उस पर सिफारिशें करने के लिए जेलों और हिरासत स्थानों का दौरा करना।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: NHRC ke comprehensive functional mandates Protection of Human Rights Act, 1993 ke Section 12 mein detailed hain. • Statement 1 is Correct: Section 12(a) ke anusaar NHRC public servant dwara human rights violation, abetment ya negligence ki inquiry suo motu ya petition ke basis par kar sakta hai. • Statement 2 is Correct: Section 12(b) ke tehat commission court ki approval se kisi bhi pending human rights violation related legal proceeding mein intervene kar sakta hai. • Statement 3 is Correct: Section 12(c) empower karta hai ki commission jails aur detention centers ka visit karke inmates ki living conditions study kare aur reforms suggest kare. • Statements 1, 2 aur 3 sabhi sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
What specific step can the National Human Rights Commission validly execute upon or during the completion of a formal inquiry layout?
1. It may recommend to the concerned government or authority to make payment of compensation or damages to the victim.
2. It may recommend the initiation of proceedings for prosecution or any other action against the guilty public servant.
3. It can approach the Supreme Court or the High Court concerned for necessary directions, orders, or writs.
औपचारिक जांच लेआउट के पूरा होने पर या उसके दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वैध रूप से कौन सा विशिष्ट कदम उठा सकता है?
1. यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को मुआवजे या नुकसान के भुगतान करने की सिफारिश कर सकता है।
2. यह दोषी लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन (prosecution) या किसी अन्य कार्रवाई के लिए कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश कर सकता है।
3. यह आवश्यक निर्देशों, आदेशों या रिटों के लिए सर्वोच्च न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: NHRC inquiry complete hone par remediation aur implementation ke liye Section 18 ke antargat multiple steps execute kar sakta hai. • Statement 1 is Correct: Section 18(a)(i) ke tehat NHRC government ko victim ya uski family ke liye compensation ya damages pay karne ki recommendation de sakta hai. • Statement 2 is Correct: Section 18(a)(ii) ke anusaar commission responsible public servant ke against prosecution ya departmental action initiate karne ki recommendation kar sakta hai. • Statement 3 is Correct: Section 18(b) empower karta hai ki commission rights enforcement aur remedies ke liye directly Supreme Court (Article 32) ya High Court (Article 226) approach kar sakta hai. • Statements 1, 2 aur 3 sabhi sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
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