Supreme Court, High Court & Subordinate Courts ka ye free practice set Polity section ke liye banaya gaya hai. Indian Polity me har saal 12-18 questions aate hain — ye section score banata hai. Is chapter me 90 high-yield MCQs hain jo pichhle BPSC, BSSC aur Bihar Police exams ke pattern par chune gaye hain. Test me 30 second per question ka timer hai, aur submit karne par har question ka explanation milta hai.
Practice Questions (30 of 90)
Neeche is set ke kuch questions hain — inhi par aapka timed test banega. Answer dekhne ke liye “Answer” par click karein.
Consider the following statements regarding the structural architecture of the integrated judicial system in India compared to the American model:
1. The single system of courts in India, adopted from the Government of India Act of 1935, enforces Central laws and state laws concurrently.
2. Unlike the unified Indian model, the United States features a double system of courts where federal laws are enforced solely by the federal judiciary.
3. The Constitution of India mirrors the American framework by establishing an absolute dual system of fundamental law and justice across states.
अमेरिकी मॉडल की तुलना में भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की संरचनात्मक वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में अदालतों की एकल प्रणाली, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 से अपनाया गया था, केंद्रीय कानूनों और राज्य के कानूनों को समवर्ती रूप से लागू करती है।
2. एकीकृत भारतीय मॉडल के विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालतों की दोहरी प्रणाली है जहाँ संघीय कानूनों को विशेष रूप से संघीय न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है।
3. भारत का संविधान राज्यों में मौलिक कानून और न्याय की पूर्ण दोहरी प्रणाली स्थापित करके अमेरिकी ढांचे को दर्शाता है।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) Only 2 is correct | केवल 2 सही है
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 2 is correct | केवल 2 सही है
Explanation: Bharat mein single integrated judicial system follow hota hai jo Union aur State dono laws ko enforce karta hai, jabki USA mein dual court system exist karta hai. • Statement 1 is Incorrect: Bharat mein single aur integrated court system Government of India Act of 1935 se adopt kiya gaya tha, Government of India Act of 1919 se nahi. • Statement 2 is Correct: United States mein dual judicial system operate karta hai jahan Federal laws solely Federal Judiciary enforce karti hai aur State laws State Courts dwara enforce hote hain. • Statement 3 is Incorrect: Indian Constitution ne American dual system of courts ko reject karke ek single integrated judiciary establish ki hai jiske top par Supreme Court function karta hai. • Statement 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option B ('Only 2 is correct') hai.
What precise historical transition marked the inauguration of the Supreme Court of India on January 28, 1950, in relation to its colonial predecessors?
1. The Supreme Court succeeded the Federal Court of India, which had been established under the Government of India Act of 1935.
2. The jurisdiction of the newly inaugurated Supreme Court was structurally smaller than its predecessor due to federal limitations.
3. The Supreme Court of India replaced the British Privy Council to assume the status of the highest court of appeal for the nation.
28 जनवरी, 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन के संबंध में इसके औपनिवेशिक पूर्ववर्तियों के सापेक्ष कौन सा सटीक ऐतिहासिक संक्रमण दिखाई देता है?
1. सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संघीय न्यायालय (Federal Court of India) का स्थान लिया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था।
2. नवनिर्मित सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संघीय सीमाओं के कारण अपने पूर्ववर्ती की तुलना में संरचनात्मक रूप से छोटा था।
3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के लिए अपील की सर्वोच्च अदालत का दर्जा हासिल करने के लिए ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल (Privy Council) को प्रतिस्थापित किया।
(A) Only 1 and 3 are correct | केवल 1 और 3 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 1 and 3 are correct | केवल 1 और 3 सही हैं
Explanation: Supreme Court of India ka inauguration 28 January 1950 ko hua tha, jisne colonial era ke Federal Court aur Privy Council dono ko succeed kiya. • Statement 1 is Correct: Supreme Court of India ne Federal Court of India ko succeed kiya tha, jo Government of India Act of 1935 ke under establish hokar 1937 se 1950 tak operate kiya tha. • Statement 2 is Incorrect: Supreme Court ka jurisdiction Federal Court se significantly wider aur expansive hai kyunki isne original, appellate aur advisory jurisdictions ke sath judicial review powers bhi acquire kiye. • Statement 3 is Correct: Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949 ke baad Supreme Court ne British Privy Council ko replace kiya aur nation ki apex final court of appeal bana. • Statements 1 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 3 are correct') hai.
Analyze the progressive numerical scaling of the strength of the Supreme Court judges enacted by the Parliament since its inception:
1. Originally, the constitutional text fixed the absolute strength of the Supreme Court at one Chief Justice and seven other judges.
2. The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019, systematically enhanced the maximum strength from 31 to 34 judges.
3. The Parliament has progressively scaled the number of judges from eight originally to ten in 1956, and subsequently to seventeen in 1977.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में संसद द्वारा इसके प्रारंभ से लेकर अब तक किए गए प्रगतिशील मात्रात्मक विस्तार का विश्लेषण कीजिए:
1. मूल रूप से, संवैधानिक पाठ ने सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण संख्या एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य न्यायाधीशों पर निर्धारित की थी।
2. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 ने अधिकतम संख्या को व्यवस्थित रूप से 31 से बढ़ाकर 34 न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित) कर दिया।
3. संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को मूल रूप से आठ से बढ़ाकर 1956 में दस और बाद में 1977 में सत्रह कर दिया है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: Article 124(1) Parliament ko law banakar Supreme Court ke judges ki number of seats prescribe aur expand karne ki authority deta hai. • Statement 1 is Correct: 1950 ke original Constitution mein Supreme Court ki sanctioned strength 8 judges (1 Chief Justice of India aur 7 other judges) par fixed thi. • Statement 2 is Correct: Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019 ne judges ki total sanctioned strength ko 31 se badhakar 34 (1 CJI + 33 other judges) kar diya. • Statement 3 is Correct: Parliament ne legislation pass karke time-to-time strength expand ki: 1956 mein 10, 1960 mein 13, 1977 mein 17, 1986 mein 25, 2008 mein 30 aur 2019 mein 33 judges (excluding CJI). • Statements 1, 2 aur 3 sabhi sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
Consider the following statements regarding the structural evolution of the word 'consultation' across the First and Second Judges Cases:
1. In the First Judges case (1982), the Court held that consultation does not mean concurrence and merely implies an exchange of views.
2. In the Second Judges case (1993), the Court reversed its ruling and defined consultation as concurrence, making the advice binding on the President.
3. The Second Judges case mandated that the Chief Justice of India must consult a plurality of at least four senior-most colleagues before advice.
प्रथम और द्वितीय न्यायाधीशों के मामलों (First and Second Judges Cases) में 'परामर्श' (consultation) शब्द के संरचनात्मक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रथम न्यायाधीश मामले (1982) में, अदालत ने माना कि परामर्श का अर्थ सहमति (concurrence) नहीं है और यह केवल विचारों के आदान-प्रदान को दर्शाता है।
2. द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) में, अदालत ने अपने निर्णय को उलट दिया और परामर्श को सहमति के रूप में परिभाषित किया, जिससे यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी हो गई।
3. द्वितीय न्यायाधीश मामले ने यह आदेश दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने से पहले कम से कम चार वरिष्ठतम सहयोगियों के बहुवचन मंडल से परामर्श करना चाहिए।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Judicial appointments ke sandarbh mein Article 124 ke shabd 'consultation' ka interpretation Judges Cases ke through evolve hua hai. • Statement 1 is Correct: First Judges Case (1982) mein Supreme Court ne rule kiya tha ki consultation ka matlab concurrence nahi hai balki sirf exchange of views hai, jisse executive ko primacy mili. • Statement 2 is Correct: Second Judges Case (1993) mein Court ne ruling reverse karte hue consultation ko concurrence declare kiya aur CJI ki advice President par binding bana kar Collegium system establish kiya. • Statement 3 is Incorrect: Second Judges Case (1993) mein CJI ko sirf **two senior-most judges** se consult karne ka rule tha; four senior-most judges ka expanded collegium Third Judges Case (1998) mein aaya tha. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Evaluate the procedural mechanics and veto parameters established under the Third Judges Case (1998) for judicial recommendations:
1. The sole individual opinion of the Chief Justice of India is sufficient to constitute a valid consultation process under Article 124.
2. He must consult a collegium of four senior-most judges, and if even two judges express an adverse opinion, the recommendation should not be sent.
3. Recommendations made without complying with the requirements of the collegium plurality process are textually non-binding on the government.
न्यायिक सिफारिशों के लिए तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) के तहत स्थापित प्रक्रियात्मक तंत्र और वीटो मापदंडों का मूल्यांकन कीजिए:
1. अनुच्छेद 124 के तहत एक वैध परामर्श प्रक्रिया का गठन करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र व्यक्तिगत राय ही पर्याप्त है।
2. उन्हें चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए, और यदि दो न्यायाधीश भी प्रतिकूल राय व्यक्त करते हैं, तो सिफारिश नहीं भेजी जानी चाहिए।
3. कॉलेजियम बहुवचन प्रक्रिया (collegium plurality process) की आवश्यकताओं का पालन किए बिना की गई सिफारिशें पाठ्य रूप से सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: Third Judges Case (1998) ne Presidential Reference under Article 143 par Collegium ki exact functioning aur plurality norms set kiye the. • Statement 1 is Incorrect: Third Judges Case (1998) mein Court ne hold kiya ki CJI ki sole individual opinion consultation constitute nahi karti hai. • Statement 2 is Correct: CJI ko 4 senior-most puisne judges ke collegium se consult karna hota hai, aur agar 2 judges bhi adverse opinion dete hain toh CJI ko recommendation aage nahi bhejni chahiye. • Statement 3 is Correct: Agar CJI 4-judge collegium plurality norms comply kiye bina koi recommendation send karte hain toh woh Government of India par binding nahi hoti. • Statements 2 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option B ('Only 2 and 3 are correct') hai.
Analyze the constitutional lifespans, structural changes, and eventual judicial outcomes surrounding the NJAC framework:
1. The 99th Constitutional Amendment Act of 2014 sought to completely replace the collegium system with the National Judicial Appointments Commission.
2. In the landmark Fourth Judges case (2015), the Supreme Court declared both the 99th Amendment and the NJAC Act unconstitutional and void.
3. The Court opined that the NJAC system was fully constitutional but suspended its implementation to protect administrative service seniority codes.
एनजैक (NJAC) ढांचे से जुड़े संवैधानिक जीवनकाल, संरचनात्मक परिवर्तनों और अंततः न्यायिक परिणामों का विश्लेषण कीजिए:
1. 2014 के 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के साथ कॉलेजियम प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया।
2. ऐतिहासिक चौथे न्यायाधीशों के मामले (2015) में, सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संशोधन और एनजैक (NJAC) अधिनियम दोनों को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया।
3. अदालत ने माना कि एनजैक प्रणाली पूरी तरह से संवैधानिक थी लेकिन प्रशासनिक सेवा वरिष्ठता संहिताओं की रक्षा के लिए इसके कार्यान्वयन को निलंबित कर दिया।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: NJAC framework ko judicial appointments reform karne ke liye laya gaya tha, jise Supreme Court ne judicial independence ke ground par strike down kiya. • Statement 1 is Correct: Parliament ne 99th Constitutional Amendment Act, 2014 aur NJAC Act, 2014 pass karke Collegium system ko 6-member commission se replace karne ka prayas kiya tha. • Statement 2 is Correct: Fourth Judges Case (2015) mein 5-judge Constitution Bench ne 4:1 majority se 99th Amendment aur NJAC Act dono ko unconstitutional aur void declare karke Collegium system revive kar diya. • Statement 3 is Incorrect: Supreme Court ne NJAC ko unconstitutional isliye declare kiya kyunki Law Minister aur two eminent persons ka inclusion 'Independence of the Judiciary' (Basic Structure) ko compromise karta tha, kisi seniority code ke karan nahi. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the historical convention shifts and final rules governing the appointment of the Chief Justice of India:
1. From 1950 to 1973, an unbroken, rigid practice was followed to appoint the senior-most judge of the Supreme Court as the Chief Justice.
2. The established seniority convention was violated in 1973 when A.N. Ray was appointed by superseding exactly three senior judges.
3. The Second Judges Case (1993) curtailed government discretion by ruling that the senior-most judge alone shall be appointed as the CJI.
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले ऐतिहासिक परंपरा परिवर्तनों और अंतिम नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 1950 से 1973 तक, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की एक निरंतर, कठोर प्रथा का पालन किया गया।
2. स्थापित वरिष्ठता परंपरा का उल्लंघन 1973 में हुआ जब ए.एन. राय (A.N. Ray) को ठीक तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को दरकिनार करके नियुक्त किया गया था।
3. द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) ने यह व्यवस्था देकर सरकारी विवेक को सीमित कर दिया कि केवल वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: Chief Justice of India ki appointment mein seniority convention ka evolution Indian constitutional history ka ek significant aspect raha hai. • Statement 1 is Correct: 1950 se lekar 1973 tak Supreme Court ke senior-most puisne judge ko CJI appoint karne ki unbroken practice strict convention ke roop mein follow hui. • Statement 2 is Correct: Seniority convention 1973 mein break hui jab 3 senior judges (J.M. Shelat, K.S. Hegde, A.N. Grover) ko supersede karke Justice A.N. Ray ko CJI banaya gaya (aur 1977 mein Justice M.U. Beg dwara Justice H.R. Khanna supersede hue). • Statement 3 is Correct: Second Judges Case (1993) ne executive discretion curtail karte hue ruling di ki Supreme Court ke senior-most judge ko hi CJI appoint kiya jana mandatory hai. • Statements 1, 2 aur 3 sabhi sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
What are the core structural qualification criteria specified in the Constitution for a person to be eligible for appointment as a Supreme Court judge?
1. The candidate must be a citizen of India and must have completed a minimum age threshold of 45 years.
2. He must have been a judge of a High Court for 5 years, or an advocate of a High Court for 10 years, or a distinguished jurist in the opinion of the President.
3. The text of the Constitution contains an absolute silent profile regarding any minimum age constraint for the appointment.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए संविधान में निर्दिष्ट मुख्य संरचनात्मक योग्यता मानदंड क्या हैं?
1. उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसने 45 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा पूरी की हो।
2. वह 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद् (distinguished jurist) हो।
3. संविधान का पाठ नियुक्ति के लिए किसी भी न्यूनतम आयु बाधा के संबंध में पूरी तरह से मौन है।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: Article 124(3) Supreme Court ke judge ke roop mein appointment ke liye essential qualifications prescribe karta hai. • Statement 1 is Incorrect: Candidate ka Indian citizen hona compulsory hai, lekin Constitution mein 45 years ya kisi bhi specific minimum age limit ka koi provision nahi hai. • Statement 2 is Correct: Article 124(3) ke mutabik person ko High Court mein kam se kam 5 years Judge, ya 10 years Advocate, ya President ki opinion mein distinguished jurist hona chahiye. • Statement 3 is Correct: Constitution appointment ke liye minimum age criteria par completely silent hai; sirf 65 years ki retirement age fix ki gayi hai. • Statements 2 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option B ('Only 2 and 3 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the textual content of the Oath and its administration parameters for a Supreme Court judge:
1. The judge takes an oath to bear true faith and allegiance to the Constitution of India and uphold the sovereignty and integrity of India.
2. He swears to perform the duties of the office without fear or favour, affection or ill-will, and to uphold the Constitution and the laws.
3. The oath must compulsory be administered exclusively by the Speaker of the Lok Sabha inside the parliament gallery.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ की पाठ्य सामग्री और उसके प्रशासन मापदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. न्यायाधीश भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं।
2. वह बिना किसी डर या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के पद के कर्तव्यों का पालन करने और संविधान और कानूनों को बनाए रखने की शपथ लेते हैं।
3. यह शपथ अनिवार्य रूप से संसद गैलरी के भीतर विशेष रूप से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिलाई जानी चाहिए।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Article 124(6) read with Third Schedule Supreme Court judges ke oath aur affirmation parameters ko govern karta hai. • Statement 1 is Correct: Third Schedule (Form IV) ke mutabik appointed judge Constitution of India ke prati true faith aur allegiance rakhne aur sovereignty and integrity of India ko uphold karne ki oath leta hai. • Statement 2 is Correct: Oath mein office duties ko faithfully bina kisi fear, favour, affection ya ill-will ke perform karne aur Constitution and laws ko uphold karne ka pledge shamil hota hai. • Statement 3 is Incorrect: Article 124(6) ke anusaar oath **President of India** ya unke dwara appointed representative administer karta hai, Lok Sabha Speaker nahi. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Evaluate the financial service conditions and protection layout guaranteed to the judges of the Supreme Court:
1. The salaries, allowances, and pensions of the judges are determined from time to time by the Parliament via legislative statutes.
2. Their service conditions can be dynamically varied to their disadvantage at any moment by a simple executive order of the Cabinet.
3. The text mandates that their financial parameters cannot be altered to their disadvantage after appointment except during a financial emergency.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को गारंटीकृत वित्तीय सेवा शर्तों और सुरक्षा लेआउट का मूल्यांकन कीजिए:
1. न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन संसद द्वारा विधायी कानूनों के माध्यम से समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं।
2. कैबिनेट के एक साधारण कार्यकारी आदेश द्वारा उनकी सेवा शर्तों को किसी भी समय उनके नुकसान के लिए गतिशील रूप से बदला जा सकता है।
3. यह पाठ आदेश देता है कि वित्तीय आपातकाल को छोड़कर, नियुक्ति के बाद उनके वित्तीय मापदंडों को उनके नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) Only 1 and 3 are correct | केवल 1 और 3 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 3 are correct | केवल 1 और 3 सही हैं
Explanation: Article 125 Supreme Court judges ke salaries, allowances aur judicial independence ko protect karne wali service conditions specify karta hai. • Statement 1 is Correct: Article 125(1) ke mutabik judges ke salaries, allowances, leave rights aur pension ka determination Parliament law banakar time-to-time karti hai. • Statement 2 is Incorrect: Cabinet ka executive order judges ki service conditions reduce nahi kar sakta; Article 125(2) appointment ke baad disadvantageous variation ko strictly prohibit karta hai. • Statement 3 is Correct: Judges ki salaries aur allowances mein reduction sirf **Article 360 ke under Financial Emergency** ke dauran President ke direction par hi kiya ja sakta hai. • Statements 1 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 3 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the tenure profiles and resignation pathways designed for a Supreme Court judge:
1. The Constitution of India contains a detailed article fixing a rigid, unextendable tenure of exactly ten years for each judge.
2. A judge holds office until he attains the age of 65 years, and any question regarding his age is determined by an authority provided by Parliament.
3. A sitting judge can validly resign his office at any moment by addressing a formal resignation letter in writing to the President.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यकाल प्रोफाइल और त्याग पत्र मार्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान में प्रत्येक न्यायाधीश के लिए ठीक दस वर्ष का एक निश्चित, गैर-विस्तारित कार्यकाल निर्धारित करने वाला एक विस्तृत अनुच्छेद शामिल है।
2. एक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है, और उसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय संसद द्वारा प्रदान किए गए प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।
3. एक वर्तमान न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखित रूप में एक औपचारिक त्याग पत्र संबोधित करके किसी भी समय अपने पद से वैध रूप से इस्तीफा दे सकता है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: Article 124(2) Supreme Court judges ke tenure limits, age disputes resolution aur resignation protocol ko layout karta hai. • Statement 1 is Incorrect: Indian Constitution ne Supreme Court judges ke liye 10 years ya koi bhi fixed term limit prescribe nahi ki hai; tenure retirement age se linked hai. • Statement 2 is Correct: Article 124(2) ke tehat judge **65 years** ki age tak office hold karta hai, aur Article 124(2A) ke anusaar age dispute ka determination Parliament ke law dwara provided authority karti hai. • Statement 3 is Correct: Article 124(2) ke proviso (a) ke under koi bhi sitting judge **President of India** ko written resignation address karke kisi bhi time resign kar sakta hai. • Statements 2 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 2 and 3 are correct') hai.
Analyze the voting majorities and session constraints required inside Parliament to present an address for the removal of a Supreme Court judge:
1. The President can issue a removal order only after an address supported by a special majority of each House is presented to him in the same session.
2. The special majority requires a majority of the total membership of that House and a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.
3. The absolute grounds for removal specified textually inside the Constitution are restricted to two: proved misbehaviour or incapacity.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के भीतर आवश्यक मतदान बहुमत और सत्र प्रतिबंधों का विश्लेषण कीजिए:
1. राष्ट्रपति प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित संबोधन को उसी सत्र में उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद ही हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं।
2. विशेष बहुमत के लिए उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
3. संविधान के भीतर पाठ्य रूप से निर्दिष्ट हटाने के पूर्ण आधार केवल दो तक सीमित हैं: सिद्ध कदाचार (proved misbehaviour) या असमर्थता (incapacity)।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: Article 124(4) Supreme Court judges ke impeachment procedure, required parliamentary majorities aur removal grounds ko articulate karta hai. • Statement 1 is Correct: Article 124(4) ke tehat President removal order tabhi issue kar sakte hain jab Parliament ke dono Houses dwara special majority se passed address **same session** mein present kiya jaye. • Statement 2 is Correct: Mandated special majority ka matlab hai: (a) House ki total membership ka majority, AND (b) present and voting members ka at least two-thirds (2/3) majority. • Statement 3 is Correct: Constitution mein judges ke removal ke liye textually sirf do grounds recognized hain: **'proved misbehaviour'** ya **'incapacity'**. • Statements 1, 2 aur 3 sabhi sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
What are the structural composition configurations required for the three-member committee set up under the Judges Enquiry Act (1968) to investigate charges?
1. The committee must consist of the Chief Justice or a judge of the Supreme Court, a chief justice of a high court, and a distinguished jurist.
2. The layout incorporates the Prime Minister and the Speaker of the Lok Sabha to maintain executive-legislative balance.
3. If the committee finds the judge guilty of misbehaviour, the House is legally bound to pass the removal motion automatically without separate debates.
न्यायाधीश जाँच अधिनियम (Judges Enquiry Act), 1968 के तहत आरोपों की जाँच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति के लिए आवश्यक संरचनात्मक विन्यास क्या हैं?
1. समिति में मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद् शामिल होने चाहिए।
2. कार्यकारी-विधायी संतुलन बनाए रखने के लिए इस विन्यास में प्रधान मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष शामिल होते हैं।
3. यदि समिति न्यायाधीश को कदाचार का दोषी पाती है, तो सदन कानूनी रूप से अलग से बहस किए बिना स्वचालित रूप से हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए बाध्य है।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) Only 1 is correct | केवल 1 सही है
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 is correct | केवल 1 सही है
Explanation: Judges (Inquiry) Act, 1968 impeachment motion admit hone ke baad charges investigate karne ke liye statutory judicial committee configure karta hai. • Statement 1 is Correct: Section 3(2) ke anusaar Speaker/Chairman 3-member committee setup karte hain jisme: (a) CJI ya SC Judge, (b) High Court Chief Justice, aur (c) ek distinguished jurist shamil hote hain. • Statement 2 is Incorrect: Is investigative committee mein Prime Minister ya Speaker members ke roop mein shamil nahi hote; yeh purely judicial body hoti hai. • Statement 3 is Incorrect: Committee dwara guilty paaye jaane par Parliament motion pass karne ke liye bound nahi hai; report par House mein debate aur special majority voting mandatory hoti hai. • Statement 1 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 is correct') hai.
Consider the following statements tracking the historical trajectory of judicial impeachment processes inside the Indian Parliament:
1. Multiple judges of the Supreme Court have been successfully impeached and removed from office since 1950.
2. The first case of impeachment faced by a Supreme Court judge was that of Justice V. Ramaswami between 1991 and 1993.
3. Although the enquiry committee found him guilty of misbehaviour, the motion failed in the Lok Sabha due to the abstention of the Congress Party.
भारतीय संसद के भीतर न्यायिक महाभियोग प्रक्रियाओं के ऐतिहासिक प्रक्षेपपथ पर नज़र रखने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 1950 के बाद से सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों पर सफलतापूर्वक महाभियोग चलाया गया है और उन्हें पद से हटाया गया है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा सामना किया गया महाभियोग का पहला मामला 1991 और 1993 के बीच न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी (Justice V. Ramaswami) का था।
3. हालाँकि जाँच समिति ने उन्हें कदाचार का दोषी पाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मतदान से दूर रहने (abstention) के कारण लोकसभा में यह प्रस्ताव विफल हो गया।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: Independent India mein judicial impeachment motions ka parliamentary record strict procedural thresholds par operate karta hai. • Statement 1 is Incorrect: Independent India ki history mein aaj tak Supreme Court ke **kisi bhi judge ko impeachment ke through remove nahi kiya gaya hai**. • Statement 2 is Correct: Impeachment proceedings face karne wale pehle Supreme Court judge Justice V. Ramaswami (1991–1993) the. • Statement 3 is Correct: Enquiry committee dwara guilty paaye jaane ke bawajood May 1993 mein ruling Congress party ke voting se abstain karne ke karan motion required 2/3rd majority secure nahi kar saka aur lapse ho gaya. • Statements 2 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option B ('Only 2 and 3 are correct') hai.
Evaluate the explicit constitutional situations that authorize the President to appoint a judge as the Acting Chief Justice of India:
1. When the office of the Chief Justice of India falls vacant due to resignation or sudden demise.
2. When the sitting Chief Justice of India is temporarily absent from his institutional seat.
3. When the Chief Justice of India is unable to perform the duties of his office due to illness or other causes.
उन स्पष्ट संवैधानिक परिस्थितियों का मूल्यांकन कीजिए जो राष्ट्रपति को किसी न्यायाधीश को भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice) नियुक्त करने के लिए अधिकृत करती हैं:
1. जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद इस्तीफे या अचानक मृत्यु के कारण खाली हो जाता है।
2. जब भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपने संस्थागत पद से अस्थायी रूप से अनुपस्थित होते हैं।
3. जब भारत के मुख्य न्यायाधीश बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: Article 126 President ko Supreme Court ke judge ko Acting Chief Justice of India appoint karne ki authority provide karta hai. • Statement 1 is Correct: Article 126 ke under jab CJI ka office vacant ho (death, resignation ya removal ke karan), tab President Acting CJI appoint kar sakte hain. • Statement 2 is Correct: Jab sitting CJI temporary absence ke karan apne duties discharge karne mein unable hon, tab Acting CJI appoint kiya jaata hai. • Statement 3 is Correct: Jab CJI illness ya kisi anya reason se apne office ke functions perform nahi kar paate hain, tab bhi President Acting CJI appoint karte hain. • Statements 1, 2 aur 3 sabhi sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
What are the procedural rules and consent loops required when the Chief Justice of India requests a retired judge to act as a judge of the Supreme Court?
1. The CJI can issue a unilateral mandatory decree forcing any retired high court judge to attend sessions without executive interference.
2. He can make the request only with the previous consent of the President and also of the retired person to be so appointed.
3. While so acting, such a retired judge enjoys all the jurisdiction, powers, and privileges of a Supreme Court judge, but is otherwise not deemed to be a permanent judge.
जब भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध करते हैं, तो कौन से प्रक्रियात्मक नियम और सहमति लूप आवश्यक होते हैं?
1. सीजेआई (CJI) एकपक्षीय अनिवार्य आदेश जारी कर सकते हैं जो किसी भी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी हस्तक्षेप के बिना सत्रों में भाग लेने के लिए मजबूर करता है।
2. वह यह अनुरोध केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और नियुक्त किए जाने वाले सेवानिवृत्त व्यक्ति की सहमति से ही कर सकते हैं।
3. इस प्रकार कार्य करते समय, ऐसा सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी क्षेत्राधिकार, शक्तियों और विशेषाधिकारों का आनंद लेता है, लेकिन अन्यथा उसे स्थायी न्यायाधीश नहीं माना जाता है।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: Article 128 Supreme Court mein retired judges ki attendance aur unke functioning ke procedures outline karta hai. • Statement 1 is Incorrect: CJI retired judges ko compel karne ke liye koi unilateral decree pass nahi kar sakte; yeh arrangement purely voluntary aur consent-based hota hai. • Statement 2 is Correct: Article 128 ke mutabik CJI retired SC/HC judge ko sit and act karne ka request **President of India ki previous consent** aur **concerned retired person ki consent** ke baad hi kar sakte hain. • Statement 3 is Correct: Is dauran retired judge ko President dwara determined allowances aur SC judge ke sabhi powers and privileges milte hain, par unhe permanent judge consider nahi kiya jaata. • Statements 2 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 2 and 3 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the constitutional seat allocations and location flexibility granted to the Supreme Court:
1. The Constitution of India declares Delhi as the mandatory, unalterable permanent seat of the Supreme Court.
2. The Chief Justice of India is authorized to appoint other place or places as a seat of the Supreme Court, strictly with the approval of the President.
3. This location provision is completely optional and non-compulsory, meaning no court can issue a mandamus to shift the seat.
सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए संवैधानिक सीट आवंटन और स्थान लचीलेपन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का अनिवार्य, अपरिवर्तनीय स्थायी स्थान घोषित करता है।
2. भारत के मुख्य न्यायाधीश को कड़ाई से राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ अन्य स्थान या स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है।
3. यह स्थान प्रावधान पूरी तरह से स्वैच्छिक और गैर-अनिवार्य है, जिसका अर्थ है कि कोई भी अदालत स्थान बदलने के लिए मैंडमस (परमादेश) जारी नहीं कर सकती है।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
Explanation: Article 130 Supreme Court ke principal seat aur alternate benches appoint karne ke constitutional discretionary powers ko regulate karta hai. • Statement 1 is Incorrect: Article 130 Delhi ko seat declare karta hai, lekin yeh mandatory unalterable command nahi hai kyunki alternate seats ka option Constitution mein provided hai. • Statement 2 is Correct: Article 130 ke under CJI **President of India ke approval** ke sath other place ya places ko Supreme Court ki seat ke roop mein appoint kar sakte hain. • Statement 3 is Correct: Yeh provision purely discretionary aur enabling hai; koi bhi court CJI ya President ko alternate seat ya regional benches setup karne ke liye writ of mandamus issue nahi kar sakti. • Statements 2 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 2 and 3 are correct') hai.
Analyze the internal rules of practice and bench composition thresholds mandated for deciding constitutional references under Article 143:
1. All references made by the President under Article 143 must compulsory be decided by a Bench consisting of at least five judges.
2. The rules require all judgments to be delivered strictly in secret chambers to maintain executive privacy loops.
3. Judgments are delivered by a majority vote, but differing judges retain a full right to express dissenting opinions or judgments.
अनुच्छेद 143 के तहत संवैधानिक संदर्भों का निर्णय करने के लिए अनिवार्य आंतरिक अभ्यास नियमों और पीठ संरचना (bench composition) सीमाओं का विश्लेषण कीजिए:
1. अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी संदर्भों का निर्णय अनिवार्य रूप से कम से कम पांच न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा किया जाना चाहिए।
2. नियमों के अनुसार कार्यकारी गोपनीयता लूप को बनाए रखने के लिए सभी निर्णय कड़ाई से गुप्त कक्षों में दिए जाने चाहिए।
3. निर्णय बहुमत के वोट द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन असहमत न्यायाधीश अलग राय या असहमतिपूर्ण निर्णय (dissenting judgments) व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार रखते हैं।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) Only 1 and 3 are correct | केवल 1 and 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 3 are correct | केवल 1 and 3 सही हैं
Explanation: Article 145 Supreme Court ke rules of procedure, Constitution Bench thresholds aur delivery of judgments ko govern karta hai. • Statement 1 is Correct: Article 145(3) ke anusaar Constitution interpretation ke substantial questions ya Article 143 ke Presidential references ki hearing **minimum five judges** ki Constitution Bench dwara hoti hai. • Statement 2 is Incorrect: Article 145(4) ke mutabik Supreme Court ka har judgment aur advisory opinion **open court** mein deliver hota hai, in-camera secret chambers mein nahi. • Statement 3 is Correct: Article 145(5) ke tehat decisions majority opinion se deliver hote hain, aur dissenting judge ko separate dissenting judgment deliver karne ka constitutional right hota hai. • Statements 1 aur 3 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 3 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the structural safeguards designed to insulate the administrative expenses of the Supreme Court from parliamentary voting:
1. The salaries, allowances, and pensions of both the judges and the administrative staff are charged on the Consolidated Fund of India.
2. Because they are charged items, they are completely non-votable by the Parliament, though they can be discussed by it.
3. The Chief Justice of India must obtain prior financial clearance from the Lok Sabha Speaker before appointing any administrative servant.
सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्चों को संसदीय मतदान से अलग रखने के लिए डिज़ाइन किए गए संरचनात्मक सुरक्षा उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. न्यायाधीशों और प्रशासनिक कर्मचारियों दोनों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित (charged) होते हैं।
2. चूंकि वे भारित मदें हैं, इसलिए वे संसद द्वारा पूरी तरह से गैर-मतदान योग्य हैं, हालांकि संसद द्वारा उन पर चर्चा की जा सकती है।
3. भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसी भी प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष से पूर्व वित्तीय मंजूरी प्राप्त करनी होगी।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Article 146 Supreme Court ke administrative expenses aur staff appointments ko executive aur legislative voting se insulated rakhta hai. • Statement 1 is Correct: Article 146(3) ke tehat Supreme Court ke total administrative expenses (judges aur staff ke salaries, allowances aur pensions) Consolidated Fund of India par charged hote hain. • Statement 2 is Correct: Article 113(1) ke mutabik Consolidated Fund par charged expenditure Parliament ke voting ke subject nahi hote (non-votable), halanki unpar discussion ki ja sakti hai. • Statement 3 is Incorrect: Article 146(1) ke anusaar Supreme Court ke officers aur servants ki appointment **Chief Justice of India** dwara directly hoti hai; iske liye Lok Sabha Speaker se clearance lene ki koi requirement nahi hai. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
What precise restriction limits the debate and discussion domains of lawmakers inside Parliament regarding the behavior of judges under Article 121?
1. The Constitution prohibits any discussion in Parliament or a State Legislature with respect to the conduct of judges in the discharge of duties under any scenario.
2. An absolute bar exists except when a formal impeachment removal motion is actively under the consideration of the Parliament.
3. The restriction automatically dissolves if the Prime Minister issues a high-level administrative waiver notice to the chamber.
अनुच्छेद 121 के तहत न्यायाधीशों के व्यवहार के संबंध में संसद के भीतर सांसदों के बहस और चर्चा क्षेत्रों को कौन सा सटीक प्रतिबंध सीमित करता है?
1. संविधान किसी भी परिदृश्य के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद या राज्य विधायिका में किसी भी चर्चा को प्रतिबंधित करता है।
2. जब तक कि संसद के समक्ष औपचारिक महाभियोग हटाने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन न हो, तब तक एक पूर्ण प्रतिबंध मौजूद रहता है।
3. यदि प्रधान मंत्री सदन को उच्च स्तरीय प्रशासनिक छूट नोटिस जारी करते हैं तो यह प्रतिबंध स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) Only 2 is correct | केवल 2 सही है
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 2 is correct | केवल 2 सही है
Explanation: Article 121 Parliament ke floor par Supreme Court aur High Court judges ke conduct par hone wale discussions par constitutional restriction lagata hai. • Statement 1 is Incorrect: Yeh prohibition 'under any scenario' absolute nahi hai kyunki Constitution impeachment motion ke dauran discussion ki explicit exemption deta hai. • Statement 2 is Correct: Article 121 ke anusaar Parliament mein judges ke conduct par koi discussion nahi ho sakti, **except upon a motion for presenting an address to the President for the removal of the judge**. • Statement 3 is Incorrect: Article 121 ke constitutional restriction ko Prime Minister ya executive ke kisi notice dwara waive ya dissolve nahi kiya ja sakta. • Statement 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 2 is correct') hai.
Analyze the structural rationale and boundary parameters behind the complete ban on legal practice after retirement for Supreme Court judges:
1. Retired judges are strictly prohibited from pleading or acting in any court or before any authority within the territory of India.
2. The primary constitutional objective is to ensure that they do not favor any party during active service in the hope of future post-retirement favor.
3. The ban applies exclusively to state high courts, allowing retired judges to practice freely before local municipal tribunals.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद कानूनी अभ्यास पर पूर्ण प्रतिबंध के पीछे संरचनात्मक तर्क और सीमा मापदंडों का विश्लेषण कीजिए:
1. सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत में या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष वकालत करने या कार्य करने से कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है।
2. प्राथमिक संवैधानिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे भविष्य में सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ की उम्मीद में सक्रिय सेवा के दौरान किसी भी पक्ष का पक्ष न लें।
3. यह प्रतिबंध विशेष रूप से राज्य उच्च न्यायालयों पर लागू होता है, जिससे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को स्थानीय नगर पालिकाओं के न्यायाधिकरणों के समक्ष स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने की अनुमति मिलती है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Article 124(7) Supreme Court ke retired judges par post-retirement legal practice par complete ban lagata hai taaki judicial independence aur impartiality maintain rahe. • Statement 1 is Correct: Article 124(7) ke anusaar Supreme Court ke retired judges ko Bharat ke territory ke andar kisi bhi court ya authority ke samne plead ya act karne se strictly prohibit kiya gaya hai. • Statement 2 is Correct: Is total ban ka main objective judicial independence aur dignity ko protect karna hai taaki active tenure ke dauran judges post-retirement gains ki ummeed mein kisi party ko favour na karein. • Statement 3 is Incorrect: Yeh constitutional prohibition absolute aur universal hai jo sabhi courts, tribunals aur statutory authorities par equally apply hota hai; kisi local tribunal ke liye koi exemption nahi hai. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements regarding the exclusive original jurisdiction profile of the Supreme Court acting as a Federal Court:
1. The Court handles disputes between the Centre and one or more states, or between two or more states in the first instance.
2. Exclusive means that no other court in the country can decide such federal disputes, and original means the power to hear them in the first instance.
3. The dispute must involve a legal right depending on a question of law or fact, thereby excluding questions of a purely political nature.
एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल क्षेत्राधिकार (exclusive original jurisdiction) प्रोफाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अदालत केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच के विवादों को प्रथमतः (first instance) संभालती है।
2. अनन्य (Exclusive) का अर्थ है कि देश की कोई अन्य अदालत ऐसे संघीय विवादों का निर्णय नहीं कर सकती है, और मूल (original) का अर्थ है उन्हें प्रथमतः सुनने की शक्ति।
3. विवाद में कानून या तथ्य के प्रश्न पर निर्भर एक कानूनी अधिकार शामिल होना चाहिए, जिससे विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रकृति के प्रश्न बाहर हो जाते हैं।
(A) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: Article 131 Supreme Court ko federal disputes solve karne ke liye exclusive original jurisdiction provide karta hai. • Statement 1 is Correct: Article 131 ke tehat Supreme Court Centre aur one/more States ya two/more States ke beech ke inter-governmental disputes ko first instance mein hear karta hai. • Statement 2 is Correct: 'Exclusive' ka matlab hai ki country ka koi doosra court in federal disputes ko decide nahi kar sakta aur 'Original' ka matlab hai ki inhein directly first instance mein suna jaata hai, appeal ke roop mein nahi. • Statement 3 is Correct: Dispute mein legal right ka question of law ya fact involved hona zaroori hai, jisse purely political disputes is jurisdiction ke scope se bahar rehte hain. • Statements 1, 2 aur 3 sabhi sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
What categorical exclusions restrict the absolute application of the Supreme Court's exclusive original federal jurisdiction?
1. Disputes arising out of any pre-Constitution treaty, agreement, covenant, or similar instrument.
2. Inter-state water disputes and matters referred directly to the Finance Commission.
3. Ordinary suits brought before the Court by a private citizen against the Centre or a state.
कौन से विशिष्ट वर्गीकरण अपवर्जन (categorical exclusions) सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल संघीय क्षेत्राधिकार के पूर्ण अनुप्रयोग को सीमित करते हैं?
1. किसी भी पूर्व-संवैधानिक संधि, समझौते, नियम या समान उपकरण से उत्पन्न होने वाले विवाद।
2. अंतर-राज्यीय जल विवाद (Inter-state water disputes) और सीधे वित्त आयोग को संदर्भित मामले।
3. किसी निजी नागरिक द्वारा केंद्र या राज्य के खिलाफ अदालत के समक्ष लाए गए सामान्य मुकदमे।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: Article 131 ke exclusive original federal jurisdiction par specific constitutional exclusions aur limitations applicable hain. • Statement 1 is Correct: Article 131 ke proviso ke anusaar pre-Constitution treaties, agreements, covenants aur sanads se arise hone wale disputes is exclusive original jurisdiction se excluded hain. • Statement 2 is Correct: Article 262 ke under inter-state water disputes aur Article 280 ke tehat Finance Commission ko referred matters Article 131 ke scope se bahar hote hain. • Statement 3 is Correct: Kisi private citizen ya entity dwara Centre ya State ke against file kiye gaye ordinary civil suits Article 131 ke federal jurisdiction mein cover nahi hote. • Statements 1, 2 aur 3 sabhi sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
Consider the following statements tracking the historical trajectory of the first suit brought under the original jurisdiction framework in 1961:
1. The first historical suit was brought under original jurisdiction by the State Government of West Bengal against the Centre.
2. The challenge targeted the constitutional validity of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, passed by Parliament.
3. The Supreme Court upheld the State's challenge and struck down the central act as void and ultra vires.
1961 में मूल क्षेत्राधिकार ढांचे के तहत लाए गए पहले मुकदमे के ऐतिहासिक प्रक्षेपपथ पर नज़र रखने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पहला ऐतिहासिक मुकदमा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा केंद्र के खिलाफ मूल क्षेत्राधिकार के तहत लाया गया था।
2. चुनौती ने संसद द्वारा पारित कोयला असर क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 की संवैधानिक वैधता को लक्षित किया था।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की चुनौती को स्वीकार किया और केंद्रीय अधिनियम को शून्य और असंवैधानिक घोषित कर दिया।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Article 131 ke tehat pehla historic original suit 1961 mein West Bengal government dwara Centre ke legislation ko challenge karke file kiya gaya tha. • Statement 1 is Correct: Article 131 ke under first original suit 1961 mein State of West Bengal ne Union of India ke against file kiya tha (*State of West Bengal v. Union of India, 1963*). • Statement 2 is Correct: Is suit mein West Bengal government ne Parliament dwara enacted Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 ki constitutional validity ko challenge kiya tha. • Statement 3 is Incorrect: Supreme Court ne West Bengal ke suit ko dismiss kar diya aur **Central Act ki validity ko uphold kiya**, ruling di ki Parliament ke paas national interest mein state property acquire karne ka supreme power hai. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Analyze the structural differences between the original jurisdiction over federal disputes vs. the original jurisdiction over fundamental rights:
1. The federal dispute jurisdiction is exclusive to the Supreme Court, whereas the fundamental rights jurisdiction is concurrent with high courts.
2. The parties in federal disputes must be units of the federation, while fundamental rights disputes occur between a citizen and the Government.
3. The Parliament can completely eliminate the concurrent fundamental rights writ channel to establish absolute monopoly loops.
संघीय विवादों पर मूल क्षेत्राधिकार बनाम मौलिक अधिकारों पर मूल क्षेत्राधिकार के बीच संरचनात्मक अंतर का विश्लेषण कीजिए:
1. संघीय विवाद क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनन्य (exclusive) है, जबकि मौलिक अधिकार क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के साथ समवर्ती (concurrent) है।
2. संघीय विवादों में पक्षकार संघ की इकाइयाँ होने चाहिए, जबकि मौलिक अधिकारों के विवाद एक नागरिक और सरकार के बीच होते हैं।
3. संसद पूर्ण एकाधिकार लूप स्थापित करने के लिए समवर्ती मौलिक अधिकार रिट चैनल को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है।
(A) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Supreme Court ka Article 131 wala federal jurisdiction aur Article 32 wala fundamental rights jurisdiction nature aur scope mein distinct hote hain. • Statement 1 is Correct: Federal disputes par original jurisdiction (Article 131) exclusively Supreme Court ke paas hota hai, jabki Fundamental Rights enforcement ka jurisdiction (Article 32) High Courts (Article 226) ke sath concurrent hai. • Statement 2 is Correct: Article 131 ke disputes mein parties federation ki units (Centre aur States) hoti hain, jabki Article 32 mein dispute usually citizen aur State ke beech hota hai. • Statement 3 is Incorrect: High Courts ka Article 226 aur Supreme Court ka Article 32 writ jurisdiction Constitution ke **Basic Structure** ka part hai, jise Parliament ordinary law dwara eliminate nahi kar sakti. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements comparing the structural width of the Writ Jurisdiction between the Supreme Court and State High Courts:
1. The Supreme Court can issue writs including habeas corpus and mandamus strictly for the enforcement of Fundamental Rights only.
2. A State High Court can issue writs for the enforcement of Fundamental Rights and also for 'other purposes', making its jurisdiction wider.
3. The text of the Constitution prohibits Parliament from ever expanding the Supreme Court's power to issue writs for alternative purposes.
सर्वोच्च न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालयों के बीच रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction) की संरचनात्मक चौड़ाई की तुलना करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सर्वोच्च न्यायालय कड़ाई से केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) और मैंडमस जैसे रिट जारी कर सकता है।
2. एक राज्य उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और 'अन्य उद्देश्यों' के लिए भी रिट जारी कर सकता है, जिससे उसका क्षेत्राधिकार व्यापक हो जाता है।
3. संविधान का पाठ संसद को वैकल्पिक उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का विस्तार करने से हमेशा के लिए रोकता है।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
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Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Article 32 aur Article 226 ke comparative analysis se writ jurisdiction ki boundaries aur scope determine hoti hain. • Statement 1 is Correct: Article 32(2) ke tehat Supreme Court prerogative writs solely Part III ke Fundamental Rights ke enforcement ke liye issue kar sakta hai. • Statement 2 is Correct: Article 226 ke mutabik High Court Fundamental Rights ke alawa 'any other purpose' (ordinary legal rights) ke liye bhi writs issue kar sakta hai, jisse iska scope wider ho jaata hai. • Statement 3 is Incorrect: **Article 139** ke tehat Parliament law banakar Supreme Court ko Fundamental Rights ke alawa other purposes ke liye bhi writs issue karne ki power grant kar sakti hai. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Evaluate the certification criteria and structural adjustments made to the Appellate Jurisdiction over Civil Matters since 1972:
1. An appeal lies to the Supreme Court if the high court certifies that the case involves a substantial question of law of general importance.
2. Originally, only those civil cases that involved a specific monetary threshold of at least ₹20,000 could be validly appealed.
3. The strict monetary ceiling valuation was permanently deleted and removed by the 30th Constitutional Amendment Act of 1972.
1972 के बाद से दीवानी मामलों (Civil Matters) पर अपीलीय क्षेत्राधिकार में किए गए प्रमाणीकरण मानदंडों और संरचनात्मक समायोजनों का मूल्यांकन कीजिए:
1. सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करता है कि मामले में सामान्य महत्व का कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।
2. मूल रूप से, केवल वे दीवानी मामले जिनमें कम से कम ₹20,000 की विशिष्ट मौद्रिक सीमा शामिल थी, वैध रूप से अपील किए जा सकते थे।
3. सख्त मौद्रिक सीमा मूल्यांकन को 1972 के 30वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्थायी रूप से हटा दिया गया था।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
Explanation: Article 133 civil matters mein High Court ke decisions ke against Supreme Court ki appellate jurisdiction ko define karta hai. • Statement 1 is Correct: Article 133(1) ke mutabik appeal Supreme Court mein tabhi lie karti hai jab High Court certify kare ki case mein substantial question of law of general importance involved hai aur Supreme Court dwara decide hona zaroori hai. • Statement 2 is Correct: Original Constitution ke Article 133 mein civil appeals ke liye subject matter ka minimum valuation ₹20,000 hona mandatory tha. • Statement 3 is Correct: **30th Constitutional Amendment Act, 1972** ne monetary valuation threshold ko completely remove karke appeal ka ground solely substantial question of law bana diya. • Statements 1, 2 aur 3 sabhi sahi hone ke karan sahi vikalp Option C ('1, 2 and 3 all are correct') hai.
What specific criminal conviction outcomes grant an accused person an absolute right to appeal to the Supreme Court without a high court certificate?
1. If the high court has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death.
2. If the high court has taken before itself any case from a subordinate court and convicted the accused person and sentenced him to death.
3. If the high court has reversed an order of conviction and ordered the total absolute acquittal of the accused person.
कौन से विशिष्ट आपराधिक दोषसिद्धि परिणाम एक आरोपी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का पूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं?
1. यदि उच्च न्यायालय ने अपील पर किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करने के आदेश (order of acquittal) को उलट दिया है और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
2. यदि उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला अपने पास मँगाकर आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया है और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
3. यदि उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश को उलट दिया है और आरोपी व्यक्ति को पूर्ण रूप से बरी करने का आदेश दिया है।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: D) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Article 134(1) criminal matters mein specific extreme conviction outcomes par bina High Court certificate ke direct right to appeal provide karta hai. • Statement 1 is Correct: Article 134(1)(a) ke under agar High Court appeal par acquittal ke order ko reverse karke accused ko death penalty sentence karta hai, toh bina certificate ke direct right of appeal milta hai. • Statement 2 is Correct: Article 134(1)(b) ke tehat agar High Court subordinate court se case withdraw karke trial conduct karta hai aur accused ko death sentence deta hai, toh bhi appeal as a matter of right available hoti hai. • Statement 3 is Incorrect: Agar High Court conviction ko reverse karke accused ko acquit kar deta hai, toh accused ke paas appeal ka right nahi hota; State SLP under Article 136 file kar sakti hai par woh right under Article 134 nahi hai. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Analyze the statutory enlargements enacted by the Parliament in 1970 regarding the Criminal Appellate Jurisdiction thresholds:
1. The enlargement allows an appeal if the high court has on appeal reversed an acquittal and sentenced the person to life imprisonment.
2. An appeal lies as a right if the high court withdrew a lower case to convict and sentence a person to imprisonment for at least ten years.
3. The 1970 expansion restricted the right strictly to cases involving corporate financial fraud above a ten-million threshold.
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमाओं के संबंध में 1970 में संसद द्वारा लागू किए गए वैधानिक विस्तारों का विश्लेषण कीजिए:
1. यह विस्तार तब अपील की अनुमति देता है जब उच्च न्यायालय ने अपील पर बरी किए जाने के आदेश को उलट दिया हो और व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हो।
2. अपील एक अधिकार के रूप में उपलब्ध होती है यदि उच्च न्यायालय ने किसी निचले मामले को वापस लेकर व्यक्ति को कम से कम दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हो।
3. 1970 के विस्तार ने इस अधिकार को कड़ाई से केवल दस मिलियन की सीमा से ऊपर के कॉर्पोरेट वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामलों तक सीमित कर दिया।
(A) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
(B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(C) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(D) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
✅ Answer & Explanation
Sahi jawab: B) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Parliament ne Article 134(2) ke powers use karke 1970 mein Supreme Court ke criminal appellate jurisdiction ko expand kiya tha. • Statement 1 is Correct: Supreme Court (Enlargement of Criminal Appellate Jurisdiction) Act, 1970 ke anusaar agar High Court acquittal reverse karke accused ko **imprisonment for life** sentence karta hai, toh appeal as a matter of right lie karti hai. • Statement 2 is Correct: 1970 Act ke tehat agar High Court lower court se case withdraw karke accused ko **minimum 10 years imprisonment** sentence deta hai, toh bhi right to appeal available hota hai. • Statement 3 is Incorrect: 1970 ka expansion sabhi general serious criminal offences par apply hota hai aur yeh corporate financial fraud tak limited nahi hai. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
Consider the following statements defining the wide, plenary aspects embedded within an Appeal by Special Leave under Article 136:
1. It functions as a discretionary power, meaning it cannot be claimed as a matter of right by any litigant.
2. It can be granted against any judgment, final or interlocutory, and across any matter—constitutional, civil, criminal, or fiscal.
3. The plenary scope allows special leave to be granted against all judicial setups, including military court martials.
अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील (Appeal by Special Leave) के भीतर निहित व्यापक, पूर्ण पहलुओं को परिभाषित करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक विवेकाधीन शक्ति (discretionary power) के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी वादी द्वारा इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।
2. इसे किसी भी निर्णय, चाहे वह अंतिम हो या अंतर्वर्ती (interlocutory), और किसी भी मामले—संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक या राजकोषीय—में दिया जा सकता है।
3. यह पूर्ण दायरा सैन्य कोर्ट मार्शल (military court martials) सहित सभी न्यायिक व्यवस्थाओं के खिलाफ विशेष अनुमति देने की अनुमति देता है।
(A) More than one of the above / None of the above | उपर्युक्त में से एक से अधिक / उपर्युक्त में से कोई नहीं
(B) 1, 2 and 3 all are correct | 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
(D) Only 2 and 3 are correct | केवल 2 और 3 सही हैं
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Sahi jawab: C) Only 1 and 2 are correct | केवल 1 और 2 सही हैं
Explanation: Article 136 Supreme Court ko special leave to appeal grant karne ki extraordinary aur plenary discretionary power confer karta hai. • Statement 1 is Correct: Article 136(1) ke mutabik Special Leave Petition (SLP) Supreme Court ki discretionary power hai aur koi bhi litigant ise absolute right ke roop mein claim nahi kar sakta. • Statement 2 is Correct: SLP kisi bhi court ya tribunal ke judgment, decree, sentence ya order ke against (final ya interlocutory) civil, criminal, constitutional ya tax matters mein grant ki ja sakti hai. • Statement 3 is Incorrect: Article 136(2) ke anusaar yeh plenary power **Armed Forces ke related courts ya tribunals (Court Martial)** ke decisions par apply nahi hoti. • Statements 1 aur 2 sahi hone ke karan sahi vikalp Option A ('Only 1 and 2 are correct') hai.
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